एमसिसी अनुमोदन गर्नुपर्ने अन्तिम दिन असार १६, नेकपा भित्रै चर्को मतभेद
काठमाडौँ, १० असारः एमसिसी परियोजनालाई असार १६ सम्म संसदबाट अनुमोदन गरिसक्नुपर्ने भए पनि संसद बैठक अब एकैपटक असार १७ गते का लागि बोलाइएको छ।
सत्तारुढ नेकपाभित्र एमसिसी स्वीकृत गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयम विवाद चलिरहँदा अनुमोदनका लागि दिइएको अन्तिम मिति घर्किने भएको हो।
एमसिसीका अनुमोदनका लागि दिइएको समय घर्किने गरी संसद बैठक तय भए पनि यस विषयमा सत्तारुढ नेकपाले कुनै जानकारी नगराएको संसद सचिवालयले जनाएको छ।
सत्तारुढ नेकपा र विपक्षी कांग्रेसको परामर्शमै बैठक १७ गतेसम्मका लागि स्थगित भएको प्रतिनिसभाका सचिव गोपालनाथ योगीले जानकारी दिए।‘सल्लाहमै बैठकको मिति तय गरिएको हो। एमसिसी सम्झौता अनुमोदनबारे कुनै कुरा नै उठेको उठेन’, उनले भने ।
नेकपाका संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले पनि एमसिसीबारे आफूलाई जानकारी नभएको देश सञ्चारसँग बताए। ‘यो विषयमा मलाई जानकारी छैन। अरु साथीहरुलाई सोध्नुहोस् न।’
अनुमोदनका लागि दिइएको मिति टर्ने भएपछि अब एमसिसी परियोजना के हुन्छ भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ। अमेरिकी सरकारले ट्रान्समिसन लाइन र सडक निर्माणमा पाँच वर्षभित्र खर्च हुने गरी ५५ अर्ब रुपैयाँ सहयोग गर्ने परियोजना नै एमसिसी हो।
जसमा नेपाल सरकारले थप १४ अर्ब थप्नुपर्ने हुन्छ। उक्त परियोजनामा नेपालले २०७४ भदौ २९ गते हस्ताक्षर गरेको थियो।
संघीय संसदका दुवै सदनले सम्झौतालाई साधारण बहुमतले अनुमोदन गर्नुपर्छ। संसदबाट अनुमोदन गराएर नेपालले लिन लागेको यो नै पहिलो अन्तराष्ट्रिय साहायता हो।
एमसिसीमा परियोजना अनुमोदनका लागि भोलिदेखि छलफल हुने भएको छ । एमसिसी परियोजना अनुमोदनका लागि तोकिएको मिति टर्ने गरी संसद बैठक राखिए पनि सत्तारुढ नेकपाको स्थायी समिति बैठकको मुख्य एजेण्डा यही विषयलाई बनाइको छ।
बुधबार बिहान पार्टी कार्यालय धुम्बराईमा सुरु हुने स्थायी समिति बैठकमा एमसिसी परियोजना र सरकारको काम कारबाहीबारे छलफल हुदैछ। तर लिखित रुपमा एजेण्डा तय गरिएको छैन।
नेकपामा एमसिसी स्वीकार गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा चर्को मतभेद छ।
प्रधानमन्त्री एवं अध्यक्ष केपी शर्मा ओली खेमा सम्झौता अनुमोदन गर्नुपर्ने पक्षमा उभिदै आएको छ भने अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाल, नेता भीम रावलगायतका नेताहरु विपक्षम छन्। उनीहरु सम्झौतालाई परिमार्जन पछि मात्र अनुमोदन गर्नुपर्ने पक्षमा छन्।
