विगत तीन महिनादेखि मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको निर्माण ठप्प छ । मेलम्चीको ९७ प्रतिशत काम पूरा भइसकेको थियो। अस्थायी बाँध बाँधेर गएको माघ २७ मा काठमाडौंमा पानी ल्याउने सरकारी उद्घोष थियो। भुक्तानी नपाएर काम छाडेको ठेकेदारलाई फर्काउने खानेपानीमन्त्री बिना मगरको प्रयास कर्मचारीतन्त्र र प्रधानमन्त्रीका पूर्वाधार विज्ञहरूको असहयोगका कारण सफल हुन सकेन । तर ठेकेदारलाई अघिल्ला सचिव गजेन्द्र ठाकुरले विनाकारण भुक्तानी दिएनन्। ठेक्का रद्द भयो । सचिव ठाकुर र आयोजना प्रमुख सूर्यराज कँडेलको दाउ नयाँ ठेकेदार नियुक्त गर्ने थियो। नयाँ ठेकेदार नियुक्त गर्नुको मुख्य उद्देश्य त्यसभित्र निहित कमिसन खेल थियो। नेपालको ठेक्कापट्टामा ‘परिचालन खर्च’ वापत हुने अग्रिम भुक्तानीमध्ये केही अंश निर्णयकर्तामा भागबन्डा गर्ने चलन छ। यही लालचमा सिंगो आयोजनालाई धरापमा पारिएको छ ।

मेलम्चीको ठेकेदार विदेशी भए पनि यो पूर्वाधार निर्माणमा स्वदेशका आपूर्तिकर्ता, उपठेकेदार, कामदार, श्रमिकहरूको ठूलो लगानी परेको छ। सरकारले यसलाई भुल्नु हुन्न। रात दिन खटेर काम गरेका मजदुर र श्रमिकहरूले पाँच महिनादेखि तलब पाएका छैनन्। स्थानीय आपूर्तिकर्ताले भुक्तानी पाएका छैनन्। कूल मिलाएर झन्डै डेढ अर्ब रुपैयाँ नेपाली पक्षले ठेकेदारबाट भुक्तानी पाउन बाँकी छ। उनीहरू आफूले पाउनुपर्ने रकम सरकारले दिनुपर्ने भन्दै आन्दोलित भएका छन्। मंगलबार आयोजनास्थलमा पत्रकार सम्मेलन गरेर स्थानीय मजदुर, श्रमिक तथा आपूर्तिकर्ताहरूले आन्दोलनको उद्घोष गरे। यो उद्घोषसँगै नयाँ ठेकेदार नियुक्त गरी आफ्नो निहित स्वार्थ पूरा गर्न लागिपरेकाहरूको नियतमा ठूलो ठेस लागेको छ। सीएमसी नआउने÷नल्याउने हो भने मेलम्ची अब कहिले आउँछ यकिन भन्न नसकिने अवस्था पैदा भएको छ ।

मेलम्चीमा नयाँ ठेक्का गर्दा प्रक्रियागत समय र थप भारयुक्त लागतका कारण पुरानै ठेकेदारलाई आपसी सहमति गरी काम चालू गराउने पक्षमा खानेपानीमन्त्री मगर थिइन्। तर आयोजना प्रमुखदेखि मन्त्रालयका उच्चपदस्थ कर्मचारी पुरानो ठेकेदारलाई काममा लगाउन नसकिने भन्दै सरकारलाई असहयोग गरिरहेका छन्। एकपटक ठेक्का रद्द भई पुनः वार्ताद्वारा उसैलाई ठेक्का दिलाइएका उदाहरण नेपालको पूर्वाधार आयोजनामा थुप्रै छन्। हाल बनिरहेको कुलेखानी तेस्रोमा पनि ठेक्का रद्द भएकै थियो। मध्य मर्स्याङ्दी जलविद्युत्मा पनि ठेक्का रद्द भएर पछि वार्ताद्वारा काम चालू गराइएको थियो। तर मेलम्चीमा सीएमसीलाई ल्याउनै हुन्न भन्ने पक्षमा केही प्रभावशाली कर्मचारीको असहयोग हुन्छ भने यसमा सरकारको निरीहता छर्लंग देखिन्छ । असहयोग गर्ने कर्मचारीलाई हटाई देश र जनताका पक्षका काम गर्न सक्ने कर्मचारी ल्याउन सक्नुपर्छ ।

यसका लागि प्रधानमन्त्रीको हस्तक्षेप आवश्यक पर्छ। प्रधानमन्त्रीलाई उनका केही सल्लाहकारले अभैm पनि भ्रममा राखेको देखिन्छ। भ्रमित प्रधानमन्त्रीले उचित निर्णय गर्न र निर्देशन दिन सक्दैनन्। भ्रममा पार्नेहरूका आआफ्ना दाउ र स्वार्थ छन्। प्रधानमन्त्री दुविधामा परेको हो भने उनले स्वतन्त्र विज्ञहरूको सल्लाह लिनुपर्छ। भ्रम चिर्नुपर्छ। के गर्दा मेलम्चीको लागत बढ्दैन र छिटो उपत्यकामा पानी आउँछ भन्ने अर्जुनदृष्टि प्रधानमन्त्रीले लगाउनुपर्छ। खानेपानीमन्त्रीले पनि कर्मचारीले असहयोग गरे भन्दैमा त्यत्तिकै चुप लागेर बस्नु हुन्न। उनले सीधै मन्त्रिपरिषद्मा पुरानै ठेकेदारलाई काममा लगाउने प्रस्ताव लैजानुपर्छ ।

मेलम्चीसित राष्ट्रिय स्वार्थको अर्काे ठूलो आयोजना पनि जोडिएको छ, तनहुँ हाइड्रा । तनहुँले पनि एकतर्फी ठेक्का रद्द गरिसकेको छ सीएमसी नआएका कारण। तनहुँको पनि पुनः ठेक्का गर्नुप¥यो भने यसको लागत र समय पुनः वृद्धि हुनेछ, जुन मुलुकका लागि दुर्भाग्य हो। अन्तर्रा्ष्ट्रिय दातृ निकायसित व्यापारिक ऋण लिएर आयोजना बनाउने अनि यो र त्यो बहानामा लम्बिने पुरानो रोग यसमा पनि देखिने डर छ। यसले समग्र मुलुकको कमजोर ठेक्का व्यवस्थापन, अनिर्णय मात्र होइन, कमिसन लालचलाई पनि उजागर गर्छ। तसर्थ तत्काल सीएमसीलाई फर्काउन दुई कारणले सरकार गम्भीर हुनैपर्छ ।

पहिलो कम लागत र छोटो समयमा पानी ल्याउन। दोस्रो– नयाँ ठेकेदार नियुक्त गर्दा काम गर्न नसक्ने स्थिति प्रस्ट भएकाले आयोजनाको भविष्य अन्योलमा पार्न नदिन। यति पनि गर्न नसक्ने हो भने झन्डै दुईतिहाइको सरकार कति कमजोर र नालायक रहेछ भन्ने सन्देश जनतामा प्रवाहित हुनेछ र यो सरकारबाट जनताले थप अपेक्षा गर्न छाडिदिनेछन् । साभारः अन्नपूर्ण