प्रदेश सांसदको एक्स्काभेटर, लकडाउनको मौका छोपी खोलामा अवैध उत्खनन
काठमाडौँ, २८ जेठ : पर्साको पटेर्वासुगौली गाउँपालिकाको अनुगमन समिति गत शुक्रबार गादी खोलामा पुग्दा त्यहाँ दुई जना प्रदेश सांसदका एक्स्काभेटर जथाभावी उत्खनन गरिरहेका थिए । समितिले उत्खननका लागि सम्झौता भएको कम्पनीबाहेक ती सांसदका एक्स्काभेटर प्रयोगमा तत्काल रोक लगायो । प्रदेश २ का सांसद सिंघासन कलावर र मन्जुर आलमको एक्स्काभेटर प्रयोग भएको स्रोतले बतायो ।
लकडाउनको कारण देखाउँदै गादी खोलामा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदन (आईईई) विपरीत जथाभावी उत्खनन गरिएको छ । आईईईमा बढीमा एक मिटरसम्मको गहिराइमा मात्र उत्खनन गर्न सकिने भए पनि गादी खोलामा ३ मिटरको गहिराइसम्म उत्खनन गरिएको स्थानीय शिक्षक शिवकुमार चापागाईले बताए । गादी खोला उत्खननको ठेक्का एनके इन्टरनेसनल चितवनले ५० लाख रुपैयाँमा पाएको हो । मंसिर १९ देखि उत्खनन अनुमति दिइएको खोलाबाट ३१ हजार एक सय ७५ घन मिटर नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्ने सम्झौता भएको छ । तर प्रतिवेदनविपरीत जथाभावी उत्खनन भएको पाइएपछि गाउँपालिकाले सोमबारदेखि उत्खननमा रोक लगाएको छ ।
गाउँपालिकाले ठेक्का सम्झौता गर्दा हाते औजारले मात्र उत्खनन गर्ने भनेको थियो । लकडाउन अवधिमा २ महिनासम्म उत्खनन कार्य बन्द थियो । जिल्ला समन्वय समितिले गत जेठ १८ देखि मेसिन लगाएर उत्खनन गर्ने अनुमति दिएपछि खोलामा ५ वटासम्म एक्स्काभेटरले उत्खनन गरेका थिए । स्थानीयका अनुसार दैनिक एक हजारभन्दा बढी ट्रयाकक्टरमा बालुवा लोड हुने गरेको थियो ।
गाउँपालिका प्रमुख हरिनारायण चौधरीले ठेकेदारको बदमासी र मिलेमतोमा जथाभावी उत्खनन भएको बताए । आर्थिक वर्षको अन्त्यमा विकास निर्माण सम्पन्न गर्न उत्खनन पुनस् सञ्चालन गर्न दबाब आएको उनको भनाइ छ । ‘जेठपछि उत्खनन गर्न नपाइने भएकाले केही दिनका लागि ठेकेदारले अनुमति मागेको थियो,’उनले भने, ‘मेसिनले उत्खनन गर्न दिने हाम्रो अधिकार छैन भनेपछि जिल्ला समन्वय र अनुगमन समितिबाटै निर्णय गराएर ल्याए । समन्वय समितिले ठेकेदारलाई मेसिन प्रयोग गर्न अनुमित दिएको हो ।’
जिल्ला समन्वय समिति पर्साका प्रमुख नेक महमद अन्सारी संयोजकत्वमा जेठ १८ मा जिल्ला अनुगमन तथा समन्वय समितिको बैठकले आईईईमा उल्लेख भएको ठाउँ तथा परिमाणको अधिनमा रही मेसिनबाट उत्खन्न गर्न दिने अनुमति प्रदान गरेको थियो । मेसिन प्रयोग गर्न दिने जिल्ला अनुगमन तथा समन्वय समितिको बैठकमा जिसस उपप्रमुख ठाकुर प्रसाद न्यौपाने, प्रहरी उपरीक्षक गंगा पन्त र सदस्य सचिव रहेका जिल्ला समन्वय अधिकारी देवनाथ यादवले हस्ताक्षर गरेका छैनन् ।
जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख अन्सारीले आईईई प्रतिवेदन बमोजिम नै खोलामा मेसिन प्रयोग गर्न दिएको दाबी गरे । ‘हामीलाई धेरै अधिकार दिइएको छैन, आईईई प्रतिवेदनको मापदण्डभित्र रही गाउँपालिकालाई काम गर्ने निर्देशन दिन्छौं, उनले भने, बाँकी काम सम्बन्धित पालिकाले नै गर्ने हो
