कर्णाली प्रदेशकाे नयाँ नीति : ‘बाँझो जमीनमा खेती’

सुर्खेत, १ जेठ : कर्णाली प्रदेशमा बाँझो जमीन राख्न नपाइने भएको छ । कर्णाली प्रदेश सरकारले बिहिबारबाट कर्णाली प्रदेशमा बाँझो जमीन राख्न नपाइने नीति अबलम्बन गरेको हो । खाद्य असुरक्षा भइरहने कर्णाली प्रदेशमा कोराना भाइरसका कारणले थप खाद्य सुरक्षाकाे जोखिम बढ्ने भएकाेले ‘बाँझो जमीनमा खेती’ कार्यक्रम सुरु गरिएको हाे ।

विगतमा प्रदेश सरकार प्रत्येक महिनाको एक गते र १५ गते श्रम दिवसका रुपमा मनाउँदै आएकोमा यसलाई अबदेखि कृषिमा केन्द्रित गर्नेछ । खाद्य सुरक्षाको जोखिम कम गर्न कर्णाली प्रदेश सरकारले बाँझो जमीन अनिवार्य खेती गर्ने नीति लिएको हाे । याेसंगै प्रदेश सरकारले बिहीबारदेखि नै १० वटै जिल्लामा बाँझो रहेका जमीनलाई जोतेर खेती गर्ने कार्यक्रमलाई अगाडी बढाएको छ।

कर्णालीमा सँधै खाद्य असुरक्षा हुने गरेको र अहिले लकडाउनका कारणले झन समस्या आउने सक्ने भएकाले कृषि केन्द्रीत कार्यक्रममा जोड दिइएको कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले बताए । ‘यो वर्ष खाद्य असुरक्षा अझ बढ्ने सम्भावना छ । खाद्य असुरक्षा कम गर्न उत्पादन बढाउन आवश्यक छ । ’ उनले भने, ‘त्यसैले बाँझो रहेका र रहन सक्ने जमीन जोतेर खेती गर्न सुरु गरेका हौं ।’

व्यक्ति वा सरकारी र संस्थानको स्वामित्वका बाँझा जमीन खोज्ने काम पनि सँगसँगै सुरु गरिएकाे भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विमला केसीले बताइन् । ‘स्थानीय तहलाई पनि बाँझो जमीन खोज्न पत्राचार गरेका छौं,’ उनले भनिन्, ‘कर्णालीलाई खाद्य संकटबाट जोगाउन पनि बाँझो जमीन रहन दिँदैनौं ।’

मन्त्रालयले भेटेरिनरी र कृषि विकास कार्यालयमार्फत ८९ वटै स्थानीय तहमा एकै पटक अभियान सुरु गरेको हो । मन्त्रालयले बाँझो जमीनमा खेती गर्न स्थानीय तहलाई आवश्यक रकमका साथै मल, बीउ र बेर्ना निःशुल्क उपलब्ध गराउने तयारी गरेको छ।