संविधान संशोधन विधेयक कार्यसूचीबाटै हट्दा भारतीय मिडियामा बन्याे ब्रेकिङ न्युज

काठमाडौं, १४ जेठ : संविधान संशोधन विधेयक प्रतिनिधिसभामा पेस गर्ने कार्यसूचीबाटै हटेको छ । कानूनमन्त्री डा. शिवमाया तुम्बाहाङ्फेद्वारा बुधबारको बैठकमा ‘नेपालको संविधान दोस्रो संशोधन विधेयक २०७७’ पेश गर्ने कार्यसूचीबाटै हटेकाे हाे । संसद सचिवालयले यसअघि प्रकाशित गरेको सम्भावित कार्यसूचीबाट संशोधन विधेयक हटेकाे हाे ।

उक्त विधेक सर्वसम्मत पारित गराउन सरकारले पहल थालेको बताइएको छ । तर, बुधबार एकाएक याे विषय कार्यसूचीबाट हटाइएको छ । संसद् सचिवालयका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डेले दलीय सहमतिलगायतका विषय थाती रहेपछि यसलाई कार्यसूचीबाट हटाइएको जानकारी दिए ।

कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री शिवमाया तुम्बाहाङ्फेका अनुसार एक साताभित्र यो विधेयक पास गर्ने तयारीका साथ बुधबारको सम्भावित कार्यसूचीमा संविधान संशोधन विधेयकलाई राखिएको थियो । एक साताभित्रै विधेयक पास गर्न नियमावली निलम्बन गर्ने लगायतका विषयमा सरकार र संसद सचिवालय एकमत थिए । तर, बुधबार बिहान एकाएक यो विषय कार्यसूचीबाट हटेको छ ।

संसदमा विधेयक पेश गर्नु अघिल्लो दिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सर्वदलीय बैठक बोलाएका थिए । उक्त बैठकमा प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले विधेयक पारित गर्न समय माग गरेका थिए ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सर्वदलीय बैठकमा यो पटक नक्शा बाहेकका विषयमा संविधान संशोधन नहुने बताएका थिए ।

कांग्रेस सभापतिसमेत त्यसमा सकारात्मक भएको तर, केन्द्रीय समितिको बैठकबाट संस्थागत निर्णय गर्छौं भनेर समय मागेपछि बुधबारको कार्यसूचीबाट हटेको जनाइएको छ । उता, राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपाल र समाजवादी पार्टीले आफूहरुले उठाउँदै आएको संविधान संशोधनको विषयलाई समेत समेटेर जानुपर्ने बताएको थिए ।

समाजवादीका नेता उमाशंकर अरगरियाले भने ‘नक्शा जारी भइसकेको अवस्थामा हतारमा संविधान संशोधन गरिहाल्न आवश्यक छैन् । सबैको कुरा सुनेर सर्वसम्मतिमा यो विषयलाई हल गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो कुरा हो । हाम्रो कुरा यो बेला नसमेटिए कहिले समेटिन्छ ?’

फास्ट ट्र्याकबाट संविधान संशोधन गर्न प्रतिनिधिसभा नियमावलीका केही नियम निलम्बन गर्नुपर्ने हुन्छ । यो विषयमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले दलहरूसँग परामर्श जारी राखेका थिए । तर, प्रमुख विपक्षी कांग्रेस, राजपा र समाजवादी पार्टीले त्यसमा सहमति जनाइरहेका थिएनन् ।

नियमावली निलम्बनमा विपक्षी दलहरुले साथ नदिएको कारणसमेत बुधबारको कार्यसूचीबाट संविधान संशोधनको विषय हटेको जनाइएको छ ।

सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको सचिवालयका अनुसार दलीय सहमति जुटेपछि संविधान संशोधनको विषय कार्यसूचीमा पर्छ र नियम निलम्बन गरेर फास्ट ट्र्यामै पारित हुन्छ ।

कांग्रेसले केन्द्रीय समितिबाट संविधान संशोधनको विषयमा संस्थागत निर्णय गर्ने भनेको छ । तर, कांग्रेसको केन्द्रीय समितिको बैठकको मिति तय भएको छैन् । बिहीबार बजेट पेश हुन्छ । बिहीबार यो विधेयक अगाडि बढाउने कुरै भएन ।

अर्को बैठक यही जेठ १७ गतेलाई राख्ने संसद सचिवालयको क्यालेन्डरमा उल्लेख छ । जेठ १७ गतेसम्म केही निकास निस्कनेमा विश्वस्त रहेको संसद सचिवालयले जनाएको छ ।

लिम्पियाधुरा कालापानी र लिपुलेकलाई समेटेर नयाँ राजनीतिक नक्सा जारी गरेको सरकारले त्यसअनुसार निशान छाप संशोधन गर्न शुक्रबार संसद सचिवालयमा संविधान संशोधन विधेयक दर्ता गरेको थियो । दर्ता विधेयकमा नयाँ नक्शालाई संवैधानिक मान्यता दिने विषय मात्रै उल्लेख छ ।

कतिपयले विधेयकमा उल्लेखित दफा वा अनुसूचीमा मात्रै संशोधन गर्न सकिने, दर्ता विधेयकलाई आधार मानेर अन्य दफा चलाउन नसकिने तर्कसमेत गरेका छन् । तर, दलहरु यसमा छलफलमा छन् ।

भारती मिडियामा बन्याे ब्रेकिङ न्युज

नेपालले नयाँ नक्सा अनुमाेदनका लागि संविधान संशाेधनबाट पछि हटेकाे भन्दै भारतमा ब्रकिङ न्युज बनेकाे हाे । भारतीय सञ्चार माध्यमहरुमा भनिएकाे छ “भारतको आपत्तिको बाबजुद नेपालले नयाँ नक्शालाई अनुमोदन गर्यो र संघीय संसदको लोगो परिवर्तन गर्‍यो । नयाँ लोगोले पुरानोको साथमा नयाँ नक्शालाई बदल्यो । नेपालको ओली सरकारले बुधबार निसान छाप सच्याउन संविधान संशोधन गर्ने विषय कार्यसूचीबाटै हटेकाे छ ।

राजनीतिक र कूटनीतिक सम्बन्धमा आएको फाँटको बीचमा नेपालले एक कदम पछि हटेर संविधान संशाेधन विधेक फिर्ता लिएकाे हाे । मंगलबार नेपालका प्रधानमन्त्री कैपी शर्मा ओलीले नयाँ नक्शाको सवालमा राष्ट्रिय सहमति बनाउन सबै दललाई आग्रह गरेका थिए ।

यस समयमा सबै पार्टी नेताहरूले भारतसँग वार्ता गरेर मुद्दा सुल्झाउने सुझाव दिएका थिए। भारतीय विदेश मन्त्रालयले नेपालसँग वार्ताको वातावरण तयार पार्न खोजेको थियो। संसदमा नयाँ नक्शा पेश नगरी नेपालले कूटनीतिक रूपमा परिपक्वताको उदाहरण दिएको छ।”