काउन्सिलबाट सरकारलाई ध्यानाकर्षण तथा सुझाव

काठमाडौं : प्रेस काउन्सिल नेपालले सरकारलाई ध्यानाकर्षण तथा सुझाव प्रस्तुत गरेकाे छ । हिजाे (चैत २७ गते) प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको आधिकारिक फेसबुक पेजमार्फत “भोलि र पर्सि उपत्यका बाहिर जान पाउने” व्यहोराको सूचना सम्प्रेषणमार्फत भ्रम र अन्यौल सिर्जना गरिएको भनी प्राप्त गुनासोका सम्बन्धमा प्रेस काउन्सिलले आज चैत्र २८ गते सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमार्फत नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हाे ।

प्रेस काउन्सिल ऐन, ०४८ को दफा ७ (क) (ग) अनुसार, प्रेससम्बन्धी नीतिगत राय, सुझाव दिने र मिडियाको अनुगमन गर्ने एकमात्र नियामक निकाय काउन्सिलद्वारा नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई आज प्रेषित पत्रमा भनिएको छ —

“लकडाउनमा परेका सर्वसाधारणलाई भोलि र पर्सि उपत्यका बाहिर जान दिनेसम्बन्धी निर्णय मिति २०७६।१२।२७ मा पोस्ट गर्दै, ताजा विवरण थप्दै र अन्तमा लेखिएका सबै सूचना डिलिट गर्दै प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट हिजो दिउँसो आधिकारिक फेसबुक पेजमार्फत सूचना सम्प्रेषणमा कमिकमजोरी गरिएको भनी प्राप्त जनगुनासोका सम्बन्धमा प्रेस काउन्सिलको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । विश्वव्यापी स्वास्थ्य संकटकालको यो बेला तहाँ कार्यालयको हिजोको प्राविधिक भूलका कारण सञ्चारमाध्यममा गलत समाचार सम्प्रेषण भैदिँदा जनमानसमा पर्याप्त भ्रम सिर्जना हुन गएको र आधिकारिक सूचनाको मूल स्रोतमै पटकपटक छेडखानी हुँदा सरकारी निर्णयको विश्वसनीयतामाथि थप प्रश्नचिन्ह उठ्न गएको व्यहोरा अवगतै छ । यसतर्फ आगामी दिनहरूमा गम्भीरताका साथ सतर्कता अपनाउनु हुन प्रधानमन्त्री कार्यालयका जिम्मेवार अधिकारीहरूलाई आग्रह गरिन्छ । यस्ता गल्ती सच्याउनेतर्फ सकारात्मक र शीघ्र पहलबाट नै आम जनसमुदाय, मिडिया र सरकारलाई विगतका महाभूकम्प, नाकाबन्दीलगायत अप्ठ्यारा कालखण्डमा झैँ अबका जुनसुकै विपत्तिहरू मिलीजुली पार लगाउनमा बल पुग्ने दृढ विश्वास लिइएको छ ।”

काउन्सिलका कामको समीक्षा

प्रेस काउन्सिल नेपालका कार्यवाहक अध्यक्ष किशोर श्रेष्ठले विद्युतीय एवं छापा सञ्चारमाध्यमहरूको अनुगमन प्रभावकारी बनाउन र छापा तथा अनलाइन पत्रकारिताले झेल्नुपरेका समस्या सल्टाउने उपायसम्बन्धी सुझाव पेश गर्न काउन्सिलअन्तर्गतका शाखा प्रमुखहरुलाई निर्देशन दिएका छन् ।

आज बसेको कर्मचारी बैठकमा बोल्दै अध्यक्ष श्रेष्ठले हरेक दिन अनुगमन रिपोर्ट प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसमक्ष पेश गर्न, वेवसाइट नियमित अपडेट, काउन्सिलका प्रकाशनको तयारी, हालै प्राप्त बजेट, स्क्यानर मेशिन खरिदलगायत तोकिएको काममा सदुपयोग गर्न र जनशक्तिलाई चलायमान बनाउन उनले निर्देशन दिएका छन् । यतिबेला मिडिया अनुगमनको कठिनतम काममा खट्नेमध्ये उत्कृष्ट कर्मचारीलाई पुरस्कृत गरिनेसमेत बताए ।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत झबिन्द्र भुसालले नियमित तालिकाअनुसार अनुगमनलगायत प्रशासनिक काम भैरहेको, कोरोना राहत कोषमा पदाधिकारी तथा कर्मचारीको तलवबाट १ लाख ३५ हजार जम्मा गरिएको, कोरोना प्रभावलाई मध्यनजर गर्दै सावधानीपूर्वक अनुगमनलगायत कामहरू सञ्चालन भैरहेको बताए ।

सहप्रशासकीय अधिकृत दीपक खनालले अनुगमन नियमित भैरहेको हुँदा सामाजिक सञ्जालहरूबाट अफवाहमा कमि आएको उल्लेख गरे ।
उपप्रशासकीय अधिकृत रामशरण बोहराले चैत १० देखि २७ गतेसम्मको अवधिमा अतिरञ्जित, अफवाहपूर्ण, भ्रामक सामग्री प्रकाशन, प्रसारण गर्ने ५५ वटा सञ्चारमाध्यमलाई ध्यानाकर्षण, सचेत गराउँदै स्पष्टीकरण सोधिएको, दर्ता नभई सञ्चालित २५ वटा वेवसाइट र एउटा युट्युब च्यानललाईसमेत नेपालमा प्रसारण हुन नसक्नेगरी व्यवस्था मिलाइएको जानकारी गरे ।