शिक्षा विकास निर्देशनालयको मिलोमतोमा ४४ विद्यालयमा आईसिटी ल्याव स्थापना गर्न सामान खरिद

धनगढी, ८ असार : सुदूरपश्चिम प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालय मातहतको शिक्षा विकास निर्देशनालयले मिलोमतोमा आईसिटी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न थालेको आरोप लागेको छ। सुदूरपश्चिमका ४४ वटा विद्यालयलाई पाँच लाखका दरले दुई करोड २० लाख अनुदान दिएर आईसिटी प्रयोगशाला (ल्याव) सञ्चालन गर्ने कार्यक्रममा शिक्षा निर्देशनालयले सप्लायर्ससंग मिलोमतो गरेको आरोप लागेको हो।

४४ वटै विद्यालयले प्रयोगशाला सञ्चालनका लागि आवश्यक सामान नेपालभरीमा एउटा मात्रै सप्लायर्सबाट खरिद गर्नुपर्ने गरी शिक्षा निर्देशनालयले स्पेसिफिकेसन बनाएको आरोप लागेको छ। सामानको स्पेसीफिकेसन नै कुनै एक व्यक्तीलाइ फाइदा हुने गरेर बनाईएको कम्प्युटर एसोसिएसन अफ नेपाल जिल्ला महासंघ कैलालीका अध्यक्ष नरेशसिंह धामीले आरोप लगाए। उनका अनुसार आधिकारीक उत्पादकको नामै नभएको सामान खरिद गराउन मिलोमतो गरीएको छ।

‘निर्देशनायले ४४ विद्यालयलाई कम्प्युटर र प्रोजेक्टर एउटैमा जोडिएको स्मार्ट अल ईन वन इन्ट्रेक्टीभ इन्टेग्रेटेड सिपियु खरिद गर्नु भनेको छ,’ उनले भने, ‘त्यो सामान नेपालभरी पाउँदैन्। हामीले गुगलमा सर्च गर्दा पनि भेटाएनौ। अहिले आएर एउटा सप्लयार्सले कम्प्युटर र प्रोजेक्टर जोडेर स्मार्ट अल ईन वन इन्ट्रेक्टीभ इन्टेग्रेटेड सिपियुको नाम दिएर बिक्री गर्न थालेको छ।’

उक्त सिपियुको सट्टा एलइडी टच स्कृन खरिद गर्नु पनि भनिएको छ। तर एलइडी खरिद गर्दा भने झण्डै साढे चार लाख लाग्ने देखिएको छ। ‘हामीलाई पाँच लाख अनुदान दिने भनिएको छ। साढे चार लाख एउटै एलइडीमा खर्च भए एउटा डेस्कटप कम्प्युटर र एउटा ल्यापटप कहाँबाट खरिद गर्ने अनि कसरी ल्याव स्थापना गर्नेरु’ आईसिटी कार्यक्रमका लागि सम्झौता गरेका सामुदायिक विद्यालयका एक प्रधानाध्यापकले भने।

शिक्षा निर्देशनालयले कम्प्युटर र प्रोजेक्टर जोडिएको स्मार्ट अल ईन वन इन्ट्रेक्टीभ इन्टेग्रेटेड सिपियु खरिद गर्न ४४ विद्यालयसंग सम्झौता गरेपछि अहिले पूर्वी नेपालको प्राइम सप सर्भिसेज प्राईभेट लिमिटेडले धनगढीमा शाखा कार्यालय खोलेको छ। शाखा कार्यालयबाट अहिले ४४ विद्यालयका प्रधानाध्यापकलाई सामान खरिदका लागि फोन गर्न थालिएको छ।

यता शिक्षा विकास निर्देशनालय दिपायलका उप–सचिव गणेशवहादुर सिंहले स्पेसिफिकेशन बनाउँदा कुनै मिलोमतो नभएको बताए। ‘केही गुनासो हामीले पनि सुनेका छौँ,’ उनले दिनेश खवरलाई भने, ‘९ वटै जिल्लाका विद्यालयले एउटै सप्लायर्सबाट खरिद गर्नुपर्ने बाध्यता त नहोला जस्तो लाग्छ।’