सरकारले अनलाइन पढाइलाई छिट्टै औपचारिकता दिने


काठमाडौँ, ५ भाद्रः सरकारले अनलाइनबाट विद्यालय तहको शैक्षिक सिकाइलाई अघि बढाउने विषयमा छिट्टै औपचारिक निर्णय लिने दाबी गरेको छ।
झण्डै आधा वर्ष सकिन लाग्दा पनि पूर्ववत् अवस्थामा विद्यालय सञ्चालन हुने अवस्था नरहेपछि अब सरकारले वैकल्पिक सिकाइका रुपमा अनलाइन शिक्षालाई मान्यता दिनेबारे छलफल गरिरहेको सरकारका प्रवक्ता युवराज खतिवडाले जानकारी दिए।



उनले अनलाइन शिक्षा आजको निर्विकल्प भएपनि त्यसका लागि चाहिने सामग्री, इन्टरनेटको पहुँच नभएको र नेट गएको अवस्थामा के कसरी पढाइ अघि बढाउन भन्ने विकल्पको टुंगो नलागकोले औपचारिक निर्णय बाँकी रहेको खतिवडाले जानकारी दिए।
‘शैक्षिक सत्रलाई कसरी अघि बढाउने भन्नेबारेमा सरकार गम्भीर छ। अनलाइन पढाइलाई मान्यता दिनेबारे औपचारिक निर्णय गर्न मात्र बाँकी हो’, प्रवक्ता खतिवडाले भने, ‘अनलाइन शिक्षाको पूर्वाधार नभएको अवस्था छ, नेट नभएको, गएको बेलामा के गर्ने भन्ने वैकल्पिक उपायबारेमा सोच्दा निर्णय गर्न ढिलाइ भएको हो। अब छिट्टै त्यसबारे निर्णय गर्छौँ। एकरुपता ल्याउने र शैक्षिक सत्र खेर नजाओस् भन्नेमा सरकार गम्भीर छ।’
बिहीबार बेलुका बसेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सुनाउँदै खतिवडाले काठमाडौँ उपत्यकामा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको नेतृत्वमा ६ हजार आइसोसेलन बेड बनाउने निर्णय भएको जानकारी दिए।
उनले अब सबै खालका अस्पतालले कोरोनाको उपचार गर्नुपर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको जानकारी दिए।
‘स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको संयोजनमा सरकारी तथा निजी, सामुदायिक अस्पतालमा अहिलेलाई ६ हजार आइसोलेसन बेड बनाउने। बजेट प्रदेशबाट उपलब्ध गराउने, सुरक्षाको व्यवस्था सेनाले गर्ने निर्णय भएको छ’, खतिवडाले भने।
त्यस्तै सरकारले विदेशबाट उद्धार गरेर नेपालीलाई भदौ १६ गतेदेखि ल्याउने जानकारी दिए। पर्यटन मन्त्रालयले जारी गरेको कार्यतालिका अनुसार प्रत्येक दिन पाँच सयजनाका दरले नेपाल वायु सेवा निगम वा निजी क्षेत्रका विमानमार्फत ल्याइनेछ।
खतिवडाले पीसीआर परीक्षणको व्यवस्था नभएको देशबाट दैनिक नेपाली नल्याउने, त्यहाँको दूतावासले परीक्षण गरेको अवस्थामा मात्र उद्धार गरेर ल्याउने जानकारी दिए।
मन्त्रिपरिषदका निर्णय सार्वजनिक गर्दै खतिवडाले भने, ‘पीसीआर परीक्षणको व्यवास्था नभएको देशबाट नियमित ल्याउन नपाउने, सम्बन्धित दूतावासको सिफारिसमा मात्र ल्याउन पाइने। विमान उड्नुभन्दा कम्तिमा ७२ घण्टा अघिको पीसीआर नेगेटिभ रिपोर्ट चाहिन्छ।’
विदेशबाट आउनेले कम्तिमा १४ दिन क्वारेन्टिनमा अनिवार्य बस्नुपर्ने निर्णय पनि सरकारले लिएको छ।
लक्षण देखिएकालाई मात्रै अस्पतालमा भर्ना
सरकारले लक्षण नदेखिएका कोरोना संक्रमितलाई होम आइसोलेसनमा राख्ने निर्णय गरेको छ।
सरकारका प्रवक्ता युवराज खतिवडाले भने, ‘प्राविधिक विश्लेषणले पनि लक्षण नदेखिएका कोरोना संक्रमित होम आइसोलेसनमा रहँदा चाँडो निको हुने देखिएको छ। अर्कोतर्फ संक्रमण बढ्दै जाँदा अस्पतालमा पनि ठाउँ नहुन सक्छ। त्यस्तो अवस्थामा लक्षण देखिएका संक्रमितलाई अस्पतालमा ल्याएर उपचार गर्नुपर्ने हुन्छ।’
यसैबीच सरकारले विदेशबाट उद्धार गरिने नेपालीलाई एकिकृत क्वारेन्टिनमा राखिने जनाएको छ। एकिकृत क्वारेन्टिन काठमाडौं उपत्यकामा तयार गरिने र त्यसको व्यवस्थापन नेपाली सेनाले गर्ने प्रवक्ता खतिवडाले जानकारी दिए।
विदेशबाट उद्धार गरिने नेपालीको हकमा वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषको खर्चमा ल्याएर क्वारेन्टिनमा राख्दा लाग्ने खर्च सरकारले व्यहोर्ने र अन्यको हकमा भने स्वयं यात्रुले व्यहोर्नु पर्ने सरकारले निर्णय गरेको छ।








