चीनको छिमेकी राष्ट्रहरुसँगको सम्बन्धको रणनीतिक महत्व

चीन जनसंख्याको आधारमा विश्वकै पहिलो ठूलो मुलुक हो भने भूगोलको हिसाबले विश्वको तेस्रो ठूलो मुलुक हो । चीन १४ वटा छिमेकी राष्ट्रहरुसँग जमिन मार्फत जोडिएको छ । उत्तर कोरिया, रुस, मंगोलिया, कजाकस्तान, किर्जिस्तान, ताजिकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, नेपाल, भुटान, वर्मा/म्यानमार, लाओस र भियतनाम ति १४ राष्ट्रहरु हुन् ।

यो संख्या १९९१ मा तत्कालिन सोभियतसंघ विघटन भए पश्चातको संख्या हो । त्यस अगाडी १४ वटा राष्ट्र मध्येका काजकस्तान र किर्जिस्तान सोभियत संघ अन्तर्गतका राष्ट्रहरु थिए । चीनको अर्को छिमेकी राष्ट्र मंगोलियामा पनि तत्कालिन सोभियत संघका प्रभाव रहेको मानिन्थ्यो । १९९१ मा तत्कालिन सोभियत संघको विघटन पश्चात साम्यवादी कित्ताको नेतृत्वदायी राष्ट्र सोभियत संघ छिन्नभिन्न र कमजोर हुनपुग्यो र पूँजिवादी कित्ताको नेतृत्वदायी राष्ट्र अमेरिका विश्वको एकमात्र महाशक्ति राष्ट्रको रुपमा उदाउन पुग्यो ।

शीत युद्धकालिन दुइ धु्रविय विश्व शीतयुद्धको समाप्ति पछि एक ध्रुविय बन्न पुग्यो । सन् २००८ सम्म चीन अमेरिका र जापान पछिको विश्वको तेस्रो ठूलो अर्थतन्त्र भएको मुलुक थियो । तर सन् २००८ मा जापानलाई उछिनेर अमेरिका पछिको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र भएको मुलुक बन्न पुग्यो । त्यस पछि चीनले लगातार विश्वको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र भएको मुलुकको रुपमा रहँदै संयुक्त राज्य अमेरिका सँग प्रतिस्पर्धा गरिरहेको छ । सामान उत्पादन र निर्यातका दृष्टिले पनि चीनले अमेरिका सँगै प्रतिस्पर्धा गरिरहेको छ ।

द्विपक्षीय व्यापारको सन्दर्भमा चीनले अमेरिकामा निर्यात गर्ने सामानको अनुपात अमेरिकाबाट चीनले आयात गर्ने सामानको अनुपात भन्दा बढी छ । त्यसको अर्थ अमेरिकाले अहिले चीनसँग व्यापार घाटा खेपिरहेको छ । गत वर्ष सन् २०१६ नोभेम्बर ८ मा अमेरिकाको ४५ औँ राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएपछि डोनाल्ड ट्रम्पले सन् १९४८ देखि शुरु गरिएको अमेरिकाको स्वतन्त्र र खुला व्यापार प्रणालीमा व्यापक हेरफेर गर्ने प्रयत्न गर्दै आएका छन् । त्यसको उदाहरणका रुपमा ट्रांन्स प्यासिफिक पार्टनरसिप (टिपीपी) नामक व्यापार सम्झौताबाट अमेरिका पछि हट्ने निर्णयलाई लिन सकिन्छ ।

ट्रम्पले चीनसँगको व्यापारलाई पनि विशेष चासो दिइरहेको देखिन्छ । उनले आफ्नो सपथ ग्रहण समारोहमै व्यापार, कर, आप्रवासन र वैदेशिक नीति सम्बन्धी सबै निर्णय, अमेरिकी कामदार र उद्योगलाई हेरेर गरिनेछ भनेका थिए । चीनले प्रायः सबै सामानहरु उत्पादन गर्ने हुनाले अमेरिका अमेरिका लागि पनि चीनमा प्रवेश सहज नभएको बुझाई ट्रम्पमा रहेको देखिन्छ । अमेरिकी सञ्चार माध्यमहरुले चिनियाँ सामानमा ४५ प्रतिशत सम्म भन्सार लगाउने तयारी भइरहेको उल्लेख गर्दै आएका छन् । अमेरिकाको चीनसँगको व्यापार घाटा ३ खर्व १६ अर्व थियो भने सन २०१५ मा ४ खर्व ८३ अर्व डलरको सामान अमेरिकाले आयात गरेको थियो । यसरी चीन र विश्वको पहिलो अर्थतन्त्र अमेरिकाबीच विश्वको आर्थिक महाशक्ति बन्ने सन्दर्भमा तीव्र प्रतिस्पर्धा चलिरहेको देखिन्छ ।

चीनिया राष्ट्रपति सी जिन पिङ सन् २०१३ मार्च १० मा चीनको राष्ट्रपतिमा निर्वाचित पछि सोही वर्ष चीनको प्राचिन व्यापारिक मार्ग सिल्करोड (lIk Road) विस्तार गर्ने सम्बन्धी परियोजना वन वेल्ट वन रोड (ओबीओआर) सम्बन्धी परियोजना अगाडी सारेका थिए ।

हालै मात्र मे १४ र १५ मा चीनको राजधानी बेइजिङमा चीनको छिमेकी राष्ट्रहरु सहित २८ देशका सरकार प्रमुख सहित अन्य देशका प्रतिनिधिहरुको सहभागितामा ओबीओआर सम्बन्धी शिखर सम्मेलन सम्पन्न भएको छ । उक्त शिखर सम्मेलनमा चीनिया राष्ट्रपति सी जिन पिङले ओबीओआरको विशाल आर्थिक करिडोर निर्माण गर्न तीन अर्ब अमेरिकी डलर छुट्याइएको घोषणा गर्दै चार वर्ष भित्र उक्त रकम खर्च गर्ने घोषणा गरेका छन् ।

अहिलेसम्म ओबीओआर करिडोरमा चीनको ५० अर्व अमेरिकी डलर लगानी भैसकेको छ । २०१० मे १२ मा नेपालका परराष्ट्र सचिव शंकरदास वैरागी र चिनिया राजदुत यु होङ बीच ओबीओआर परियोजनामा सहभागिता सम्बन्धी सहमति पत्र (एमओयू) मा हस्ताक्षर भएको थियो । मे १४ र १५ मा आयोजित ओबीओआर सम्बन्धी प्रथम शिखर सम्मेलनमा भारत, भूटान र ताजिकिस्तान बाहेकका प्रायः सबै छिमेकी राष्ट्रहरुको प्रतिनिधि मण्डलहरुको सहभागिता रहेको थियो ।

भारतले विशेषतः भारत र पाकिस्तान बीचको विवादित पाकिस्तान नियन्त्रित काश्मिर भएर निर्माण गरिन लागिएको चीन पाकिस्तान आर्थिक करिडोर परियोजनाका सम्बन्धमा असन्तुष्टि जनाउँदै ओबीआआर परियोजनमा हालसम्म औपचारिक समर्थन र हस्ताक्षर गरिसकेको छैन । तथापी ओबीओआर परियोजनालाई समर्थन गर्ने घोषणा गरिसकेका चीनका छिमेकी राष्ट्रहरुको सूची हेर्दा आगामी दिनमा भारतलाई समेत उक्त परियोजनामा ढिलो चाँडो हस्ताक्षर गर्न दबाब परिरहेको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । अर्को कुरा चीनको अगुवाइमा सन् १९१५ स्थापना भएको एसियाली पूर्वाधार विकास वैंक (एआइआइवी) को भारत पनि संस्थापक राष्ट्र हो । उक्त वैंकबाट भारतले ३ मे २०१७ मा निरन्तर विजुली आपूर्ति परियोजनाका लागि १६ करोड ऋण लिइसकेको छ ।

त्यस्तै एआईआईबी बैंकमा भारत दोस्रो ठूलो लगानी कर्ता मुलुक हो भने दोस्रो ठूलो सेयर भएको सदस्य राष्ट्र हो उक्त वैंकमा भारतको ९ प्रतिशत सेयर छ । त्यही बैंक मार्फत ६ वटा ठूला परियोजनामा लगानी गर्र्ने भारतीय रणनीति छ । त्यस्तै भारत, चीन, रुस, ब्राजिल र दक्षिण संस्थाको अफ्रिका सँगैको सहकार्यमा स्थापित सन् २००१ मा स्थापित ब्रिक्सको बैंकिङ संसारको रुपमा ११ मे २०१२ मा स्थापना गरिएको छ । त्यसमा भारत पनि एक महत्वपूर्ण पक्ष राष्ट्रको रुपमा रहिआएको छ ।

त्यस्तै अप्रिल २६, १९९६ मा चीनको अगुवाईमा स्थापना भएको चीनका छिमेकी राष्ट्रहरु कजाकस्तान, किर्जिस्तान, ताजिकिस्तान र उज्वेकिस्तान संस्थापक सदस्य रहेको संघाई सहयोग संगठनको हालै जुन ८ र ९ मा कजाकस्तानको राजधानी अस्टानामा सम्पन्न शिखर सम्मेलनमा ओबीमओआरमा शिखर सम्मेलनमा सहभागिता नजनाएको भारतले पाकिस्तान सँगै सहभागिता जनाएर उक्त संगठनको सदस्यता समेत ग्रहण गर्यो ।

यसरी भारतले चीनसँग केही रणनीतिक महत्वका विषयमा प्रतिस्पर्धा हुँदा हुँदै पनि विशेषतः आर्थिक विकासको क्षेत्रमा सहकार्य गर्दै जाने नीति अख्तियार गर्दै आएको देखिन्छ ।

जनवादी गणतन्त्र चीनको स्थापना च्याङ काई सेकद्वारा नेतृत्व गरिएको कोमिन्ताङ सरकारलाई सन् १९४९ मा कम्युनिष्ट नेता माओ नेतृत्वको कम्युनिष्ट पार्टीद्वारा माओत्सेतुङद्वारा पराजित गरिए पछि भएको थियो । उक्त पराजय पछि च्याङ काई सेक १९४५ सम्म जापानद्वारा अधिनस्थ भूमि फर्मोसा (वर्तमान ताइवान) मा आफ्ना सेना र समर्थकहरु सहित भागेका थिए । साम्यवादी राष्ट्रको रुपमा जनवादी गणतन्त्र चीनले तत्कालिन सोभियत संघसँग तत्काल कुटनीतिक सम्बन्ध कायम गर्यो ।

साम्यवादी क्रान्तिपछि पनि सन् १९७१ सम्म चीन माओद्वारा नेतृत्व गरिएको जनवादी गणतन्त्र चीनलाई संयुक्त राष्ट्रसंघको स्थायी सदस्यको रुपमा मान्यता नदिइ च्याङ काई सेकद्वारा नेतृत्व गरिएको गणतन्त्र चीन (ताइवान) को कोमिन्ताङ सरकारलाई नै संयुक्त राष्ट्र संघको स्थायी सदस्यको रुपमा मान्यता कायम राखियो । चीनमा साम्यवादी क्रान्ति सम्पन्न भएपछि पश्चिमा राष्ट्रको रुपमा मान्यता दिएको थिएन । त्यस्तै अन्य पश्चिमी यूरोपेली देशहरु, बेलायत, संयुक्त अधिराज्य, फ्रान्स र क्यानडाले पनि १९७१ सम्म माओद्वारा नेतृत्व गरिएको जनवादी गणतन्त्र चीनलाई छुट्टै सार्वभौम राष्ट्रको रुपमा मान्यता प्रदान गरेका थिएनन् ।

पश्चिमी राष्ट्रहरु विशेषतः साम्यवादी चीनलाई मान्यता प्रदान नगरेपछि त्यसको असर चीन र उसका सीमाना जोडिएका छिमेकी राष्ट्रहरु सँगको कुटनीतिक सम्बन्धमा पनि पर्न गयो । किनकी शीत युद्धको चरम विन्दुमा गुज्रिरहेको तत्कालीन विश्व परिवेशमा चिनको छिमेकी राष्ट्रहरु मध्ये कोही सोभियत संघ पक्षधर थिए भने कोही अमेरिका पक्षधर थिए भने भारत र नेपाल लगायतका देशहरु असंलग्न आन्दोलनको छुट्टै अभियानमा थिए ।

साम्यवादी चीनको स्थापनाको सुरुवाती चरणमा तत्कालिन सोभियत संघ र चीनको सम्बन्ध अन्यन्त सुमधुर थियो । चीन र सोभियत संघको बीचमा मैत्री, गुट निर्माण र पारस्परिक सहयोग सम्बन्धी सन्धि सन् १९५० मा ३० वर्ष सम्मका लागि भनेर हस्ताक्षर गरिएको थियो । तर सोभियत संघ र चीनको सम्बन्ध १९५६ पछाडी समस्यामूलक बन्न पुग्यो । भारतीय लेखक प्रकाश चन्द्रले आफ्नो पुस्तक “अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध (International Relation)” मा चीन र सोभियत संघको विवाद मुख्य रुपमा खु्रस्चेभको स्टालिन माथिको आक्रमण, पूर्वी युरोपको अशान्ति, ताइवान संकटमा सेभियत संघद्वारा सहयोगमा ढिलाई, आणविक प्रविधिमा सहयोगको लागि आनाकानी, चीन र भारतको सीमा विवादमा रुसद्वारा भारतलाई गरिएको समर्थन, कम्युनिष्ट आन्दोलनको विश्व नेतृत्वमा देखिएको प्रतिबद्धता र मस्कोको अमेरिकालाई खुसी पार्ने नीति आदिको कारणले उत्पन्न भएको र चीन र रुस बीचको तिक्ततापूर्ण सन् १९६९ को सीमा लडाईमा गएर छताछुल्ल भएको उल्लेख गरेका छन् ।

सोभियत संघको विघटन पछि १९९१ मा पूजीवादी देशहरुले विश्वको एकमात्र महाशक्ति राष्ट्रको रुपमा दावी गर्न थाले । पश्चिमी पूजीवादी मुलुकहरुले आधुनिकीकरण, उदारीकरण र विश्वव्यापीकरणको बीउ विश्वभरी नै फैलाउन थाले । विश्व राजनीतिको रुपावलीमा व्यापक फेरबदल भएपछि पूर्व साम्यवादी देशहरुले शासन प्रणालीमा परिवर्तन गर्न थाले । माओत्सेतुङको १९७६ मा निधन भएपछि साम्यवादी चनिले देङ सियायो पिङको नेतृत्वमा सन् १९७६ देखि सुधारवादी नीति अख्तियार गर्न सुरु गर्यो । तत्पश्चात चीनले वर्ग संघर्ष, सर्वहारा वर्गको अधिनायकत्व र अन्य शास्त्रीय माक्र्सवादी सिद्धान्तहरुको साटोमा आर्थिक विकासलाई जोड दिन थाल्यो ।

सन् १९९० पछि चीन विश्वको आर्थिक शक्तिको रुपमा विकसित हुन पुग्यो । माओत्सेतुङको निधन पछि चीन र शोभियत संघ बीच सन् १९८२ मा द्विपक्षीय वार्ता शुरु भयो । तत्पश्चात द्वन्द्वपूर्ण रहेको चीन र सोभियत संघ बीचको सम्बन्ध सुधार हुन शुरु भयो ।

साम्यवादी गणतन्त्र चीनले नेपालसँग सन् १९४७ मा म्यानमार सँग सन् १९४८ मा, सोभियत रुस र उत्तर कोरियासँग १९४९ मा भारत, पाकिस्तान र भियतनाम सँग १९५० मा अफगानिस्तान सँग १९५५ मा लोओस सँग १९६१ मा, मंगोलिया सँग १९८७, काजाकस्तान, किर्जिस्तान र ताजिकिस्तानसँग सन् १९९२ मा कुटनीतिक सम्बन्ध कायम गरेको थियो । चीनको भुटानसँग भने अहिले सम्म पनि औपचारिक कुटनीतिक सम्बन्ध स्थापित भएको छैन ।

विदेश नीतिलाई कुनै पनि देशको आन्तरिक नीतिको विस्तारको रुपमा लिइने गरिन्छ । त्यसको अर्थ कुनै पनि देशको राजनीतिक, सामाजिक आर्थिक र साँस्कृतिक अवस्था उक्त मुलुकको विदेश नीतिमा प्रतिविम्वित हुन्छ । सन् १९९० पछि चीन विश्वको एक उदाउँदो शक्ति र महाशक्ति राष्ट्र अमेरिकालाई टक्कर दिने शक्तिको रुपमा उभिएको छ । भू–राजनीतिक अवस्थितिलाई विदेश नीतिको एउटा महत्वपूर्ण निर्धारक तत्व मानिन्छ । यो भन्ने गरिन्छ की साथीहरु, मित्र (राष्ट्र) लाई परिवर्तन गर्न सकिन्छ तर छिमेकी (राष्ट्र) लाई परिवर्तन गर्न सकिँदैन । त्यसर्थ भू–राजनीतिक अवस्थिति र छिमेकी राष्ट्रको राजनीतिक अवस्थाले कुनै पनि राष्ट्रको विदेश नीति हुन्छ ।

भू–राजनीतिक अवस्थाले मात्र नभई अन्तराष्ट्रिय राजनीतिको प्रभावको स्तर, छिमेकी राष्ट्रसँगको वैचारिक र दार्शनिक समानता र असमानता सामाजिक साँस्कृतिक अवस्थाले समेत कुनै पनि राष्ट्रको विदेशी नीतिको निर्धारण गर्दछ । चीनको आफ्ना प्राय जसो छिमेकी राष्ट्रसँगको सम्बन्ध सुमधुर र असल ढंगले सञ्चालन गर्दै आएको छ ।

तर चीनको केही छिमेकी राष्ट्र सँगको सीमा सम्बन्ध अझैै पनि समस्यामूलक रहि आएको देखिन्छ । उदाहरणका लागि चीन र भारतको बीचको सीमा विवादलाई लिन सकिन्छ । सन् १९६२ मा चीन भारत युद्ध समेत भएको थियो । अहिले पनि चीन र भारत बीचको सीमा सम्बन्ध समस्यामूलक नै मानिदै आइएको छ । विशेष गरी अहिले भारत प्रशासित अरुणाञ्चल प्रदेशलाई चीनले पनि आफ्नो भू–भाग भनी दावी गर्दै आएको छ ।

सन् १९९० पछि विश्व राजनीति नाटकीय ढंगले परिवर्तन भइरहेको देखिन्छ । १९९१ मा सोभियत संघको विघटन पछि दुइ ध्रुविय विश्व प्रणाली एक ध्रुविय बन्न पुग्यो । संयुक्त राज्य अमेरिकाले आफूलाई एकमात्र विश्व महाशक्ति राष्ट्रको रुपमा दावी गर्यो । विदेशी लेखकहरु खासगरी फ्रान्सिस फुकुयामाले सोभियत संघको विघटनलाई राजनीतिक वैचारिक द्वन्द्वको इतिहासको अन्त्य भएको र अवको विश्व प्रणालीमा “सभ्यताको द्वन्द्व (Clash of Civilization)” को सुरुवात हुने उल्लेख गरेका थिए ।

त्यस्तै अर्का लेखक स्यामुएल पि. हन्टिन्ङ्गटनले सोभियत संघको विघटन पछि विश्वमा “नयाँ व्यवस्था (New Order) ” शुरु भएको उल्लेख गरेका थिए । १९९१ पछि पश्चिमी पूजिँवादी मुलकहरुले भविष्यमा एक ध्रुविय विश्व प्रणाली सुदुर भविष्य सम्म कायम रहने अपेक्षा रोखका थिए । तथापी सोभियतसंघको विघटन पछि चीन र अन्य देशहरु राजनीतिक सैन्य र आर्थिक रुपले उदियमान बन्दै आएका छन् । पूर्व सोभियत संघको विघटन पछिको रुस पनि रणनीतिक सैन्य होडवाजीका दृष्टिले अहिले निकै उदियमान शक्तिको रुपमा विकसित भएको देखिन्छ । त्यसैले अन्तराष्ट्र्रिय सम्बन्धका केही पण्डितहरुले अहिले विश्व प्रणाली एक ध्रुवियबाट बहुध्रुविय विश्व प्रणाली रुपान्तरण भइरहेको उल्लेख गरेका छन् ।

चीन एउटा विश्वको उदीयमान शक्तिको रुपमा विकसित हुनु विश्व प्रणालीमा “मौलिक परिवर्तन” (Paradigm Shift) हुनुको एउटा मुख्य कारण रहेको देखिन्छ । त्यसर्थ चीनको छिमेकी राष्ट्रहरुसँगको सम्बन्ध विश्व प्रणालीमा नै रणनीतिक महत्वको रहेको पुष्टि हुन्छ ।
पूर्व सोभियत संघको उत्तराधिकार राष्ट्र रुसी महासंघ चीनको एउटा महत्वपूर्ण छिमेकी राष्ट्र हो । रुस अहिले रणनीतिक, सैन्य, आणविक र आर्थिक उदियमान शक्तिका रुपमा अगाडी बढ्न कोशिस गरिरहेछ ।

सन् २०१५ मा छिमेकी राष्ट्र युक्रेनको अधिनस्थ भू–भाग क्रिमियालाई शन्तिपूर्ण तवरबाट जनमत संग्रहको जनादेशबाट आफ्नो भू–भागमा गाभेपछि रुस पूर्वी युरोपेली क्षेत्रमा आफ्नो प्रभुत्व बढाउने कसरतमा लागेको देखिन्छ । अन्तराष्ट्रिय मञ्चहरुमा चीन र रुस प्रायः जसो एउटै पंक्तिमा लहरमा उभिएको देखिन्छ । चिन स‘ग रुसले ब्रिक्स, संघाई सहयोग संगठन, एशियाली पूर्वाधार विकास वैंक र ओबीओआरमा सहकार्य जनाउँदै आएको देखिन्छ ।

त्यस्तै चीन र उदाउँदो अर्थतन्त्रको रुपमा रहेको अर्को छिमेकी राष्ट्र भारत बीच पनि मिश्रित सम्बन्ध रहँदै आएको छ । चीन र भारत दुवै एक अर्काका महत्वपूर्ण व्यापार साझेदार देशहरु हुन् । तर भारतले चनिसँगको व्यापारमा फराकिलो व्यापार घाटा बेहोर्दै आएको छ । तथापी यदाकदा चीनले भारतलाई अमेरिकासँग मिलेर “चीन घेर्ने (Encirlement of China)” को रणनीति अख्तियार गरेको र भारतले चीनलाई हिन्द महासागरको सामरिक अवस्थितीलाई प्रयोग गरेर भारतलाई घेर्ने (Qmring of Pearls) रणनीति अख्तियार गरेको छ भनी एक अर्कालाई आरोपित गर्दै आएका छन् । यि दुई उदाउँदो शक्ति बीच सीमा विवादहरु मुख्य रुपमा समस्याका रुपमा रहेका छन् ।

सन् १९६२ को चीन भारत युद्धपछि भारत नियन्त्रित अरुणाञ्चल प्रदेशमा चीनले आफ्नो दावी गर्दै आएको देखिन्छ । तथापी ब्रिक्स, एशियाली पूर्वाधार विकास वैंक र सांघाई सहयोग संगठनमा दुवै छिमेकी मुलुकहरु एक अर्काका महत्वपूर्ण साझेदारका रुपमा रहँदै आएका छन् । तथापी चीनिया राष्ट्रपति सी जिन पिङले २०१३ सालमा अगाडि सारेको ओबिओआर परियोजनामा अन्र्तगत भारत चीनले “चीन–पाकिस्तान आर्थिक करिडोर” मा पाकिस्तान नियन्त्रित काश्मिरलाई संलग्न गरी भारतीय सुरक्षा संवेदनशीलतालाई वेवास्ता गरेको भनी हालसम्म संलग्न भएको छैन । पछिल्लो पटक चीन र भारत बिचको सम्बन्ध चीन–भुटान सिमाना नजिक दोक्लम क्षेत्रमा उत्पन्न विवादले अन्त्यन्त गम्भिर मोडमा पुगेको छ । उक्त स्थानमा दुबै देशले व्यापक सैनिक तैनाथ र परिचालन गरेका छन् । दुबै राष्ट्रको उक्त सैन्य परिचालनले कतै चीन र भारतबीच सन् १९६२ को जस्तै अर्को सैन्य लडाई तिर त उन्मुख गरिरहेको छैन भनी अड्कलबाजी गर्ने विश्लेषकहरुको पनि कमी छैन ।

तर दुबै देशहरुको आणविक हातहतियार, व्यापारिक साझेदारी र तुलनात्मक रुपमा चीनको आर्थिक र सैनिक शक्ति भारतको भन्दा निकै गुणा शक्तिशाली रहेकाले तत्काल त्यस्तो कुनै सैन्य लडाई नहुने देखिन्छ । त्यसैगरी अमेरिका र जापान लगाएत राष्ट्रसँग भारतको बढ्दो हिमचिमले कतै योजनाबद्ध रुपमा भारत चीनले भने जस्तै अमेरिकाद्वारा योजना गरिएको भनिएको “चीन घेर्ने (Encirclement of China)” नीति अन्तर्गत त अगाडी बढि रहेको त छैन भन्ने संशय दुई देश बीचको पछिल्लो टकरावले पैदा गरेको छ । तथापी दुई देश बीचको वर्तमान तनाव पूर्ण सम्बन्ध ढिलो चाँडो कुटनीतिक पहलद्वारा समाधान हुने आशा गर्न सकिन्छ ।

अर्को छिमेकी मुलुक पाकिस्तान र चीनको सम्बन्ध शीत युद्धकालिन समयदेखि नै सुमधुर रहँदै आएको छ । खासगरी सोभियत संघ सँग १९६० को दशकको शुरुवातमा चीनको सम्बन्ध चिसिएपछि र भारत र पाकिस्तान युद्धमा सोभियत संघ भारतको पक्षमा उभिएपछि चीन र पाकिस्तानबीचको सम्बन्ध प्रगाढ बन्न पुगेको देखिन्छ । हाल चीन र पाकिस्तानबीच “चीन–पाकिस्तान आर्थिक करिडोर (CPEC)” निर्माण गर्ने सम्बन्धी सम्झौता भई कार्यान्वयनको चरणमा रहेको छ ।

त्यस्तै चीनद्वारा प्रस्तावित ओबिओआर परियोजना र एशियाली पूर्वाधार विकास वैंकमा पाकिस्तान चीनको एक महत्वपूर्ण साझेदार राष्ट्रको रुपमा रहँदै आएको छ । १९९० पछि सोभियत संघबाट स्वतन्त्र राष्ट्रको रुपमा अस्तित्वमा आएपछि काजकस्तान र किर्जिस्तान पनि चीनको महत्वपूर्ण छिमेकी राष्ट्रको रुपमा रहँदै आएका छन् । शीत युद्धताका सोभियत संघको अधिनस्थ संघिय राज्यको रुपमा रहँदा ति राज्यहरुको चीन सँग समिा विवाद थियो तर त्यसलाई पछि सुल्झाइयो । अहिले कजाकस्तान र किर्जिस्तान दुवै राष्ट्रहरुले चीनको ओबीओआर परियोजनालाई साथ दिइरहेका छन् ।

त्यस्तै सांघाइ सहयोग संगठन र एशिया पूर्वाधार विकास वैंकमा पनि यि दुई राष्ट्रले चीन सँग सहकार्य गरिहेका छन् । त्यस्तै केन्द्रिय एशियाली राष्ट्र मध्येको मंगोलिया पनि चीनसँग सहकार्य गरिरहेको छ । चीनको परियोजना ओबीओआर र सांघाइ सहयोग संगठनमा पर्यवेक्षकको रुपमा र एशियाली पूर्वाधार विकास वैंकमा सदस्यको रुपमा मंगोलियाले साझेदारी गरिरहेको छ । तथापी चीन र मंगोलिया बीचको सम्बन्धमा यदाकदा उतारचढावहरु नदेखिएका भने हैनन् । गत साल मंगोलियाको निमन्त्रणामा भारतमा निर्वासित जीवन बिताइरहेका तिब्बती नेता दलाई लामाले मंगोलिया भ्रमण गरेपछि दुइ देशबीचको सम्बन्धमा केही दरार उत्पन्न भएको थियो । चीनले मंगोलिया निर्यात गर्ने सामानहरुमा नाकाबन्दी समेत गरेको थियो । तर अहिले दुइ देशबीचको सम्बन्ध पुनः सामान्यीकरण हुँदै गइरहेको छ ।

त्यस्तै लाओस र भियनाम चीनका महत्पूर्ण व्यापार साझेदारहरु हुन । ती दुवै मुलुकहरु दक्षिण पूर्वी एशियाली राष्ट्रको संगठनका सदस्य राष्ट्रहरु पनि भएकाले रणनीतिक रुपमा समेत ति देशका सम्बन्धलाई महत्वपूर्ण मानिन्छ । सोभियत कालमा सोभियत संघले भियतनामलाई भरपुर सहयोग गरेको थियो । सोभियत संघको सहयोगको आडमा भियतनामले लोओस, थाइल्याण्ड लगाएतका राष्ट्रमा समेत सैन्य आक्रमण गरेको थियो ।

सोभियत संघ र चीनको सम्बन्ध बिग्रदो अवस्थामा रहेको अवस्थामा भियतनाम र लोओसमा सोभियत संघ र चीनबीच कसले प्रभाव कायम गर्ने भन्ने होडबाजीका कारण फेब्रुअरी १७, १९७९ देखि मार्च १६, १९७९ सम्म र चीन र भियतनाम बीच भीषण सैन्य लडाई भई व्यापक जनधनको क्षति भएको थियो । सन् १९९१ मा सोभियत संघको विघटन पश्चात दुई देशबीचको सम्बन्धमा सुधार भएको देखिन्छ । भियतनाम र लाओसमा चीनले आर्थिक सहयोग समेत गर्दै आएका छन् । अन्तराष्ट्रिय सम्बन्धका केही विज्ञहरु लेखकहरुले चीन र भियतनामको सम्बन्धलाई मालिक र नोकर (Patent Client Relationship)को सम्बन्धको संज्ञा दिएका छन् । पछिल्लो कालमा भियतनाम विशेषतः आर्थिक रुपमा चीनमाथि अति निर्भर रहँदै आएको कारण लाओस र भियतनाम दुवैले चीनको ओबीओआर परियोजनामा साझेदार गर्ने दस्तावेजमा हस्ताक्षर गरिसकेका छन् ।

चीन भियतनाम सम्बन्धलाई यसरी अथ्र्याइएको अनुमान गर्न सकिन्छ । हाल लाओस र भियतनाम दुबै राष्ट्रले चीनको ओविओआर परियोजनामा साझेदार बन्ने सम्बन्धि दस्तावेजमा हस्ताक्षर गरिसकेका छन् । तथापी चीन र भियतनामको बीचमा “दक्षिण चीन सागर (South China Sea)” सम्बन्धि विवाद अझै सुल्झिएको छैन । म्यानमार सन् १९५० देखि नै चीनको असल छिमेकी राष्ट्रको रुपमा रहँदै आएको छ । पश्चिमी राष्ट्रहरुले स्वतन्त्र राष्ट्रको रुपमा साम्यवादी गणतन्त्र चीनलाई मान्यता नदिएको अवस्थामा म्यानमारले सन् १९५० मै चीनलाई मान्यता दिएको थियो । केही लेखकहरुले म्यानमार अहिले सम्म नै आर्थिक र सैन्य सहयोगको लागि चीनमा निर्भर रहँदै आएको उल्लेख गरेका छन् ।

म्यानमारले चीनको ओबीओआर परियोजना र एशिया पूर्वाधार विकास वैंकमा समेत साझेदारी गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । प्रथम ओबीओआर शिखर सम्मेलनमा म्यानमारकी नेतृ आङ सान सुकीले सहभागिता जनाएकी थिइन । पुर्व सोभियत राष्ट्र मध्येको ताजिकिस्तान चीनको मुस्लिम बाहुल्य सिन्जियाङ प्रान्त सँग जोडिएकाले चीन ताजिकिस्तान सम्बन्धलाई पनि रणनीतिक महत्वका साथ लिइने गरिन्छ । ताजिकिस्तानमा सदैव राजनीतिक स्थायित्व कायम रहोस भन्ने चिनियाँ चाहना रहेको देखिन्छ ।

सन् २०११ मा चीन र ताजिकिस्तान बीच शताब्दीऔं लामो समयदेखि विद्यमान सीमा विवाद समाधान गर्ने सम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियोे । त्यस्तै ताजिकिस्तान चीनद्वारा नेतृत्व गरिएको साँघांई सहयोग संगठनमा रहिआएको छ । त्यस्तै एशियाली पूर्वाधार विकास वैंकको एक संस्थापक सदस्य राष्ट्र ताजिकिस्तान रहँदै आएको छ ।

पूर्व साम्यवादी समूह राष्ट्रका सदस्य राष्ट्रहरु चीन र उत्तर कोरिया बीचको सम्बन्धलाई पनि विश्व राजनीतिमा रणनीतिक महत्वका साथ लिने गरिन्छ । खास गरिकन शीत युद्धकालिन कोरिया प्रायद्वीपको युद्धमा चीनले सोभियत संघ सँगै उत्तरकोरियालाई साथ दिएको थियो । संयुक्त राष्ट्र संघको सदस्य समेत नरहेको उत्तरकोरियाले आफ्नो परमाणु हतियारलाई निशस्त्रीकरण गर्ने दिशामा कुनै पहल नगरेकाले संयुक्त राष्ट्र संघ र पश्चिमा देशहरुले उत्तर कोरिया माथि आर्थिक प्रतिबन्ध लगाउँदै आएका छन् ।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले उत्तरकोरिया माथि थप कार्वाही गर्ने अभिव्यक्ति बारम्बार दिइरहेकाले र उत्तरकोरियाको आणविक अस्त्रको प्रतिरक्षा गर्ने प्रणाली “थाड” दक्षिण कोरियामा जडान गरेपछि कोरियाली प्रायद्वीप थप तनाबिलो बनेको छ । चीनले उत्तरकोरियामाथि राष्ट्र संघको प्रतिबन्ध माथि खासै विरोध नगरेपनि कुनै पनि प्रकारको आक्रमणको आफूलाई सैह्य नभएको जनाउँदै आएको छ । अफगानिस्तानले शीत युद्धकालिन समयदेखिनै युद्धको मार खप्दै आएको छ । तत्कालिन सोभियत संघको सन् १९७९ को डिसेम्बरमा सैन्य हस्तक्षेप गरेपछि चीनले उक्त कदमलाई अफगानिस्तानको सार्वभौमिकता र स्वतन्त्रता माथिको हस्तक्षेप भनि विरोध गरेको थियो ।

चीनले १९९० पछि अफगानिस्तानमा आतंकवाद विरुद्ध सञ्चालन भएको युद्ध र हस्तक्षेपलाई विरोध गर्दै आएको छ । अफगानिस्तानले चीनको आबीओआर परियोजनामा आफ्ना संलग्नता रहने जनाइसकेको छ ।

चीनले छिमेकी राष्ट्र नेपालको सार्वभौमिकता र अखण्डताको सदैव सम्मान गर्दै आएको देखिन्छ । नेपालले साम्यवादी चीनको स्थापना हुन अगावै सन् १९४७ मा तत्कालीन कोमिन्ताङ नेतृत्वको गणतन्त्र चीन सँग दौत्य सम्बन्ध कायम गरेको थियो । सन् १९४९ मा जनवादी गणतन्त्र चीनको स्थापना पछि तिब्बत चीनमा गाभिएपछि भारत र चीन बीच कुटनीतिक समस्या सृजना भयो । त्यसबाट नेपाल र चीन बीचको सम्बन्ध समेत प्रभावित हुन पुग्यो । त्यसको परिणामस्वरुप चीन र नेपालको कुटनीतिक सम्बन्ध समेत केही वर्ष विग्रन पुग्यो । तर पुनः दुइ देशबीचको कुटनीतिक सम्बन्धलाई सुधार गरियो ।

१९६० मा नेपाल चीन बीच सीमा सन्धिमा हस्ताक्षर गरियो । त्यस्तै सोही वर्ष चीन नेपाल मैत्री तथा शान्ति तथा मैत्री सन्धिमा समेत हस्ताक्षर भयो । भारत सँग तत्कालीन राजा महेन्द्रको सम्बन्ध तिक्ततापूर्ण भएपछि कोदारी राजमार्गको बाटो भएर नेपालले चीनबाट हतियार समेत भित्र्याएको थियो । भारतीय पक्षले नेपालको उक्त कदमलाई सन् १९५० को सन्धी विपरीत भनी आलोचना गरेको थियो । चीनले नेपालमा दौत्य सम्बन्ध कायम भएदेखि नै सहयोग आदान प्रदान गर्दै आएको छ ।

सन् २०१५ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओलीले चीन सँग व्यापार र पारवहन सम्बन्धि सन्धि सहित १३ बुँदे सन्धिमा हस्ताक्षर गरेका थियो । त्यस्तै हालै मात्र नेपालले चीनिया राष्ट्रपति सि जिन पिङद्वारा प्रस्तावित ओबीओआर सम्बन्धी सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गरेको छ भने हालै बेजिङमा सम्पन्न ओबीओआर सम्बन्धी प्रथम शिखर सम्मेलनमा समेत सहभागिता जनाएको छ । ओबीओआर मार्फत दक्षिण एसिया सँग जोडिने ३ सय १२ नाका मध्ये नेपालमा मात्र १ सय ८४ नाका छन् । त्यस्तै नेपाल चीन नेतृत्वको सांघाई सहयोग संगठनको “डाइलग पार्टनर (Dialogue Partner)” को रुपमा रहँदै आएको छ भने एसिया पूर्वाधार विकास वैंकको संस्थापक सदस्य समेत रहिसकेको छ । त्यसरी चीन र नेपालको सम्बन्ध दक्षिण एशियाको लागि र विश्वकै लागि रणनीतिक महत्वको छ । भुटान सँग भने चीनको औपचारिक कुटनीतिक सम्बन्ध कायम भइसकेको छैन । पछिल्लो समयको चीन र भुटानको सीमानाको दोक्लम क्षेत्रमा भएको चीन र भारतको सैन्य उपस्थितिले चीन र भुटानको सम्बन्धलाई पनि थप समस्याग्रस्त बनाएको देखिन्छ ।

वर्तमान विश्व परिवेशमा उदियमान शक्तिको रुपमा आफ्नो पहिचान कायम गर्न सफल उत्तर पूर्वी एशियाली देश चीनको आफ्नो १४ वटै छिमेकी राष्ट्रहरु सँगको सम्बन्ध विश्व राजनीतिक परिवशेमा रणनीतिक महत्वको रहँदै आएको छ । चीनले आफ्ना प्राय सबै छिमेकी मुलुकहरुसँग मैत्रीपूर्ण सम्बन्धमा जोड दिँदै आएको छ । चीनले विशेषतः आर्थिक सहयोग र व्यापारीक साझेदारीको नीतिलाई आफ्नो छिमेकी राष्ट्रहरुसँग सम्बन्ध स्थापित गर्ने सन्दर्भमा प्राथमिकतामा राख्दै आएको देखिन्छ ।

आर्थिक कुटनीतक सम्बन्धलाई मुख्य रुपमा जोड दिँदै आएको चीनलाई अमेरिकामा राष्ट्रपतिको रुपमा निर्वाचित भएका डोनाल्ड ट्रम्पले पछि हट्ने घोषणा गरेका ट्रान्स प्यासिफिक पार्टनरशिप (TPP) को समेत सम्भावित नेतृत्वकर्ता राष्ट्रको रुपमा लिने गरिएको छ । अमेरिकाले खासगरी वर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएपछि अंगिकार गरेको गैर–भूमण्डलीकरण (Deglobalazation) को नीतिको कारण अमेरिकाका साझेदार राष्ट्रहरु समेत असन्तुष्ट रहेको सन्दर्भमा चीनको सुझबुझपूर्ण पारस्परिक सद्भाव, सहकार्य र आर्थिक विकासमा जोड दिने विदेश नीतिले अमेरिका पछिको वैकल्पिक महाशक्ति राष्ट्रको रुपमा हेर्नेहरुको संख्या उल्लेख्य छ ।

अमेरिका र उसका साझेदार देशहरुको वर्चस्व र प्रभाव रहेको विश्व वैंक, अन्तराष्ट्रिय मुद्राकोष, एशियाली विकास वैंक आदि जस्ता प्रभुत्वशाली विश्वस्तरका वित्तिय संस्थाको अपारदर्शी र निष्पक्षता रहित कार्य शैली र संस्थाको अपारदर्शी र निष्पक्षता रहित कार्य शैली र संस्थागत प्रणालीलाई चिर्नका लागि एशिया पूर्वाधार विकास वैंकको नेतृत्वदायी भूमिकाका साथ स्थापना गर्नु, विश्वका उदियमान आर्थिक शक्ति राष्ट्रहरुको संगठन ब्रिक्स र सो अन्तर्गत नयाँ विकास वैंकको स्थापना गर्नु अफ्रिका पूर्वी मध्य एशिया र दक्षिण एशियालाई रेशमी मार्ग (lIk Road) मार्फत युरोप, एशिया प्रशान्त क्षेत्र अफ्रिकी राष्ट्रहरु समेतलाई जोड्दै आर्थिक, सामाजिक र साँस्कृतिक विकास र अन्तरधुलनको लागि सम्भावनाको ढोका खोल्ने उद्देश्य सहित अगाडी सारिएको ओबीओआर परियोजनामा आफ्ना अधिकांश छिमेकी राष्ट्रहरु र उक्त क्षेत्रका अन्य उदियमान राष्ट्रहरु सहितको समर्थन जुटाउनु चीनको कुटनीतिक सफलताको रुपमा लिन सकिन्छ । तथापी ओबीओआर परियोजनामा चीनको एक महत्वपूर्ण छिमेकी राष्ट्र भारतले चीन पाकिस्तान आर्थिक करिडोरमा पाकिस्तान नियन्त्रित कस्मिरलाई समावेश गरी आफ्नो राष्ट्रिय हित विपरीत कार्य गरेको भनी हाल सम्म सहभागिता नजनाउनुलाई चीनको कमी कमजोरीको रुपमा लिन पनि नमिल्ने हैन । तथापी भारतले हालै सम्पन्न चीन नेतृत्वको संघाई सहयोग संगठनमा पाकिस्तानसँगै सदस्यता लिनु, त्यस्तै ब्रिक्स र एशियाली पूर्वाधार विकास वैंकमा दोस्रो ठूलो साझेदार सदस्य राष्ट्रको रुपमा भारतले सहभागिता जनाउनुलाई भारत पनि चीनसँग आर्थिक विकासका लागि साझेदार बन्न लालायित छ भन्ने कुरा मात्र हैन भारतले ढिलो चाँडो ओबीओआर परियोजनामा समेत साझेदार बन्नेछ भनी अनुमानलाई समेत बल पुर्याएको देखिन्छ । तर पछिल्लो समयमा चीन र भारतबीच चीन – भुटानको सीमा नजिक दोक्लम क्षेत्रमा उत्पन्न सीमा विवाद, व्यापक सैन्य उपस्थितीले दुई देशको सम्बन्ध गम्भीर मोडमा पुगेको छ । तथापी दुई देश बीचको वर्तमान तिक्तापूर्ण सम्बन्ध ढिलो चाँडो कुटनीतिक पहलद्वारा समाधान हुने आशा गर्न सकिन्छ । यसरी चीन आफ्ना छिमेकी राष्ट्रहरु सँगको रणनीतिक सम्बन्धमा रणनीतिक रुपमै सफल भइरहेको देखिन्छ ।

(लेखक त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा स्नातकोत्तर तह, अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध तथा कुटनीति विषयमा अध्ययनरत विद्यार्थी हुनुुहुन्छ)