संघिय सरकारको बजेटमा परेका सुदूरपश्चिका अधिकांश योजना पूरानै
डडेल्धुरा, १५ जेठ : संघिय सरकारले अगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको बजेटमा सुदूरपश्चिमका अधिकांश पूरानै योजनाले निरन्तरता पाएका छन्। संघिय संसदको संयुक्त बैठकमा सरकारले प्रस्तुत गरेको अगामी आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को बजेटमा सुदूरपश्चिमका अधिकाश पूरानै योजनाले निरन्तरता पाएका हुन्।
बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले वषौँदेखि अलपत्र परेको राष्ट्रिय गौरवको पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजना र कर्णाली चिसापानी जलविद्युत आयोजनाको लगानी यकिन गरी अगामी वर्ष कार्यान्वयनमा लैजाने घोषण गरे। महाकाली सिँचाइ आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा सूचीकृत गर्दै १० अर्ब २५ करोड बजेट विनीयोजन गरिएको छ।
खुटिया–दिपायल–चैनपुर–उरै सडक निर्माण, प्रदेश सरकारसँगको सहकार्यमा वीपीनगर– खुटिया–दीपायल सुरुङ मार्ग निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययन, सुदूरपश्चिम प्रदेशको राजधानी घोषणा भएको गोदावरीमा पूर्वाधार विकास गर्न, डडेल्धुरा अस्पतालमा विशिष्टकृत सेवा सञ्चालन गर्न पूर्वाधार निर्माण गर्न आवश्यक बजेट व्यवस्थापन गरिएको अर्थमन्त्री खतिवडाले उल्लेख गरे।
यस्तै निर्माणाधिन गेटा मेडिकल कलेज अगामी वर्ष भित्रै सञ्चालन गरी सिकलसेल एनिमिया अनुसन्धान केन्द्रका रुपमा विकास गर्ने समेत सरकारले बजेट भाषण मार्फत घोषणा गरेको छ भने कैलालीको हरैयामा विशेष आर्थिक क्षेत्र र कञ्चनपुरको दोधाराचाँदनीमा सुख्खा बन्दरगाह निर्माणका लागि समेत आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरिएको छ।
कञ्चनपुरमा निर्माणाधिन ४ लेनको महाकाली पुलका लागि थप ८८ करोड बजेट विनीयोजन गरिएको छ। धनगढी विमानस्थलको स्तरोन्नती एवंम रात्रिकालीन उडान योग्य बनाउन पनि बजेट व्यवस्था गरिएको छ भने सुदूरपश्चिम प्रदेशमा जडीबुटी विकास विशेष कार्यक्रम पनि सञ्चालन गरिने भएको छ।
यस्तै सरकारले पञ्चेश्वर परियोजनालाई अगाडी बढाउन पनि आवश्यक बजेटको व्यवस्थापन गरिएको घोषणा गरेको छ। सुदूरपश्चिममा बजेट भाषण मार्फत अधिकाशं पूरानै योजनाले प्राथमिकता पाएपछि कार्यान्वयनमा आशंका गरिएको छ।
