तरकारी जोन कार्यालयले कार्यविधिविपरीत अनुदान वितरण
काठमाडौँ, ८ साउनः प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना, परियोजना कार्यान्वयन इकाइ चितवनअन्तर्गतको तरकारी जोन कार्यालयले कार्यविधिविपरीत अनुदान वितरण गरेको महालेखापरीक्षकको कार्यालयले बताएको छ ।
तरकारीको उत्पादकत्वको विश्लेषण नै नगरी तरकारी जोन कार्यालय चितवन र झापाले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ५० लाख रूपैयाँ अनुदान किसानलाई बाँडेको महालेखापरीक्षकको ५७औँ प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
प्रतिफलमा आधारित प्रोत्साहन अनुदान कार्यक्रम कार्यविधि २०७३ मा प्रोत्साहन अनुदान प्राप्त गर्न उत्पादन बाली सम्बन्धित जिल्लाको औसत उत्पादकत्व र अघिल्लो आर्थिक वर्षको औसत उत्पादकत्वभन्दा १० प्रतिशत बढी हुनुपर्ने उल्लेख छ । प्रोत्साहन अनुदान वितरण गर्न तोकिएको लक्ष्य प्राप्त भएरनभएको मापन गर्न प्रत्येक जोनमा कम्तीमा ४५ नमुना छनोट गरी क्रप कटिङ गर्नुपर्ने हुन्छ ।
‘नमुना छनोट भएका ४५ क्रप कटिङबाट प्राप्त नतिजा विश्लेषणात्मक नगरी गत वर्षभन्दा १० प्रतिशतले उत्पादकत्व बढी भएको व्यहोरा उल्लेख गरी अनुदान दिएको देखियो, कार्यविधिको पालना गरेरमात्रै अनुदान दिनुपर्छ’, राष्ट्रपतिलाई बुझाइएको महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले भनेको छ । चैतमा नै बुझाउनुपर्ने आव २०७५/७६ को प्रतिवेदन कोरोना महामारीका कारण असार अन्तिममा बुझाइएको थियो ।
तरकारी जोन कार्यालय, चितवनले आव २०७५/७६ मा ३६ जना कृषकको फर्मरसंस्थालाई प्रतिफलमा आधारित प्रोत्साहन अनुदान वितरण गरेको थियो । उनीहरुले आठ हजार १४२ कट्ठामा तरकारी लगाएको र प्रतिफलमा आधारित १० लाख ४९ हजार ९९२ रूपैयाँ अनुदान बाँडिएको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना, परियोजना कार्यान्वयन इकाइ चितवनका सूचना अधिकारी माधव पौडेलले बताए ।
‘उहाँ ‘महालेखापरीक्षक’हरुले कार्यालय प्रमुखहरुलाई नसोधीकन लेख्नुभएको हुन सक्छ, कार्यविधिअनुसार ठ्याक्कै नभएको पनि हुन सक्छ’, उनले भने, ‘तर वितरण गरेको कार्यविधिविपरीतचाहिँ होइन । अहिले पनि हामीले ढुक्कसँग अनुदान वितरण गरिरहेका छौँ ।’ परियोजनाले अहिले मौरी र केरा किसानहरुलाई प्रतिफलमा आधारित अनुदान वितरण गरेको उनले बताए ।
किसानले उत्पादन गरेअनुसार नै अनुदान वितरण गरिएको उनको दाबी छ । ‘उत्पादनका आधारमा आवश्यक ठाउँमा गएर क्रप कटिङ गर्छौं र प्रक्रियागतरुपमा उत्पादन रेकर्ड लिएरमात्रै अनुदान दिन्छौँ’, उनले भने ।
