भारतीय जानकारको मोदीलाइ चुनौति,कालापानी बेलैमा छोड्नु उत्तम नेपाल संग जोरी खोज्नु मुर्खता हो
जेष्ठ ९ एजेन्सी : नेपाल र भारत बिच चलिरहेको नक्सा यु’द्धको बिषयलाई लिएर भारतीय कूटनीतिज्ञ,विदेश मामिलाका जानकार,वरिष्ठ पत्रकार,तथा नागरिक समाजका अगुवाले भारतीय पक्षको कडा आलोचना गर्दै सीमा विवाद समाधान हुन नसक्नुमा भारत नै बढी दोषी रहेको धारण व्यक्त गरेपछि नेपाललाई ठुलो बल पुग्ने देखिएको छ।
बिभिन्न भारतिय टिभि च्यानलहरुमा दिएको भारतिय बुद्धि जिबिहरुको प्रतिक्रियालाइ यहाँ हामिले समेटेर रिपोर्ट तयार पारेका छौ यसै क्रममा भारतिय सांस्कृतिक सम्बन्ध परिषद्का पूर्व महानिर्देशक सुरेश गोयलले आजको नेपाल सन् १९९० वा २००० को नेपाल होइन । नेपालमा एक यस्तो राष्ट्रवादी नीति अवलम्बन गरिएको छ कि उ हामी बराबर मुलुक हौँ । उनि भारतीय टीभी च्यानल स्वराज एक्सप्रेसमा अन्तरबार्ता दिदै भन्छन भारतले नेपाललाई बडेभाइ मान्ने र रोटी–बेटीसँग दाँजेर घनिष्ठ कुटिलता प्रकट गर्ने सम्भावना नभएको बताएका छन। सन् २०१५ देखि नै लिपुलेक र कालापानी विवाद, अन्य ठाउँको सीमा विवाद, ५ वर्षअघिको नाकाबन्दीजस्ता कदमले नेपालीमा भारतप्रति नकारात्मक धारण बनेको छ। यसबाहेक नेपालको राष्ट्रवादी नीति पनि छ। यी सबै कुरालाई ध्यानमा राखेर भारतले नेपालसँग वार्ता समस्या समधानमा भारत आफै लाग्नु पर्ने धारण राखेका छन्।
येस्तै भारतका चर्चित विदेश मामिलाका जानकार प्रा.एसडी मुनि पनि भारतले नेपालको सीमा मिचेको आरोप सही हो भन्छन। सही यस अर्थमा छ कि विदेश सचिवस्तरीय तहमा वार्ता गर्नुपर्ने नेपालको प्रस्तावलाई भारतले वास्ता गरेको छैन । अरु पनि मुद्दा छन्, जसमा नेपालीको चित्त फाटेको छ । तर, भारतले कुराकानी गर्न मानिरहेको छैन । जस्तो नोटबन्दीपछि धेरै नेपालीको पैसा नेपालमै अड्कियो । भारतले त्यसको फैसला नै गरिदिएन । भारतले सन् २०१५ मा आर्थिक नाकाबन्दी गरिदियो। यसको चोट नेपालीले बिर्सिएकै छैनन् । यस्ता धेरै मुद्दालाई लिएर नेपालीहरू भारतसँग रिसाएका छन् । त्यसैले जब भारतसँग जोडिएर कुनै एउटा विवाद उब्जिन्छ, तब अन्य विषयका असन्तुष्टि पनि मिसिन्छन् । झन बोर्डरको विषयमा हामी (भारत) ले कुरा गर्नै नमान्नु अर्को विडम्बना हो । हामीबाट नेपाल टाढिनु कुनै पनि हिसाबले फाइदाजनक छैन । हुन त नेपाल र भारतबीचको सीमा विवाद पुरानो भए पनि अहिले लिपुलेकमा बनेको सडक र नेपालले उक्त भूमि आफ्नो भएको दाबी गरेकाले यसबारे भारतीय पक्षले वार्ता गर्नुको विकल्प छैन । यसलाई बेवास्ता गरेर बस्न हुँदैन उनले भनेका छन।
दिल्ली परराष्ट्रविद् मनोज जोशी भन्छन नेपालर भारतबीच आर्थिक, सांस्कृतिक र भौगोलिक रूपमा अत्यन्तै निकट सम्बन्ध छ । अरुबाट भागे पनि यी २ देश भौगोलिक निकटताबाट भाग्न सक्दैनन् । भारतको सम्बन्ध नेपालभन्दा नजिक अरु कुनै देशसँग छैन । त्यसैले भारतले नेपालको चित्त दुखाउनु मूर्खता नै हो। भूमि भारतलाई चाहिने भए नेपालबाट भाडामा लिन सकिन्छ । नेपालले दिन सक्छ । किनकि, नेपालले पनि त्यहाँ कुनै आर्थिक गतिविधि गर्न सक्ने देखिँदैन । मलाई लाग्छ, भारतले सडक बनाउदा उ संग राय माग्दा नेपालले निराशाजनक जवाफ दिँदैन थियो । भिडियो कन्फ्रेन्सिङबाट सडक उद्घाटन गरियो, सकिन्छ भने वार्ता पनि भिडियो कन्फ्रेन्सिङकमार्फत नै गर्न सकिन्छ । तर, भारतले चुप लागेर बस्न हुँदैन, यसले सम्बन्धमा थप तनाव उत्पन्न गराउन सक्छ ।
वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक वेदप्रताप वैदिक भन्छन : नेपालले साह्रै चित्त दुखायो भने भारतले त्यो भूमि छोडिदिँदा हुन्छ । यसमा हाम्रो (भारतको) नोकरशाही प्रवृत्ति प्रमुख समस्या हो । सन् २०१५ मा नेपालमाथि हामीले घेराबन्दी र्गयौँ । नेपाललाई तीर्थ मान्ने, हिन्दु राष्ट्र मान्ने नेता (नरेन्द्र मोदी) ले यसो गर्नु जायज थियो ? छिमेकी देशलाई मित्र मानिन्छ तर भारतले नेपाललाई आफ्नो भाइ मान्दै आएको छ । यस्तो मुलुकलाई हामीले घेराबन्दी गर्न हुन्थ्यो ? तर, नोकरहरूले सल्लाह दिए, ‘घेराबन्दी गरौँ’ । सरकारले गरिहाल्यो । लिपुलेकमा सडक बनाउने विषयमा ५ वर्षअघि हाम्रा प्रधानमन्त्री र चीनका बीच सम्झौता हुँदा नै नेपालले आपत्ति जनाउँदै प्रस्ताव ल्याएको थियो– २ देशका परराष्ट्र सचिवस्तरमा कुराकानी गरौँ भनेर तर, भारतले कुराकानी गर्नमा समेत आनाकानी गरिदियो । हामीले के सोच्यौँ, ३५ किलोमिटरको विषय त हो, राम्रो बाटो बन्छ, जसरी पनि सडक बनाउने हो, बाँकी कुरा भए हुन्छ, नभए हुँदैन । नेपालले साह्रै चित्त दुखायो भने भारतले त्यो भूमि छोडिदिँदा हुन्छ । त्यति जमिनमाथि त कुनै पनि निर्णय गर्न सकिन्छ नि !
अहिले भारतका कूटनीतिज्ञहरु सकेसम्म छिटो लिपुलेक र कालापानीमा देखिएको विवाद समाधान गर्न भारत सरकार नै अग्रसर हुनुपर्ने बताउँछन्। नेपालले सन् २०१५ देखि नै यस्तो विवाद समाधान गर्ने प्रयास गरिरहे पनि भारतले वास्ता नगरी बस्दा २ देशबीचको सम्बन्धमा लामो समयसम्म विवादको तुस रहने खतरा बढेको उनीहरूको बुझाइ छ।
स्विडेनमा कार्यरत भारतीय नागरिक अशोक स्वैनले नेपालले जारी गरेको नयाँ राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सालाई भारतले विरोध गर्नुको कुनै अर्थ नरहेको बताएका छन् । स्विडेनको उप्साला विश्व विद्यालयमा शान्ति र द्वन्द्व अनुसन्धान विषयका प्राध्यापकको रुपमा कार्यरत अशोकले सामाजिक सञ्जाल ट्वीटरमार्फत एकाउन्टबाट ट्वीट गर्दै नेपालकाे नयाँ नक्साकाे भारतले विराेध गर्नुकाे अर्थ नरहेकाे बताएका हुन् ।
उनले भारत र नेपालबीच ‘नक्सा युद्ध’ भएका पनि बताएका छन् । ‘भारतले नेपालको नयाँ नक्सा अस्विकार गर्यो । भारतले यसलाई स्विकार गर्छ भन्ने कसैलाई लागेको पनि थिएन । यद्यपि, यो ‘नक्सा युद्ध’ कसले सुरु गरेको हो ? किन भारतले नोभेम्बर २०१९ मा एकतर्फि रुपमा नयाँ राजनीतिक नक्सा ल्याउनु परेको थियो ? यो शक्तिले उन्माद मोदीद्वारा कश्मिरको नक्सा पुनः तयार गर्नका लागि थियो । तर, नेपाल कश्मिर होइन,’ उनले लेखेका छन् ।
नेपालले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी समेटिएको नयाँ अद्यावधिक नक्सा सार्वजनिक गरेपछि भारतीय मिडियाहरू आक्रोशित हुँदै नेपालविरूद्ध प्रचारबाजी गरिरहेका छन् ।
भने दुइ देश बिचको सम्बन्धमा ठुलो दरार पैदा भएको छ। अब भारतको कदम के हुन्छ सैनिक शक्तिको
तुलनाको गर्नु थालेको भारतले नेपाल संग यु’द्ध नै गर्छ वा सजिलै कालापानी छोड्छ बाहिर नेपाल सरकारले आन्तराष्टिय अदालत जानुपर्ने हुन्छ त्यो निकट भबिष्यमा छ तर जे होस यसविषयमा भने सम्पूर्ण नेपाली हरुको एकता र परिएको खण्डमा भारतको प्रतिकार गर्न तयार भने हुनै पर्छ। यध्यपी नेपालीको लागि गम्भीर चुनौती भारतले थप्न सक्ने आकलन सर्बत्र चल्दै छ।
थप सहयोग- सिलापत्र