एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा आफ्नो सैन्य प्रभाव विस्तार गर्न अमेरिकाले सञ्चालन गरिरहेको इन्डो प्यासिफिक रणनीति अन्तरगतकै एमसिसीको परियोजना अघि नबढाउन नेताहरुले माग गरेका हुन्।
आइतवारदेखि जारी नेकपा स्थायी समितिको बैठकमा सोमबार बोलेका १५ मध्ये २ सदस्यले एमसिसी अन्तरगतका कार्यक्रममा संसदबाट पारित नगर्न माग गरेका हुन्।
बैठकमा बोल्दै स्थायी समिति सदस्यद्वय भीम रावल र देवप्रसाद गुरुङ अमेरिकाले सञ्चालन गरिरहेको इन्डो प्यासिफिक सैन्य रणनीति अन्तरगतकै एमसिसी अन्तरगतका कार्यक्रम रोक्नुपर्ने अडान लिएका हुन्।
अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आइतवार पेश गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमाथि टिप्पणीका क्रममा दुई नेताले एमसिसी परियोजना अन्तरगतका कार्यक्रमले नेपालको असंलग्नताको नीति उलंघन हुने बताएका हुन्।
कुनै पनि मुलुकसँग आर्थिक पूर्वाधारसम्बन्धी मामिलामा सहयोग लिने दिने स्वभाविक प्रक्रिया हो’, बैठकमा आफुले राखेका धारणाबारे जानकारी दिँदै स्थायी समिति सदस्य देवप्रसाद गुरुङले भने, ‘त्यो त अन्यथा विषय होइन। तर अमेरिकाले नेपाल इन्डो प्यासिफिकमा सहभागी भयो भनेर आफैँ घोषणा गर्यो। यो त नेपालको असंलग्न नीतिविपरीत भयो।’ नेपालले इन्डो प्यासिफिक रणनीतिमा सहभागी नहुने बताइरहेका बेला त्यही अन्तरगतको एमसिसीलाई स्वीकार्नु गलत भएको गुरुङको तर्क थियो। ‘नेपालको परराष्ट्रनीतिविपरीतको कार्यक्रममा अघिल्लो सरकारले कसरी सम्झौता ग¥यो? असंलग्न सिद्धान्त भन्ने अनि इन्डो प्यासिफिकमा जाने?’, उनले प्रश्न गरे, ‘एमसिसीलाई स्वीकार्ने तर इन्डोप्यासिफिकलाई नस्वीकार्ने भन्ने हुँदैन।
इन्डो प्यासिफिककै अंश भएकाले एमसिसीका कार्यक्रम अघि बढाइनुहुँदैन।’ गुरुङले नेपाल सरकारले जलविद्युत् प्रशारण लाइनको केन्द्र चितवन बनाउन खोजिएका बेला काठमाडौंबाट पाल्पा लैजानु बेठीक हुने बताए । ‘एमसिसी परियोजनासम्बन्धी सम्झौता अनुसार काठमाडौं, बूढीगण्डकी, तनहुँ, बुटवल रुपन्देहीबाट गोरखपुर लैजाने भनिएको छ। त्यहाँ लगेर भारतको राष्ट्रिय प्रसारणमा जोड्ने भनेको छ’, उनले भने, ‘यसका लागि त भारतसँग पो सम्झौता गर्नुपर्छ। अमेरिकासँग सम्झौता गरेर भारतसँग कसरी हुन्छ व्यापार विस्तार, यस्तो बाझिने कुरा मान्न सकिँदैन।’ राष्ट्रिय प्रसारण लाइन काठमाडौंबाट भरतपुर नलगी पाल्पा घुमाउने गरी भएको सम्झौता नै रहस्यमय रहेको उनले बताए । ‘भरतपुर लाने प्रसारण लाइन पााल्पा किन घुमाउने यो रहस्यमय छ’, उनले भने, ‘अझै अमेरिकन कम्पनीलाई नै बनाउन दिनुपर्ने सम्झौता रहेछ। जसले कममा ठेक्का लिन निवेदन दिन्छ, उसले नै बनाउँछ, त्यसैले यो अघि बढ्नुहुँदैन।’ नेता गुरुङ र रावलले यो सम्झौता कार्यान्वयन गर्न भारतको सहमति लिनुपर्ने बताउँदलै दुई पक्षीय सम्झौता गरेर त्रिपक्षीय सहमति अब हुन नसक्ने जिकिर गरे। ‘यो सम्झौता लागू हुनेछ भनिएको छ। नेपालको कानुन र नियमावलीलाई नै यो सम्झौताले निष्कृय गराउँछ’, गुरुङले भने, ‘यसमा उल्लेख भएका कुरा आपत्तिजनक छन्। विगतको सरकारले सम्झौता गरिसकेकाले रिभ्यु गर्नुपर्छ। दुवै सरकारले संशोधन गर्न सक्ने भनिएको छ, त्यसैले यो सम्झौता पुनरावलोकन हुनुपर्छ, अघि बढाउनुहुँदैन।’
