निजीमा अनलाइन कक्षा सुरु, सार्वजनिक विद्यालय अन्याैलमा
काठमाडाैं, २० वैशाख : कोरोनाभाइरसको कारण लागु लकडाउन पाँचौँ सातामा चलिरहँदा कतिपय निजी विद्यालयहरूले अनलाइन कक्षा सञ्चालन गरिरहेका छन्। अन्यले पनि कक्षालाई निरन्तरता दिन विकल्पहरू खोजिरहेका छन्। अनलाइन कक्षामा शिक्षक/शिक्षिकाले घरबाटै विद्यार्थीलाई पढ्ने सामग्री दिने र गृहकार्य गर्न लगाउने गरेको बताइन्छ।
धेरैजसो सार्वजनिक विद्यालयले भने अझै पनि अघिल्लो वर्षकै अन्तिम परीक्षाको नतिजा प्रकाशित कसरी गर्ने र नयाँ शैक्षिक सत्रमा कसरी विद्यार्थीलाई पढाउने भन्ने अलमलमा छन्।
सरकारको निर्देशन
वाग्मती प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले बिहीवार अघिल्लो वर्षको परीक्षाफल प्रकाशित गर्न विद्यालयहरूलाई निर्देशन दिएको छ। उक्त निर्देशनमा ‘वैकल्पिक व्यवस्था गरेर भर्ना गर्न’ पनि भनिएको छ।
त्यस्तै ‘बन्दाबन्दीको अवधिभर बालबालिकालाई घरमै बसेर सिक्ने अवसर सुनिश्चित गर्न राष्ट्रिय तथा स्थानीय सञ्चारमाध्यमबाट प्रसारण भइरहेका दूरशिक्षा कार्यक्रमलगायत अन्य वैकल्पिक अनलाइन तथा अफलाइन सिकाइका अवसरहरूमा बालबालिकालाई सहभागी हुने व्यवस्था मिलाउन’ निर्देशनमा भनिएको छ।
तर ललितपुरको सानेपास्थित टिका विद्याश्रम माध्यामिक विद्यालयकी हेडटिचर विमला लामिछाने भने सरकारको निर्देशन अनुसार व्यवस्था गर्न सहज नहुने बताउँछिन्। उनको विद्यालयले आउँदो आइतवार अघिल्लो शैक्षिक सत्रको परीक्षाफल प्रकाशित गर्दैछ।
लामिछाने भन्छिन्, “हामी परीक्षाको नतिजा सार्वजनिक गरेर नयाँ शैक्षिक वर्षको पठनपाठन कसरी गराउने भनेर आइतवार छलफल गर्दैछौँ।”
“हाम्रो विद्यालयमा अध्ययन गर्ने धेरैजसो बालबालिका कि अरूको घरमा काम गर्दै पढ्नेछन् कि मजदुरका छोराछोरी। उनीहरूले अनलाइन वा रेडिओ/टिभीको पहुँच कसरी पाउँछन्?” उनी प्रश्न गर्छिन्।
‘डिजिटल डिभाइड’
काठमाण्डू उपत्यकाभित्र औपचारिक/अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने ९० प्रतिशतभन्दा बढी मजदुर आफ्नो घर फर्किसकेको निर्माण व्यवसायी महासङ्घले जनाएको छ। त्यसको अर्थ विद्यार्थीहरू पहिला पढेकै विद्यालयका शिक्षकशिक्षिकासँग सम्पर्कमा रहेर पढ्न पनि अप्ठ्यारो हुने देखिन्छ।
सबै विद्यार्थीसँग समान उपकरण र इन्टरनेटजस्ता सुविधा पनि नभएको अवस्थामा विद्यार्थीबीचको ‘डिजिटल डिभाइड’ थप फराकिलो हुने भन्दै शिक्षाविद् र जानकारहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
पूर्व विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गणेश साह भन्छन्, “डिजिटल डिभाइडको समस्या त निकै धेरै हुनेछ।” लकडाउनको समयमा अनलाइन शिक्षा सञ्चालनका बारेमा अध्ययन गर्न सरकारले साहकै नेतृत्वमा एउटा समिति गठन गरेको छ। समितिको २२ पृष्ठ लामो प्रतिवेदन यसै सप्ताहान्तमा शिक्षामन्त्रीलाई बुझाउने तयारी रहेको उनले बताए।
साह भन्छन्, “एक चौथाइ सार्वजनिक विद्यालयहरू मात्रै कम्प्युटर छ। त्यसैले हामीले अनलाइनबाहेक टेलिभिजन/रेडिओमार्फत कक्षा लिनुपर्छ भनेर पनि सुझाएका छौँ।”
वैकल्पिक उपाय
शिक्षा मन्त्रालयले अनलाइन कक्षा सञ्चालनका लागि सात करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ। उक्त रकमबाट अहिले रेडिओ र टेलिभिजनबाट कक्षाहरू सञ्चालन हुने गरेका छन्। जुम्लाको चन्दननाथ माध्यमिक विद्यालयमा अध्ययनरत कक्षा १० का छात्र सुदीप गौतम अहिले रेडिओका नियमित स्रोता हुन्। उनले एसईई दिन पाएनन् तर अहिले रेडियोमार्फत कक्षा लिँदा पढेको कुराहरू दोहोर्याउन सजिलो भएको उनको अनुभव छ।
“तर कक्षाहरू नेपाली भाषामा भइदिए पाठहरू बुझ्न सजिलो हुने थियो,” उनले भने।
महङ्गो डिजिटल पढाइ
कर्णालीका अधिकांश विद्यालयले एसईईका विद्यार्थीका लागि रेडिओमा कार्यक्रम सञ्चालन गरेको विदयालयका प्राध्यापक टंकबहादुर महतले बताए। तर अन्य कक्षाका विद्यार्थीका लागि यो माध्यमबाट पढाउन सजिलो नहुने उनको बुझाइ छ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अनुसार अहिले इन्टरनेटको पहुँच ७२ प्रतिशत छ जसमध्ये अधिकांश इन्टरनेट ग्राहर मोबाइलमा हुन्। अनलाइन कक्षा सञ्चालन गर्न ब्रोडब्याण्ड सेवा आवश्यक पर्छ र यो विद्यार्थीका लागि निकै महङ्गो पर्छ।
दाङ्गस्थित प्रहरी चौकीमा छोरोसँग एक महिला प्रहरी। विद्यालय बन्द भएका कारण बालबालिकाहरू फुर्सदम छन्
अनलाइन कक्षा सञ्चालन नगर्न निर्देशन
यसैबीच, पोखरा महानगरपालिकाले अनलाइन कक्षा सञ्चालन गर्न नसकिने भन्दै बिहीवार महानगरपालिकाको अनुमतिविना त्यसो नगर्न निर्देशन दिएको छ। अनलाइन कक्षा सञ्चालन गर्न सबै विद्यार्थीहरूसँग आवश्यक पूर्वाधार तथा इन्टरनेटको पहुँच नभएको र त्यस्ता विद्यार्थी र अभिभावकलाई मानसिक दबाब परेको महानगरपालिकाले जनाएको छ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “अनलाइन कक्षाहरू बन्द गराउनुपर्छ भनी पोखरा महानगरपालिकामा उजुरी दर्ता हुन आएकोले हाल विद्यालयहरूले सञ्चालन गरेका अनलाइन कक्षाहरू तुरुन्त बन्द गर्नुहुन र पोखरा महानगरपालिकाको अनुमतिविना अनलाइन कक्षाहरू नगर्नु नगराउनु हुन जानकारी गराइन्छ।”
तर शिक्षाविद् मनप्रसाद वाग्ले पूर्वाधार र पहुँचको चुनौती छ भनेर अनलाइन शिक्षालाई पछाडि धकेल्न नहुने बताउँछन्। वाग्ले भन्छन्, “डिजिटल डिभाइड बढ्ने समस्या छ तर अहिलेको विकल्प भनेको अनलाइन, टिभी, रेडिओ र छापाका माध्यमबाट पढ्ने नै हो।”
“सरकारले इन्टरनेट सेवा प्रदायक संस्थालाई सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत रहेर शैक्षिक संस्थालाई निशुल्क इन्टरनेट सेवा दिन लगाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ।”
शिक्षा पद्धति परिवर्तन गर्ने अवसर
नेपाल टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक डिल्लीराम अधिकारी नि:शुल्क इन्टरनेट सुविधा दिन नसकिने बताउँछन्। “हामीले चाप धेरै नहुने समयमा कम मुल्यमा इन्टरनेट सेवा दिनसक्छौँ तर नि:शुल्क भने निकै गाह्रो हुन्छ,” अधिकारिले भने। अहिलेको समयलाई पूर्वाधार विकास गर्ने र इ-लर्निङतर्फ जाने अवसरका रूपमा लिनुपर्ने शिक्षाविद् वाग्ले बताउँछन्।
त्यसले शिक्षाको प्रणालीलाई परिमार्जन गर्ने अवसर दिने उनको भनाइ छ। वाग्ले भन्छन्, “तोकिएको पुस्तक पढेर शिक्षकले भने अनुसार घोक्ने अनि तीन घण्टाको आधारमा विद्यार्थीको मूल्याङ्कन गर्ने पद्धति अब बिस्तारै परिवर्तन गर्नुपर्छ।”
