काठमाण्डौँ । ‘चिया बगान विशेष क्षेत्रका रूपमा लिँदै सरकारले अन्य क्षेत्रभन्दा कम पारिश्रमिक निर्धारण गरेको छ । सरकारले तोकेको पारिश्रमिक अनिवार्य रूपमा चिया उद्योगीले दिनैपर्छ,’ श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले सँचार माध्यमलाई भने, ‘यो सर्त हुन सक्दैन ।
सरकार, चिया उद्योगी र श्रमिकको त्रिपक्षीय सहमतिमा गत साउनदेखि नयाँ तलबमान लागू भएको थियो । चिया बगानका श्रमिकका आधारभूत मासिक तलब ६ हजार ४ सय ६९ र महँगी भत्ताबापत गरी ४ हजार ३ सय १२ रुपैयाँ, दैनिक ज्यालादर २३१ र महँगी भत्ता १५४ गरी ३८५ र प्रतिघण्टा २० रुपैयाँ महँगी भत्तासहित ३१ रुपैयाँ तोकिएको छ । उद्योग प्रतिष्ठानमा कार्यरत श्रमिकको महँगी भत्तासहित मासिक तलब १३ हजार ४ सय ५० रुपैयाँ, दैनिक ज्याला ५१७ र प्रतिघण्टा ज्याला ६९ रुपैयाँ तोकिएको छ ।
श्रम ऐनले चिया उद्योगलाई विशेष प्रकृतिका उद्योगभित्र राखेको हुँदा यो क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकले पाउने तलब सुविधा पनि उद्योगरप्रतिष्ठानभन्दा २५.५३ प्रतिशत कम हो । मन्त्री विष्टका अनुसार केही चिया उद्योगीले मात्रै न्यूनतम तलब दिएका छैनन् । ‘सूर्योदय नगरपालिका क्षेत्रभित्र रहेका झन्डै ६१ वटा बगानले न्यूनतम तलब दिएका छन् । केहीले मात्रै दिन नमानेर रोकिरहेका छन,’ उनले भने, ‘न्यूनतम तलब नदिने विषय मान्य हुनै सक्दैन ।’
संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय समिति (जेटीयूसी) का अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले चिया बगानका श्रमिकहरूको अवस्था निकै दयनीय रहँदा पनि उद्योगीहरू नाफामा मात्रै केन्द्रित भएको बताए । चिया उत्पादक संघका अनुसार श्रमको मूल्य बढ्दा भारतीय चियासँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने बताउँदै आएका छन । ‘अन्तर्रा्ष्ट्रिय बजारमा नेपालको चियाले भारतको भन्दा १५ र २० प्रतिशत कम मूल्य पाउने गरेको छ । हाल वृद्धि भएको ज्याला ५२ प्रतिशत बढी हो । श्रम ऐनको संशोधनमा सुविधा बढदा तराई र पहाडको हरियो पक्तीमा लागत मूल्य त्रमशः १० र १६ रुपैयाँ बढेको छ,’ संघले श्रम मन्त्रालयलाई बुझाएको पत्रमा भनिएको छ, ‘यसले अन्तर्रा्ष्ट्रिय बजारमा चियाको मूल्य बढ्न गई प्रतिस्पर्धा गर्न कठिन हुनेछ ।’
श्रम मन्त्रालयको पहलमा उद्योगी र श्रमिकबीच कयौंपटक छलफल भए पनि समस्या समाधान हुन सकेको छैन । मन्त्री विष्टले चिया उद्योगीको समस्यालाई समाधान गर्न सरकार तयार रहेको बताए । ‘चिया उद्योगीको केही समस्या छन् । त्यसलाई आउँदो बजेटले सम्बोधन गर्नेछ । यो बहानामा तलब नदिने विषय सर्त हुन सक्दैन,’ उनले भने, ‘श्रमिकको पारिश्रमिक तलमाथि हुँदैन ।’
सरकारले ६७ वटा चिया बगानलाई हदबन्दी छुटको सुविधा दिइएको छ । चियालाई विशेष प्रकृतिको उद्योगको रूपमा लिँदै छुट्टै तलब निर्धारण गरिएको छ । चिया प्याकिङ गर्ने मेसिनमा एक प्रतिशत मात्रै भन्सार शुल्क लिने, सवारी साधनमा ५० प्रतिशत भन्सार छुट, प्रशोधित चियाको कुल निर्यात मूल्यमा पाँच प्रतिशत नगद अनुदान पाउँदै आएको छ ।
चिया उद्योगीले साउन ३१ मा तोकिएको ज्याला भुक्तानी दिनुपर्ने भए आफ्ना मागहरू पूरा गर्नुपर्ने सर्त राखेका छन् । उनीहरूले ‘चियाको लागत मूल्यमा दस प्रतिशत मुनाफा दिई सरकारले चिया खरिद गर्नुपर्ने, नयाँ बोट रोपण, पुराना बिरुवा हटाई नयाँ रोप्ने र बीचबीचमा मरेका बिरुवा हटाई नयाँ रोप्न प्रतिबिरुवा अनुदान पहिलो वर्ष १०, दोस्रो वर्ष ५ र तेस्रो वर्ष ५ रुपैयाँ गरी प्रतिवर्ष अनुदान दस करोड (अनुदान) दस वर्षका लागि दिनुपर्ने, पुरानो मेसिन हटाई नयाँ मेसिन लगाउन, नयाँ मेसिन थप गर्न, हरियो पत्ती टिप्ने काँटछाँट गर्ने, औषधि छर्ने मेसिनहरूमा पचास प्रतिशत अनुदान दिनुपर्ने, भारत र तेस्रो मुलुक निकासीमा १० प्रतिशत नगद अनुदान एलसी र ड्राफ्ट र स्विफ्टबाट भुक्तानी हुनेमा पाँच वर्षका लागि ३० करोड, नेपालभित्र चिया बित्रीमा प्रतिकेजी २० रुपैयाँ नगद अनुदान (वार्षिक २० करोड पाँच वर्षका लागि) दिनुपर्ने सर्त राखेका छन् ।
उद्योगीले हरियो पत्ती उत्पादक (किसान तथा चिया बगान) लाई प्रतिकेजी उत्पादनमा १० रुपैयाँ अनुदान दिइनुपर्ने वा श्रमिकको दैनिक महँगी भत्ता १५० सिधै श्रमिकको खातामा जाने गरी अनुदानको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने सर्त छ ।
