तीन न्यायाधीशद्वारा कीर्ते तमसुकलाई पनि सद्दे ठहर
काठमाडौं,१ भदौ : तीन न्यायधीशद्वारा किर्ते तमसुकलाई समेत सद्दे ठहर गरेपछि प्रमुख चासाेकाे विषय बनेकाे छ । आज काठमाडौंबाट प्रकाशित दैनिक पत्रिकाहरूले फरक–फरक विषयलाई आफ्नो प्राथमिकतामा राखेका छन् । कान्तिपुर दैनिकले भने न्याय सम्पादनमा भएकाे कमजाेरीलाई प्राथमिकता दिएकाे छ ।
कान्तिपुरले ‘कीर्ते तमसुकलाई तीन न्यायाधीशद्वारा सद्दे ठहर’ शीर्षक दिएर मुख्य समाचार बनाएको छ । समाचार अनुसार बालुवाटारस्थित ललिता निवासको जग्गा हत्याउने प्रमुख योजनाकार भनी किटिएका शोभाकान्त ढकालले तयार पारेको की’र्ते तम’सुकलाई तीन न्यायाधीशले सद्दे भनी फै’सला सुनाएका छन् ।
पटक पटक गरी १६ लाख रुपैयाँ ऋण लिएका ढकालले ऋण तिर्नुपर्ने भान्जीबुहारी शान्ता खनालका नाममा उल्टै साढे २ करोडको तम’सुक खडा गरेका थिए । जग्गा किन्ने प्रयोजनका लागि खनालले हस्ताक्षर र औंठाछाप गरेर दिएको खाली कागज मामाससुरा पर्ने शोभाकान्तले दुरुपयोग गरी तमसुक बनाएका थिए ।
त्यही कागजलाई तत्कालीन जिल्ला न्यायाधीश नगेन्द्रलाल कर्ण, पुनरावेदन अदालतका न्यायाधीशद्वय शिवनारायण यादव र नारायणप्रसाद श्रेष्ठले सद्दे ठहर्याएका हुन् । आइतबार प्रकाशित हुने नेपाल साप्ताहिकले पनि १८ करोडको भ्र’ष्टाचारलाई न्यायालयले वैधता दिएको निष्कर्षका साथ कभर स्टोरी बनाएको छ । तथ्य तोडमोड गरेर सश’स्त्रका चार पूर्वआईजीपीलाई विशेष अदालतले वैधता दिएको समाचारको सार छ ।
सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको अनियमितताबारे पनि आज कान्तिपुरले समाचार बनाएको छ । समाचार अनुसार पहिलो कार्यकालको चार वर्षमा ४ करोड ४६ लाख रुपैयाँभन्दा बढी अनियमित खर्च भएको पाइएको छ । कतिसम्म भने डेढ लाखको थर्मस र ५५ हजारको तौलिया यो अवधिमा खरिद गरिएको छ ।
चुरे दोहनबारे मुख्य समाचार बनाएको अन्नपूर्णले नेकपामा वामदेव गौतम थप शक्तिशाली बनेको लेखेको छ । ‘गत प्रतिनिधिसभा चुनावमा पराजित भएयता नेकपाभित्रै गौतमको राजनीतिक भविष्यमा प्रश्न उठिरहेका बेला एकाएक उनी फेरि पार्टीमा शक्तिशाली बनेर उदाएका छन्’, अन्नपूर्णले आफ्नो समाचारको लिड लाइनमा लेखेको छ ।
कर्मचारी र जनप्रतिनिधिको लर्को विदेश निस्किएको, सिगात्से–केरुङ रेलमार्गको निर्माण सुरु भएकोलगायत खबरलाई पनि अन्नपूर्णले पहिलो पृष्ठमा प्राथमिकतापूर्वक छापेको छ । सरकारी मुखपत्र गोरखापत्रले उपकुलपति छान्न परेको सकसबारे समाचार बनाएको छ भने स्कुल बस निर्देशिका कार्यान्वयनबारे राजधानीले चासो देखाएको छ ।
