लन्डन । बेलायतमा भेला भएका एनआरएन नेता तथा कानुनविद्हरूले प्रवासी नेपालीका लागि गैरआवासीय नागरिकता सम्बन्धी कानुन उदार र समयानुकूल बनाउन नेपाल सरकारलाई आग्रह गरेका छन् ।
अल्डरसटमा आयोजित छलफलमा बोल्दै गैरआवासीय नेपाली संघका संरक्षक तथा नागरिकतासम्बन्धी कार्यदल संयोजक रामप्रताप थापाले विभिन्न मुलुकले विदेशस्थित नागरिलाई स्वदेशको विकासमा सघाउन आह्वान गरे पनि प्रवासी नेपाली मातृभूमिको सेवाका लागि आफैं संगठित भएको बताए । उनले संसारभरि छरिएका नेपालीको नागरिकता निरन्तरता गर्दा नेपाललाई कुनै घाटा नहुने बताए ।
‘२४ न्युज प्रेस डटकम’ ले आफ्नो पहिलो वार्षिकोत्सव अवसरमा आयोजना गरेको कार्यक्रम उद्घाटन गर्दै बेलायतका लागि नेपालका राजदूत दुर्गाबहादुर सुवेदीले आन्दोलन, घेराउ, संघर्षजस्ता दुई देशबीचको सम्बन्धमा असर पार्ने कुराले गोर्खा समस्या समाधान नहुने बताए ।
‘एनआरएन बहस’ मा भाग लिँदै गैरआवासीय नेपाली संघ केन्द्रीय उपाध्यक्ष कुल आचार्यले भारत, चीनजस्ता मुलुकको विकासमा प्रवासी नागरिकको भूमिकाबारे चर्चा गरे । उनले हाल संसदमा विचाराधीन नागरिकता विधेयकमा संवैधानिक व्यवस्थाबमोजिम गैरआवासीय नेपाली नागरिकता दिने व्यवस्था गरिएको तर त्यस्तो व्यवस्था झन्झटिलो हुन नहुनेमा जोड दिए ।
छलफलमा अधिवक्ता गोविन्द बेलबासेले नागरिकता ऐन २०६१ को दफा १० प्रवासी नेपालीका लागि भेदभावपूर्ण रहेको भन्दै खारेजीका लागि मुद्दा दायर गरेको जनाए । अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार अध्येता नारायण कँडेलले संसारका ४२ मुलुकले दोहोरो नागरिकता दिने गरेको बताए । अधिवक्ता सुरेन्द्र श्रेष्ठले प्रवासी नेपालीलाई सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक अधिकार मात्र दिइनु भेदभावपूर्ण हुने दाबी गरे ।
कार्यक्रममा गैरआवासीय नेपाली संघ यूकेका उपाध्यक्ष शेरबहादुर सुनार, न्यु साउथ वेल्स अस्ट्रेलियाका लागि नेपालका अवैतनिक महावाणिज्यदूत दीपक खडका, गैरआवासीय नेपाली संघ आईसीसीका सहकोषाध्यक्ष सोम सापकोटा, एनआरएन यूकेका पूर्वअध्यक्ष योगेन क्षत्री, एनआरएनए पोर्चुगलका अध्यक्ष कुवेर कार्कीलगायतले सरकारले लगानीका लागि पूर्वाधार बनाउनुपर्ने तथा लगानी नीति परिवर्तन गर्नुपर्ने सुझाव दिए । यो समाचार नविन पोखरेलले कान्तिपुरका लागि तयार पारेका हुन् ।
