क्रा’न्ति, टुु’टफु’ट र दीर्घकालीन समाधान


सामान्य अर्थमा इतिहासका हरेक कालखण्डमा आउने संक’ट र त्यस प्रकारबाट हुने शासन् व्यवस्थाको नवीनतम् परिवर्तनलाई क्रा’न्ति भनिन्छ् । र जनताले हरेक व्यवस्थाबाट खाना, नाना र छानासंगै समान सेवा, सुविधा, अवसर, अधिकार एवम् न्यायको अभिलाषा बोकेका हुन्छन् र हरेक व्यक्तिले मान, प्रतिष्ठा, इज्जत एवम् सम्मानको पनि चाहना राख्दछन् । फरक यतिमात्र् छ, व्यवस्था अनुसार कहिले जनताका यी चाहना द’बिएर रहन्छ्न् त कहिले टड्कारोरुपमा देखापर्द्छ्न् । यहीँ प्रक्रियाको लुकामारीबाट परिवर्तन अर्थात् क्रा’न्तिको बिजारोपण हुने गर्दछ ।
हरेक व्यवस्थाका शासकहरूले सत्ता प्राप्तिकै लागि भएपनि जनतालाई एकअर्काको बि’रुद्ध अझ बढी उचाल्ने, भ’ड्काउने तथा धनी, मानी, कुलीन र कथित परम्पराकाविरुद्ध उ’त्तेजित पार्ने, नक्कली प्रपो’कान्डा, भाषाण आदिको कु’संस्कारले जनताको उल्लेखित आवश्यकताहरुकाे समाधान हैन बोध मात्रै गररएको । वि’शेषत: अन्य व्यवस्था भन्दा समाजवादी शासन व्यवस्थामा जनता अलि बढी जागरुक, सचेत र आधिकार प्राप्तिका लागी सक्रिय रहेको पाइन्छ् ।



नेपालको सन्दर्भमा यु’द्धकालीन समयको ठूलो योगदान रहेपनि समाजवाद उन्मुख भनिएको वर्तमान ग’ठबन्धन र व्यवस्था कुनैपनि कोणबाट सामाजवाद र कम्युनिस्ट सिद्धान्त अनुकूल छैन् । किनकी अरा’जक, अनुशासनहीन, स्वार्थपूर्ण गु’ट-उपगुट, समूह, निश्चित चाकडीवाल, धनीमानी,
पुँजिवालबाहेक आमजनताप्रति अनुउ’द्धार, छा’डा र व्यक्तिगत सम्पत्ति आर्जनको सयौं बाटोमा हिडेको भद्दा भी’ड कहिल्यै सामाजवाद उन्मुख हुन सक्दैन् । बरु ढिलो चाँडो स्ख’लित र छिन्नभिन्न भएरै जान्छ।
किनभने आधिक विश्वास गरेको यस व्यवस्थाका शासकहरूमा जनताले घृ’ष्टता, अह’मता, अत्यन्तै छ्ल’कपट्, ष’ड्यन्त्र्, घृ’णा, सम्मान प्रतित, अ’तिवादि चाहना, धा’दली, उन्माद्, अस्वाभाविकरुपमा शक्ति र द’म्भकाे प्र’दर्शन, राज्यकाेषकाे तिव्रदाे’हन र ल’ज्जास्पद मालिकीकरण र हालिमुहाली एवं गु’टबन्दी विपरित फरकमत राख्नेलाई नग्नसौ’तेनी व्यवहार गर्ने जस्ता परा’काष्टहरु देखिरहेका छन् ।
यति मात्र हैन जनताका स-साना परिवर्तनहरुमा पनि उपेक्षा, जनजीविकाका सामान्य समस्याहरुमा पनि राजनीतिकरण, सत्ता, शक्ति र व्यक्तिभित्र चरम पुँजिवाद हावी, राजनीतिक विचारकाे आडमा जनखबदारीको उपेक्षा, व्यवस्था र दमन, आफ्नो घृणित स्वार्थ एंव भविष्य प्रति’कूलका राजनीतिक गतिविधिहरुको नि’षेध, संख्यात्मक समानुपातिकता र योग्यतापरक राजनितिक समानता विपरीत अयाेग्य र गुटभित्रका अनै’तिक व्यक्तिहरुलाई राज्यका हरेक ठाउँहरुमा आवश्यकता विपरित प्रवेश, कु’संस्कार आदिले पनि वर्तमान व्यवस्थाप्रति आमजनता र परिवर्तन चाहने त्यहीँ भित्रका ठूलो जमातले भित्रीमनबाट बहि’ष्कृत गरिसकेका छन्।
जसरी प्रजातान्त्रिक नामकाे पुँजिवादि भिड’तन्तले शताब्दिऔँदेखि राज्यलाई बिच्छाैना र जनतालाई नाे’कर बनाएर राख्याे । जनाधिकारलाई कु’ण्ठित गर्दै हु’कुमीवादको कोरोनारुपी मान्याता स्थापित गर्याे । ठिक यसैबाट रुपान्तरित गठजोड भएकाहरुकाे वर्तमान रवै’या पनि दुरुस्तै छ ।
यसको उदाङगोरुप हालै गरिएको राजनितिक दल वि’भाजन सम्बन्धि संशाे’धन विधेयकलाई मान्न सकिन्छ । व्यवस्था परिवर्तन भएको १२ औँ वर्ष बितिसकेर कथित नयाँ संविधान जा’री भइसक्दा पनि स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०२० बमोजिम् लाचा’रिता प्रद’र्शन भइरहेकाबेला यो बेमौसमी बाजा पक्कै पनि केहि हदको आशा बोकेका असल नेता, कार्यकर्ता र जनतासंगको भ्र’ष्ट लुकामारी हो। अन्तत्वगोता प्रजातान्त्रिक र कम्युनिष्ट दुबै विचारभित्रका भ्र’ष्टहरुले छ’दम्भेषी रुपमा व्यवस्थालाई उही पुरानै रुपान्तरित ता’नाशाही कुली’नतन्त्रमा सं’क्रमित गरिरहेका त छैनन् भन्ने सवाललाई जीवित गर्दछ।
संगसंगै प्रत्येक पार्टी भित्रको घि’नलाग्दो पद र सत्तामोहको आन्तरिक क’लह, पद लो’लुपता, खि’चातानीले कुनै पनि ह’स्ताक्षेप बिना नै यिनको समाप्ति हुनसक्ने ख’तरा बढ्दै गएको छ । र, अर्को कुरा यी शक्तिहरु उत्पन्न भएदेखि नै विचार, सिद्धान्त एंव निश्चित गन्तव्य विपरित पद, अवसर र भागबन्डाको भी’डमा रुमलिरहेका छन् । यो क्रम अति लामो भैसक्यो।
यसर्थ : हामिले क्रा’न्तिको कुरा गरिरहेका छौं । क्रा’न्ति यिनै राजनितिक वि’कृतिहरुबाट नै जन्म हुने हो । यहीँ व्यवस्था भित्रका अदूरदर्शी स्वा’र्थीहरुले नचिनेका देश तथा विदेश निरन्तर संघ’र्ष गरिरहेका कटिब’द्ध, वाैद्धिक र क्रा’न्तिकारी तेस्रो पुस्ताका नवजवान युवाहरूको शिक्षित समूह र जनताको वि’द्रोहबाट नै हुने हो हुन्छ नै।
क्रा’न्ति र वि’द्रोह कुनै नौलो हैन मात्रै यिनीहरूलाई चिनेर बदलि बि’ष्फाेट भएका नविनतम् विचारहरुको एकताबाट हुने हो । पुस्तौंदेखिको राजनीति र सत्ताबाट ति’रस्कृत भएका तत्-तत् पार्टीभित्रका परिवर्तनकारी युवा पुस्तका नेता, कार्यकर्ता र उत्पि’डित समुदायहरुको साथ सहयोग एवम् रुपान्तरित वर्ग चेतनाबाट हुने हो ।
अन्ततः ह’तियार बोकेर गु’न्डागर्दी गरेर मात्र क्रा’न्ति हुने हैन् र चा’करी, नोकरी, गु’ट-उपगुट तथा अभिभाज्य वर्गभन्दा माथि उठेर असमा’नताको भु’मरीमा म’डारिरहेको धनी, गरिब, धर्म, क्षेत्र, लिङ्ग, वर्ग र समुदायबीचको कालो बादल र कु’कृति हटाई समतामूलक मानवीय समाजको स्थापना गर्नु नै नयाँ क्रा’न्तिको कार्यभार हो । यो नयाँ पुस्ताले मात्र गर्न सक्दछ, जरुर सक्दछ । यसका लागि छिटोभन्दा छिटो आम रुपमा विचार, विमर्श, छ’लफल र वैचारिक वि’द्रोह हुन जरुरी छ । युवाहरुमा राजनितिक चेताना र सामाज बनाउने जिम्मेवारी बोध हुन जरुरी छ ।
यदि जनताले अधिकार कुरेर, सहेर, नाता गाँसेर, विश्वास गरेर, दान गरेर, सला’मी चडाएर, जनताका सयौं छोराछोरीहरू कार्यकर्ताको रुपमा नोक्कर बनेर पनि अधिकार प्राप्ति हुदैन भने ग’द्दारहरुप्रति दु’स्साहस र परिवर्तनका लागि क्रा’न्तिकारी साहस गर्नैपर्छ।
यसर्थ: विभिन्न कोणहरुबाट उठेका हाम्रा स’मस्या र तिनको समाधानको लागि वर्तमानको दुईतिहाइ बहुमत प्राप्त कम्युनिष्ट सरकारले गर्न सक्ने केही उपायहरुलाई शारासंमा मात्रै प्रस्तुत गर्दछु जुन पहिले देखि नै उठ्दै आएका सवालहरू पनि हुन् जस्ले नेपाली क्रा’न्तिको दीर्घकालीन समाधानको ठोस् बाटो तय गर्न सक्छन् ।
१) जसरी साधुले सारा त्यागेर हिडेको हुन्छ त्यसरी नै व्यक्तिगत सम्पत्ति र निजी जीवनको त्या’ग गिरी पूर्णरुपमा सामाजवादी भएका योग्यहरुले मात्र सामाजिक र राजनीतिक नेतृत्व ग्रहण गर्न पाउने गरी व्यवस्था जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्र प्रमुख र पूर्णसमानुपातिक र समावेशी
निर्वाचन प्रणाली ।
२) १६ देखि ३५ वर्ष सम्मका सबै नागारिकहरुलाई अनिवार्य सै’न्य तालिम एवं पूर्णरूपमा भारतीय सीमाना ब’न्द गरी विद्युती पर्खालहरुको निर्माण,
हालसम्मका सम्पूर्ण स’न्धिहरुको खा’रेजी ।
३) राज्यका प्रत्येक नागरिककाे गाँस, बास कपास, स्वास्थ्य, शिक्षा सरकारबाट उपलब्ध राष्ट्रिय श्रम बैंकको स्थापना, याेग्यता र क्षमता अनुसारकाे
सम्मानजनक राेजगारीकाे ग्या’रेन्टी ।
४) विभेदरहितकाे स्वतन्त्रता र राष्ट्रिय एकताका लागि जाति, भाषा, धर्म र वर्गहरुको एकिकरण ।
५) ह’त्यारा, बला’त्कारी र भ्र’ष्टाचारीलाई मृ’त्यु द’ण्ड, पुँजिवादी न्या’यप्रणालीकाे खा’रेजी, प्रत्येक स्थानीय स्तरमा जनअदा’लत गठन, मृ’त्युु द’ण्ड बाहेकका अन्य मानिसहरूलाई पूर्णरुपमा श्रम कै’दकाे व्यवस्था ।
६) जल, जमीन, जंगल, जडिबुटी र जनशक्तिकाे राष्ट्रियकरण, सरकार नि’यन्त्रित उद्योग, कलकारखाना, यातयात, सञ्चार, विद्युत, एवं उत्पादन, खपत र वितरणको सरकारीकरण ।
७) आधारभूत आवश्यकता, इच्छा, चाहना र आवश्यकतामा नागारिक स्वतन्त्रता ।
८) अर्थतन्त्रका सम्पूर्ण स्राेतहरुकाे राष्ट्रियकरण हिमाल, पहाड, तराई जाेडिएका प्रदेश र शक्तिशाली स्थानीय केन्द्रकाे गठन ।
९) राजनितिक विश्वविद्यालयमा बाहेक सम्पूर्ण अन्य जनवर्गीय संगठनहरु र NGO/INGo को खा’रेजी, उत्पादन, वितरण, खपतसहित राज्यको पुँजि
सहकारीमार्फत परिचालन र राष्ट्र बैंक बाहेकका अन्य वित्तीय कम्पनीहरुको खा’रेजी ।
माथि उल्लेखित सहितका अरु थुप्रै क्रा’न्तिकारी ऐतिहासिक कदमहरुले मात्र आम नागारिकलाई राष्ट्रको अनुभूति हुन सक्छन् । अन्यथा अरु सबै व्यवस्थाहरु सिंहको न्या’लय मात्रै हुन् । उहीँ जनताको लादिएको चर्को करबाट मुठ्ठीभर सा’मान्तहरुले मस्ति गर्ने । यसर्थ, आमजनतालाई यो बुझाउन र यस प्राप्तिका लागि पुन: जागरुक गराउन जरुरी भैसकेको छ, अबका नवजवानहरुले । र, गद्दारहरुलाई गाँउ-गाउँबाट भाटे का’रबाही गर्न सक्नु पर्छ।








