नेपाली समाज रूपान्तरणका केही पक्षहरु

प्रारम्भ

समयकक्रम सँगै हरेक कुरा परिवर्तन भए जस्तै समाज पनि परीवर्तन भइरहन्छ । हिजो ढुँगे युग र आदिम युगमा रहेको मानव समाज प्राचिन प्राग एैतिहासिक युग, खेतीपातीमा आधारित कृषियुग, पशुपालनको युग, दास युग (सामन्तबादी युग हुदै आजको आधुनिक युगमा प्रवेश गरेको छ । समाज विकासका चरणहरुका बारेमा पनि दार्शनिक र विचारकहरुका विचमा मत मतान्तरहरु रहेका पाइन्छन् । नेपाली समाज पनि समयको प्रवाह सँगै रुपान्तरित भइरहेको देखिन्छ । नेपाली समाजको सन्दर्भमा पनि मानव समाज प्रविधियुक्त युगमा विकसित भएको कुरा यथार्थ छँदैछ । तथापी पश्चिमी र युरोपेली विकसित दशहरुको समाज विकासको सापेक्षमा नेपाली समाज रुपान्तरण निकै ढिलो गतिमा रुपान्तरण र विकास भइरहेको हुरा पनि यथार्थ नै हो । पश्चिमी र युरोपेली देशहरुको समाज रुपान्तरण र गति नेपाल जस्तो विकासोन्मुख र अल्प विकसित देशहरुको तुलनामा धेरै अगाडी हुनुको मुल कारण ती देशहरुमा भएको मानव चेतना, विज्ञान र प्रविधि, शासन संचालनका विधि र प्रक्रियामा भएका तीब्रतर विकास र आधुनिकीकरण आदि हुन । अर्को कुरा दासयुग सँगसँगै उदाएको पश्चिमी र युरोपेली राष्ट्रहरुको विश्वव्यापी प्रभाव र उपनिबेश पनि ति राष्ट्रहरुको विकास र समृद्धिको कारक थियो । नेपालकै मित्र राष्ट्र भारतमा समेत १८ औँ शाताब्दी देखि १९४७ सम्म संयुक्त अधिराज्य बेलायतको उपनिवेश कायम भएबाट प्रष्ट हुन्छ । युरोपेली र पश्चमी राष्ट्रहरुले विश्वका अन्य राष्ट्रहरु माथिको औपनिबेशीकरण, प्रमुख र विस्तारलाई पनि आफ्नो शक्ति सञ्चय र समृद्धिको आधारको रुपमा उपयोग गरेका थिए ।

नेपाली समाज रुपान्तरणको ऐतिहासिक पृष्ठभूमी

नेपालले १६ औ शताब्दीको उत्तराद्र्धमा आएर पृथ्वीनारायण शाहको राज्य विस्तार अभियानले आकार ग्रहण गरेमछि मात्र राष्ट्र निर्माण प्रक्रियामा पाइला टेकेकाले र त्यस आदि विभिन्न जातीय समुदायका भुरे टाकुरे बाइसी र चौबिसी राज्यमा विभक्त भएकोले सूचना, सञ्चार प्रविधि र यातायातको आदिले जस्तो विकास र विस्तार नभएको तत्कालिन युगमा नेपाल युरोपेली र पश्चिम राष्ट्रहरुको समृद्धि र विकाससँग तत्कालीन अवस्थामा बेखबर जस्तै थियो भनी सहजै अनुमान गर्नु सकिन्छ । १८ औ शताब्दीको मध्यसम्म पनि नेपालले पृथ्वीनारायण शाहको दिव्य उपदेशमा आधारित विश्वका अरु राष्ट्रसँग नजिकको सम्बन्ध कायम नगर्ने नीति कायम राखेकाले तत्कालिन नेपाल युरोपेली र पश्चिमी विकसित संसार सँग टाढै रहन पुग्यो । १८ औँ शताब्दीको मध्यतिर नेपालका तत्कालिन शासक जंग बहादुर ले आफ्नो युरोप यात्राको क्रममा युरोपको उच्च प्रविधियुक्त बैभव र विकास देखे । उनले आफ्नो युरोप भ्रमणबाट फर्के पछि फ्रान्सको कानूनी प्रणाली नेपोलियन कोड (संहिता) बाट प्रभावित भएर १९५४ मा मुलुकी ऐन जारी गरे । तथापी उक्त मुलुकी ऐन नेपालमा मध्यकालमा जयस्थिती मल्लद्वारा हिन्दु धर्मशास्त्र र धर्मग्रन्थका आधारमा जारी गरेको ‘न्यायविकासिनी’ को निरन्तरता मात्र थियो । उक्त मुलुकी ऐनले नेपालमा जात प्रथालाई थप सुदृढीकरण गर्न पुग्यो । तथापी राणाकालमा महिलाहरुले आफ्नो श्रीमान को मृत्यु पश्चात जीऊदै जल्नु पर्ने सती प्रथा र कमारा कमारी प्रथाको भने श्री ३ चन्द्र शमशेरको शासन कालमा उऔपचारिक रुपमा अन्त्य गरियो । १९५० मा राणा शासनको अन्त्य भयो । दिल्ली सम्झौता पश्चात नेपालमा प्रजातन्त्र स्थापनाको घोषणा गरियो । प्रजातान्त्रिक काल पश्चात पनि नेपाल छिमेकी राष्ट्र भारतको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप र राष्ट्रिय शक्तिहरु बीचको बेमेलको कारण राजनीतक संक्रमणमा फसिरह्यो । २०१६ सालमा संविधान सभाको सट्टामा संसदीय आम निर्वाचन सम्पन्न भयो । उक्त निर्वाचनबाट वि.पी. कोइराला प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमंत्री चयन गरिए । तर उक्त सरकार गठन भएको डेढ वर्ष पुग्दा नपुग्दै राजा महेन्द्रले निर्वाचित सरकार र संसद भंग गरी निर्दलिय पञ्चायती व्यवस्था लागु गरे ।

राजा महेन्द्रले १९६३ मा नयाँ मुलकी ऐन जारी गरी १९५४ को मुलुकी ऐनमा उल्ललेखित जात प्रथालाई हटाए । तर जात प्रथाको अन्यको घोषणा पछि पनि नेपाली समाजमा लिङ्गिय, जातिय, क्षेत्रीय, धार्मिक, भाषिक, असमानता, भेदभाव र असन्तुष्टिहरु मत्थर भएनन् । १९९० मा निर्दलिय पञ्चायती राज्यको अन्त्य भई बहुदलिय व्यवस्थाको पुनःस्थापनाको घोषणा भयो । बहुदलीय व्यवस्थाको स्थापना पश्चात पनि नेपालमा सामाजिक विभेद र स्तरीकरणको व्यवहारिक रुपमा निरन्तरता पाइरहयो । १९९६ मा तत्कालिन नेकपा (माओवादी) ले सशस्त्र संघर्षको घोषणा ग¥यो । वर्गीय, लैङ्गिक, जातिय, भाषिक, धार्मिक, क्षेत्रिय विभेद र असमानताको अन्त्य गर्ने उद्घोषका साथ सुरु गरिएको उक्त शसस्त्र संघर्षमा महिला, दलित, आदिबासी जनजाति, मधेसी, र वर्गीय, क्षेत्रीय र धार्मिक उत्पिडनमा परेका ठूलो हिस्साको सहभागिता रहयो । २००२ मा तत्कालिन राजा ज्ञानेन्द्रले जननिर्वाचित सरकार अपदस्त गरी राजकीय सत्ता र सार्वभौम सत्ता आफ्नो हातमा लिएको घोषणा गरे पछि तत्कालिन आन्दोलनरत ७ राजनीतिक दल र शसस्त्र संघर्षरत तत्कालिन नेकपा माओवादीका वीच सन् २००५ मा १२ बुँदे समझदारी भएपछि सन् २००६ को “बसन्त विद्रोह” जनतामा फिर्ता भएको घोषणा गरे । तत्पश्चात राजाद्वारा विद्यतित तत्कालीन संसद पनुः स्थापना भइ २००७ मा विस्तृत शान्ति सम्झौता हुनुका साथै अन्तरिम संविधान जारी भयो । उक्त संविधानमा नेपाललाई धर्म निरपेक्ष राज्य घोषणा गरियो । हिंसात्मक मधेस आन्दोलन पश्चात अन्तरिम संविधान संशोधन नगरी नेपाललाई संघात्मक राज्य को रुपमा घोषणा गरियो । २००८ को पहिलो संविधान सभा बाट विद्रोही नेकपा माओवादी पहिलो दलको रुपमा उदायो । तर नेपाल राजनीतिक संक्रमण र अस्थिरताबाट गुज्रिरहयो । प्राध्यापक तुलसीराम पाण्डेका अनुसार पहिले संविधान सभामा नेपालका वर्चस्वशाली र प्रभुत्वशाली खस आर्य समुदायको प्रतिनिधित्व संविधान सभामा घट्न पुग्यो भने दलित, महिला, आदिबासी जनजाति र मधेसीको प्रतिनिधित्व उल्लेख्य रुपमा वृद्धि हुन पुग्यो । पहिलो संविधानसभाको तत्कालिन राज्य पुनः संरचना समितिले एकल जातिय पहिचान सहितको १४ प्रदेशको संघिय प्रदेशको खाका संविधान सभामा समितिका बहुमतले पारित गरी पेश ग¥यो भने तत्कालिन सरकारद्वारा गठित राज्य पुनः संरचना समितिले एकल जातिय पहिचान सहितको ११ प्रदेशको प्रस्ताव सहितको सुझाव प्रतिवेदन तत्कालिन सरकारलाई पेश ग¥यो । सर्वोच्च अदालतले प्रथम संविधान सभाको म्याद दुई÷तिन पटक थप भएको सन्दर्भमा त्यस उप्रान्त थप गर्न नमिल्ने आदेश जारी गरेपछि तत्कालिन प्र.म डा.बाबुराम भट्टराइले २०६९ जेठ १४ गते प्रथम संविधान सभा विघटन गरे । २०७० सालमा सम्पन्न दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचनमा पहिलो संविधान सभामा उल्लेख्य प्रतिनिधित्व भएका महिला, दलित, मधेसी, आदिबासी समुदायको संख्या घट्न पुग्यो भने वर्चस्वशाली र प्रभुत्वशाली खस आर्य समुदायको संख्या बढ्न पुग्यो । २०१५ सेप्टेम्बर २० मा नामांकन विना नै ७ वटा प्रदेश समाविष्ट भएको नेपालको संविधान सभाबाट जारी भयो । उक्त संविधान तत्कालिन दोस्रो संविधान सभाको दुइतिहाई भन्दा बढी मतले पारित भई जारी भए पनि उक्त संविधानको पक्ष र विपक्षमा पनि आवाजहरु बुलन्द भए । विशेषत ः महिला, मधेसी, दलित, मुस्लिम, आदिबासी जनजाति समुदायबाट आफ्ना वर्गका समानुपातिक र न्यायोचित प्रतिनिधित्व, पहिचान र पहुँच नयाँ संविधान बाट पनि संबोधन हुन नसकेको भनी असन्तुष्टीहरु व्यक्त गरे । नयाँ संविधान कार्यान्वयन स्वस्थ्य नेपालमा स्थानिय, प्रादेशिक र संघिय संसद को समेत निर्वाचन भई प्राप्त जनादेश अनुसार सरकार समेत गठन भएको केही महिना भइसकेको छ । यस लेखमा नेपालमा भएका हालसम्मका राजनीतिक परिर्वतन पश्चात नेपालको सामानिक पक्षहरु विशेषतः लैङ्गिक, जातिय र क्षेत्रीय सवालहरुमा भएका रुपान्तरणको बारेमा चर्चा गर्ने जमर्को गरिएको छ ।

नेपालको परिवर्तित राजनीतिक परिवेश र लैङ्गिक सवाल

इतिहासकारहरुका अनुसार मानव सभ्यताको आदिम युगमा मातृसतात्मक समाज विद्यमान थियो । तत्कालिन समयमा बहुपति प्रथा समेत कायम भएकोले सन्तानहरु आमाबाट चिनिन्थे । समय क्रम सँगै पुरुषहरुले महिलाहरु माथि नियन्त्रण गर्न थाले पछि समाज मातृसत्तात्मकबाट पितृसत्तात्मक बन्न पुग्यो । प्रन्येक समाजमा विद्यमान मूल्य, मान्यता, परम्परा, प्रथा, संस्कार, संस्कृति धर्म को सामाजिक प्रणालीमा गहिरो छाप पर्ने गर्दछ । इतिहासकारहरु अनुसार नेपालमा १४ औँ शताब्दी अगाडी भोट–वर्मेली समुदायका आदिवासी समुदायको स–साना गण राज्यहरु थिए । ती समुदायका आफ्नै परम्परा सामाजिक पद्दतिहरु थिए । भोट बर्मेली वा मंगोल समुदायमा मातृसत्तात्मक प्रणाली विद्यमान थियो । १४ औँ शताब्दीमा हिन्दुस्तानमा मुस्लिमहरुको आक्रमण पश्चात आर्य मूलका हिन्दुहरु नेपालको पश्चिमी क्षेत्रबाट विश्वासमा प्रबेश गर्न थाले पछि मंगोल मूलका मानिसहरु शुरुमा बौद्ध धर्म वा उनीहरुको आफ्नै मौलिक प्रकृति पूजामा विश्वास गर्दथे । १४ औँ शाताब्दीमा हिन्दु धर्मावलम्बी आर्य हिन्दु धर्मको प्रभाव पर्न शुरु भयो । हिन्दु धर्मको प्रभाव पर्न थाले पछि परम्परागत रुपमा मातृसत्तात्मक मूल्य, मान्यता र संस्कार बोकेका मंगोलहरुमा पनि हिन्दू धार्मिक पद्धति अनुसार पितृसत्तात्मक संस्कार र संस्कृतिको प्रभाव पर्न थाल्यो । केहि इतिहासकारका अनुसार १४ औ शाताब्दीमा भारतबाट हिन्दू धार्मिक गुरु शंकराचार्यको काठमाडौ उपत्यकामा आगमन भए पश्चात त्यसको प्रभाव एवं रुप काठमाडौँ उपत्यका बौद्धमार्गी नेवारहरु पनि हिन्दू र बौद्ध गरी दुई हाँगामा विभाजित हुन पुगे । तत्पश्चात हिन्दू धर्मावलम्बी नेवार राजतन्त्रात्मक शासन प्रणालीमा सती प्रथा लगाएतको महिला विरुद्धका विधवा प्रथाहरु कायम हुन पुगे । त्यसरी प्राचिन नेपाल देखि नै नेपालमा पितुसत्तात्मक पद्धतीको थालनी हनु पुग्यो । तथापी लिच्छविकालिन प्रामाणिक राजा मानदेवले आफ्नी आमालाई बुबाको मृत्यु पश्चात सती जानबाट रोकेको भनी इतिहासमा उल्लेख भएको पाइन्छ । मल्ल राजा जयस्थिति मल्लले भारतबाट ५ बाह्रमण पण्डितहरुलाई झिकाएर ‘न्याय विकासिनी’ वा ‘मानव न्यायशास्त्र’ को संहिताकरण तयार गर्न लगाई जारी गर्न लगाए पछि महिलाहरु हिन्दू धार्मिक पद्दती अनुसारको शोषण, दमन र उत्पिडनमा पर्न शुरु भयो । जसअनुसार महिलाहरु दोस्रो दर्जाको नागरिकका रुपमा दर्ज हुन पुगे । सती प्रथा, बहु पत्नी प्रथाले नेपाली समाजमा जरो गाड्यो । इतिहासकारहरुका अनुसार मल्ल राजा योगनरेन्द्र मल्लको मृत्यु पश्चात उनकी ३१ वटी रानीहरु सती गएका थिए ।
१५५४ मा जंगबहादुरले जारी गरेको मुलुकी ऐनले त्यस अगाडी प्रचलनमा रहेका महिला विराधी सामाजिक पद्धती, संस्कार र प्रथाहरुलाई लिखितरुपमा संहिताकरण र लिपिबद्ध गर्न पुग्यो । जस अनुसार महिलाहरु सती प्रथा बाट प्रताडित भइरहे भने अरु सामाजिक, उत्पिडन, शोषण र दमनहरु महिलामाथि कायम भइरहे । राणा प्रधान मत्री चन्द्र समशेरले सती प्रथाको विधिवत रुपमा अन्त्य गरे पश्चात नेपाली महिलाहरुले आफ्नो श्रीमानको मृत्यु पश्चात जीउदै जल्नुपर्ने, यदि श्रीमानको मृत्यु हुँदा श्रीमती गर्भवती रहेको अवस्थामा गर्भमा रहेको सन्तान जन्मेपछि सती जानु पर्ने प्रचनलबाट महिलाहरुले मुक्ति पाए । सती प्रथाको अन्त्य पश्चात पनि नेपाली महिलाहरु पितृसत्तात्मक सामाजिक संरचनाबाट प्रताडित भइरहे । १९५० को राजनीतिक परिवर्तन पश्चात नेपालमा पनि महिला आन्दोलन र महिलाहरुको राजनीतिक संलग्नताको सुरुवात हुन पुग्यो । २०१५ सालका निर्वाचनमा डडेलधुराबाट द्वारिकादेवी ठकुरानी निर्वाचित भइन । ३० वर्षे पञ्चायती काल खण्डमा केही महिलाहरु मन्त्री परिषद र संसदमा निर्वाचित र मनोनित हुनु बाहेक नेपाली महिलाहरु सामाजिक अवस्थामा गुणात्मक परिवर्तनको महसुस गर्न पाएनन । १९६३ सालमा राजा महेन्द्रले जारी गरेको नयाँ मुलुकी ऐनमा प्रथम पल्ट महिलाहरुले दाइजो, पेवा स्वरुपको धनलाई आफू खुसी उपभोग गर्न पाउने प्रावधान स्त्री अंश धनको महलमा र महिलाहरु ३५ वर्ष सम्म अविवाहित रहे दाजुभाइ सरहको अंश पाउने, तर अंश लिएपछि विवाह गरेमा लिएको अंश फिर्ता गर्नु पर्ने प्रावधान ‘अंशबन्डाको’ महलमा उल्लेख गरियो । त्यस्तै निश्चित अवस्थाहरुमा महिलालाई सम्बन्ध विच्छेदको अधिकार प्रदान गर्ने प्रावधान ‘लोग्ने स्वास्नीको’ महलमा व्यवस्था गरियो । भने सम्बन्ध विच्छेद गर्दाको अवस्थामा महिलालाई लोग्नेले बहुविवाह गर्दाको अवस्थामा महिलालाई लोग्नेले अंश छुट्टाई दिनु पर्ने कानूनी प्रावधान उल्लेख गरियो । त्यस्तै श्रीमानले बहुविवाह गर्दाको अवस्थामा र सम्बन्ध विच्छेद नगर्दाको अवस्थामा महिलालाई ‘इज्जत आमद अनुसार’ अंश छुट्याई दिनु पर्ने प्रावधान राखियो छ । २०२० सालमा जारी भएको मुलुकी ऐन हाल सम्म दर्जनौ पटक संशोधन भइसकेको छ । विशेषत ः मुलुकी ऐन को ११ औँ संशोधन पश्चात महिलाहरुको कानूनी र सामाजिक अधिकारमा बढोत्तरी भएको छ । हाल मुलुकी ऐनको संशाोधित प्रावधान अनुसार महिलाहरुले यदि आफ्नै श्रीमानबाट समेत वैवाहिक बलात्कार भएमा सम्बन्ध विच्छेद गर्न सक्ने प्रावधान उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै नेपालको संविधानको धारा (११) (२) अनुसार आमाको नामबाट नागरिकता प्राप्त गर्ने अधिकार प्रदान गरिएको छ । त्यस्तै संविधानको धारा ३८ उपधाराहरु (१), (२), (३), (४), (५), र (६), (७) अन्तर्गत ‘महिलाको हक’ लाई मौलिक हक अन्तर्गत उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै संविधानको धारा २५२ अनुसार राष्ट्रिय महिला आयोगको व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै धारा ८४ (८) अन्तर्गत प्रतिनिधि सभामा कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै धारा १६७ (९) अत्तर्गत प्रदेश सभामा कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिलाको सुनिश्चित हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै धारा २२२ (३) र २२३ (३) बमोजिम स्थानिय निकाय अन्तर्गतको गाउ सभा र नगर सभामा प्रत्येक वडामा दुइ जना महिलाको प्रतिनिधित्व अनिवार्य गरिएको छ । यसरी नेपालको संविधान २०१५ ले संघिय, प्रादेशिक र स्थानिय व्यवस्थपिकामा निश्चित संस्था र प्रतिशतमा महिला प्रतिनिधित्व अनिवार्य गरेको छ ।

संविधान र मुलुकी ऐनको संशोधित प्रावधान अनुसार नेपाली महिलाहरुको प्रतिनिधित्व र अधिकारमा बढोत्तरी भएको छ । राष्ट्रपति, सभामुख, उपसभामुख, प्रधान– न्यायाधिस, राष्ट्रिय सभा उपाध्यक्ष, स्थानिय निकायका प्रमुख र उपप्रमुखमा महिलाहरु निर्वाचित हुने बाध्यकारी अवस्था सिर्जित भएको छ । तथापी आम रुपमा भने नेपाली महिलाहरु पितृसत्तासत्मक सामाजिक संरचनाबाट अझै पनि मुक्त भएको अवस्था छैन । घरेलु हिंसा, बहुविवाह, बालविवाह, चेलीबेटी बेचविखन, जर्वजस्ती करणी, यौन जन्य हिंसा, बोक्सी प्रथा, छाउपडी प्रथा, दाइजो प्रथा आदिबाट नेपाली महिलाहरु प्रताडित भइरहेका छन् । कतिपय राजनीतिक रुपले क्रियाशिल पहिला जनप्रतिनिधिहरुले नै आफूहरु घरेलु हिंसाबाट पीडित भइरहेको खुलासा गरिरहँदा महिलाको अधिकारको सुनिश्चित गरिएको भनिएको संविधान र अन्य महिला अधिकार सम्बन्धी ऐन कानूनको उपहास भइरहेको त छैन ? भनी प्रश्न चिन्हृ समेत उठ्ने अवस्था सिर्जित हुने गरेको छ । त्यसर्थ, महिलाहरु अधिकारलाई र लैङ्गिक समानतलाई साचो अर्थमा स्थापित गर्दै नेपाली समाजमा विद्यमान लैङ्गिक स्तरीकरण र विभेदलाई जरै देखि अन्त्य गर्न स्वयम महिलाहरुनै थप सचेत र संगठित हुनु पर्ने जरुरी देखिन्छ ।

परिवर्तित सन्दर्भमा जातिय समानताको प्रश्न

केन्द्रिय तथ्याङ्क विभागको अभिलेख आधारमा हेर्ने हो भने नेपालको राष्ट्रिय जनगणना (२०६८) अनुसार नेपालमा १२५ वटा जात जातिको बसोवास रहेको छ । नेपालमा आर्यन (ककेशश), तिब्बत–वर्मेली (मंगोल) र ड्रविड समुदायका मानिसहरुको मुख्य रुपमा बसोबास छ । माथि नै चर्चा गरि सकियो प्राचीन कालको प्रारम्भमा नेपालमा तिब्बत बर्मेली समुदायका मानिसहरु बसोबास गर्दथे । तिब्बत–बर्मेली समुदाय अर्थात मंगोल मूलका मानिसहरुको १७ औँ शताब्दि सम्म भुरे टाकुरे गणराज्यहरु रहेका थिए । शुरुमा प्रकृति पूजा लगाएत आफ्नै मौलिक धर्म, संस्कृति अंगाल्दै आएका आदिवासी जनजातिहरुमा १४ औँ शताब्दितिर भारतमा मुसलमान हरुको आक्रमणबाट नेपाल प्रवेश गरेको हिन्दू धर्मावलम्बी खस आर्यहरुको विस्तारै प्रभाव पर्न थाल्यो । तत्पश्चात आफ्नै मौलिक धर्म र संस्कृति अंगाल्दै आएका आदिबासी जनजातीहरुमा विस्तारै हिन्दु धर्म र संस्कृतिको प्रभाव पर्न थाल्यो । केही इतिहासकारहरुका अनुसार पृथ्वी नारायण शाहको राज्य विस्तार अभियान पछि आदिवासी जनजातिहरु माथि धर्मबल र सैन्यबलका आधारमा नियन्त्रण कायम गर्न थालियो । त्यस्तै आदिबासीहरुको भूमीलाई राज्यले नियन्त्रण गरी विर्ता, गुठी, रैकर, रकम आदिका नाममा राज्य द्वारा पुरोहित, सैनिकहरु, उच्च वर्गका भारदार हरुलाई प्रदान गर्न थालियो । शुरुवाती चरणमा जातिय व्यवस्था र जातिय स्तरीकरणको अभ्यास नभएका आदिबासी जनजातिहरुमा मल्लकालमा राजा जयस्थिती मल्लले जाति प्रथाको शुरुवात गरे सँगै जातिय विभाजनको विजारोपण ग¥यो खास गरी जयस्थिति मल्लले काठमाडौँ उपत्यकाका नेवार समुदायलाई ६८ जात र ४ वर्णमा विभाजित गरिदिए । पृथ्वी नारायण शाहले जयस्थिति मल्लको न्यायविकासिनीका जातिय विभाजनलाई आधार बनाई नेपाल चार वर्ण ३६ जातको साझा फूलबारी भएको कुरा आफनो दिव्योपदेशमा उल्लेख गरेका थिए । नेपालका योजनाविद डा. हर्क गुरुङका अनुसार पृथ्वी नारायण शाहको राज्य विस्तार अभियान पछि हिन्दु धर्मावलम्बी शासकहरु (आदिबासी जनजातिहरुमा) हिन्दूकरणको अभियान तिब्र पारेका थिए । डा. गुरु«ङले आफ्नो ुक्तबतभ बलम कयअष्भतथु नामक लेखमा उल्लेख गरे अनुसार हिन्दूकरणले आदिबासी जनजाति तामाङहरुमा सोह् जात÷बाह्रजात, सुनुवार जातिमा बाह्र थर÷दश थर, गुरुङहरुमा चार जात÷सोह्र जात, थारुहरूमा प्रधान÷ अप्रधान, चेपाङहरुमा पुकुन्थली÷कचरे आदि स्तरिकरण को विजारोपण भएको थियो । जुन अझै पनि कायम देखिन्छ ।

१९५४ मा जंग बहादुरले मुलुकी ऐन जारी गरे पछि नेपालमा जात प्रथाले संस्थागत रुप धारण ग¥यो । उक्त मुलुकी ऐन अनुसार नेपालमा रहेका जात जातिहरुलाई मुलतः ५ प्रकारमा वर्गिकरण गरियो । जस अनुृसार १) तागाधारी २) दासदासी बनाउन नमिल्ने (नमासिने) मतवाली ३) दासदासी बनाउन मिल्ने (मासिने) मतवाली ४) पानी नचल्ने छोइछिटो हाल्नु नपर्ने शुद्र (५) पानी नचल्ने छोईछिटो हाल्नु पर्ने शुद्र जातिमा परिणत गरियो । मुलुकी ऐन अनुसार कुनै अपराधमा दण्ड सजाय गर्नु पर्दा जातजातिको आधारमा कम र बढी सजाय हुने भयो । त्यस्तै उपल्लो जातिका पुरुषले तल्लो जातिको महिलालाई विवाह गर्दा कानूनतः दण्डनीय नहुने तर त्यस्तो विवाहबाट जन्मेका सन्तानहरु महिलाको जात अनुसार घटुवा हुने प्रावधान राखियो । त्यस्तै यहि तल्लो जातिको पुरुषले उपल्लो जातिको महिलालाई विवाह गरेमा मृल्युदण्ड कै सजाय हुने प्रावधान राखियो । यसरी जाति प्रथालाई लिखित रुपमै संस्थागत गर्ने काम जंग बहादुरको मुलुकी ऐनले ग¥यो । राजा महेन्द्रले १९६३ मा नयाँ मुलुकी ऐन जारी गरी जात जातिका आधारमा हुने भेदभावको अन्त्य गर्ने गरी कानूनी व्यवस्था लागु गरे तर अझै पनि व्यवहारिक रुपमा नेपाली ग्रामिण क्षेत्रमा प्रथा कायमै छ ।

विभिन्न सरकारी र गैर–सरकारी संस्थाहरुको तथ्याङ्क र प्रतिवेदन अनुसार राज्यका निकायहरु र कर्मचारी प्रशासनयन्त्रमा उच्च जातजातिहरु बाह्रमण, क्षेत्री र नेवारहरुको बर्चस्वशाली उपस्थिति छ । त्यस्तै २००८ सालमा निर्वाचित पहिलो संविधान सभामा वाहेक प्रायः सबै संसदमा उच्च वर्चस्वशाली जातिहरुकै उपस्थिति बढी देखिन्छ । त्यस्तै मन्त्रिपरिषद, सेना, प्रहरी, न्यायालय, सबैतिर वर्चस्वशाली समुदायकै उपस्थिति बढी देखिन्छ । तथापी नेपालमा जातिय रुपमा आरक्षण प्रणाली लागु गरेपछि आदिबासी र दलितहरुको पनि नगन्य उपस्थिति राज्ययन्त्रमा हुन थालेको छ । २००६ को दोस्रो जनआन्दोलन पछि सम्पन्न पहिलो दोस्रो र दोस्रो संविधानसभामा र २०६८ सालमा सम्पन्न संविधान सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनमा निश्चित प्रतिशत आदिबासी र दलितको प्रतिनिधित्व हुनै पर्ने प्रावधान संबैधानिक रुपले उल्लेख गरिएका पछि पछिल्ला दिनहरुमा आदिबासी जनजाति र दलितहरुको प्रतिनिधित्व थोेरै भए पनि थालेको देखिन्छ ।

२००८ मा निर्वाचित पहिलो संविधान सभाको राज्य पुनः संरचना आयोगले आफ्नो राज्य पुनःसंरचना सम्बन्धी प्रतिवेदनमा नेपाललाई एकल जातिय पहिचान को आधारमा १४ प्रदेश निर्माण गर्ने गरी सुझाव प्रतिवेदन पेश गरिएको थियो । तत्कालिन संविधान सभामा त्यसलाई छलफल र टुंगो नहुदै २०६९ जेष्ठ १४ गते पहिलो संविधान सभा संविधान निर्माण नहुदै सर्वोच्च अदालतको आदेश बमोजिम विघटन हुन पुग्यो । त्यस्तै तत्कालिन सरकारले विज्ञहरु सम्मिलित राज्य पुनःसंरचना आयोगको गठन ग¥यो । उक्त आयोगले एकल जातिय पहिचानका आधारमा ११ प्रदेशको प्रस्ताव सहित सुझाव प्रतिवेदन पेश ग¥यो । २०६९ जेष्ठ १४ मा पहिलो संविधान सभा संविधान विघटन भएपछि राज्य पुनः संरचना आयोग र समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुन सकेन । २०७० सालमा निर्वाचित दोस्रो संविधान सभाले नाम विनाको ७ प्रदेशको खाका नयाँ संविधान २०७२ मा उल्लेख ग¥यो । दोस्रो संविधान सभाको दुई तिहाई भन्दा बढी मतले पारित भएपनि नयाँ संविधानमा प्रस्तावित नाम विनाको ७ प्रदेशको खाकालाई आदिबासी संघ संस्थाहरुले विरोध गर्दै आइरहेको देखिन्छ । विशेषतः आदिवासी जनजातिहरुको जातिय क्लष्टरलाई खण्डित गरिएको र एकल जातिय पहिचान सहितको संघिय राज्यको अवधारणालाई ओझेल पारिएकोमा आदिबासी जनजाति संघ संस्थाहरुको विरोध र विमति रहदै आएको छ । नयाँ संविधान द्वारा प्रस्तावित प्रदेशहरुको नामाङ्कनको अधिकार सम्बन्धित प्रदेश सभामा निहित रहेकोले अहिले प्रदेश नामाङ्कनको बारेमा बहस छलफल तीब्र पारिएको देखिन्छ । २०१५ को संविधानको धारा २५५ मा राष्ट्रिय दलित आयोग, धारा २६१ मा आदिबासी जनजाति आयोग र धारा २६३ मा थारु आयोग गठनको प्रावधान उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै राज्यका हरेक निकायमा दलित, आदिवासी, आदिवासी जनजाति । खास आर्य, थारु आदिको समाानता र समावेशी सिद्धान्तको आधारमा प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने माग अगाडि सारिरहेको देखिन्छ ।

नेपालको परिवर्तित सन्दर्भमा क्षेत्रीय समानताको प्रश्न

नेपाल भौगोलिक रुपले पनि विविधतायुक्त राष्ट्र हो । नेपाललाई भौगोलिक रुपमा हिमाल, पहाड र तराई गरी ३ भागमा विभाजन गरिएको छ । तराई क्षेत्रमा गर्मी हावापानी औलोको महामारी भएकाले विशेष औलो प्रतिरोधक क्षमता भएका थारु आदिबासी जनजाति समुदायको मात्र राणाकालको मध्य अवधि सम्म बसोबास थियो । तत्कालिन सरकारले औलो उन्मुलन कार्यक्रम शुरु गरेपछि तराईमा पहाडी समुदायका मानिसहरु बसोबास गर्न थाले । औलो उन्मुलन कार्यक्रम संञ्चालन गर्नु अगाडी तराईमा जघन्य अपराधी हरुलाई सजाय स्वरुप पठाउने चलन थियो । औलो रोगको प्रकोपको कारण तराई पठाइएका अपराधीहरुको मृत्यु हुन्थ्यो । औलो उन्मुलन कार्यक्रम पश्चात तराईका चारकोशे झाडीहरु फडानी गरेर आवाद गरिनुको साथै वस्ती बसालिन थालियो । त्यस्तै सरकारले आदिबासी थारु समुदायका पुर्खाली भु–भाग समेत नियन्त्रण गरी विर्ता, रैकर, जागिर, गुठीका रुपमा अन्य समुदायका व्यक्तिहरुलाई वितरण गर्न थाल्यो । त्यस्तै थारुहरु पहाडतिरबाट बसाइ सरेका मानिसहरु र खुल्ला सीमानाको कारण भारतका सीमानाबाट प्रवेश गरेका आप्रबासीहरुको भाषिक र सांस्कृतिक हस्तक्षेपका कारण चेपुवामा पर्न थाले । कालान्तरमा तराई क्षेत्रमा भारतीय मूलका मधेशी समुदायको बर्चस्व कायम हुदै जान थाल्यो ।

तराइमा स्वायत्तताको आवाज उठाउदै बेदानन्द झा लगाएतले २०१५ सालमा तराई कांग्रेसको स्थापना गर्न पुगे । तर उक्त दलले राम्रो प्रभाव कायम गर्न नसकेपछि पञ्चायतकालमा तराईमा क्षेत्रीय स्वायत्तताको माग मत्थर हुन पुग्यो । २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तन पश्चात २०४८ को आम निर्वाचनमा भाग लिएको गजेन्द्र नारायण सिंह नेतृत्वको नेपाल सद्भावना पार्टिले संसदमा ६ सिट जित्यो । २०५१ सालमा उक्त दलको प्रभाव कम भई ३ सीटमा खुम्चिन पुग्यो भने २०५६ सालमा उक्त दलले ५ सिट जित्यो । २००६ को ‘बसन्त विद्रोह पछि भएको राजनीतिक परिवर्तन पश्चात विस्तृत शान्ति सम्झौता पछि जारी भएको अन्तरिम संविधान २००६ प्रति असन्तुष्टि जनाउदै मूलधारका पार्टीहरुबाट विद्रोह गरी तराई केन्द्रीत दल स्थापना गर्ने लहरनै चल्यो । अन्तरीम संविधानका प्रावधानका विरुद्ध तराई केन्द्रीत दलहरुले गरेको आन्दोलनले हिंसात्मक रुप लिई दर्जनौ व्यक्तिको ज्यान गयो । तराई मधेश क्षेत्रमा पहाडी समुदाय र मधेसी समदायको अघोषित साम्प्रदायिक हिंसा समेत भड्किन थाले पश्चात अन्तरीम संविधान संशोधन गरी नेपाललाई संघात्मक राज्यको रुपमा घोषणा गरियो । २००८ मा भएको प्रथम संविधान सभाको निर्वाचनमा तराई केन्द्रीत दलहरुको उल्लेख्य उपस्थिति र बर्चस्व रहन गयो । तराई केन्द्रीत दलहरुले तराई मधेशमा “समग्र मधेश एक प्रदेश” को माग राखेर आन्दोलनलाई निरन्तरता दिए । संविधान जारी नगर्दै पहिलो संविधान सभा विघटन भएपछि भएको दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा आन्तरीक टुटफुट र सत्ता केन्द्रीत राजनीतिले अलोकप्रिय भएका तराई केन्द्रीत दलहरु नराम्रो सँग पराजित हुन पुगे । दोस्रो संविधानबाट जारी हुने संविधानमा मधेश प्रदेशको ग्यारेन्टी र जातिय जनसंख्याको आधारमा राज्यका सबै निकायहरुमा मधेशीहरुको प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता आदि माग राखेर पुनः मधेश केन्द्रित दलहरुले तराइ मधेश केन्द्रित आन्दोलनमा जोड दिए । सेप्टम्बर २०,२०१५ मा जारी भएको संविधान प्रति असन्तुष्टी जनाएर उक्त संविधानको विरोधमा आन्दोलन गरेका शुरु गरेका तराई केन्द्रित दलहरुको आन्दोलनले सीमानामा अवरोध पुगेको भन्दै भारतले ४ महिना लामो अघोषित नाकाबन्दी लगायो ।

तत्कालिन प्रधान मन्त्री शेर बहादुर देउवाको शासनकालमा मधेशका माग सम्बोधन गर्ने अभिप्रायले संविधान संशोधन गर्ने प्रयास गरिएपनि तत्कालिन प्रमुख प्रतिपक्षी दलकोे असहमतीको कारण संविधान संशोधनको मुद्धा ओझेल पर्न गयो । संविधान कार्यान्वयनका लागि २०१७ मा सम्पन्न भएको स्थानिय, प्रादेशिक र संघीय संसदमा तराई मधेश केन्द्रित दलहरुले प्रदेश नं. २ मा राम्रो उपस्थिति जनाए । संघीय संसदको निर्वाचन पछि संविधान संसोधन प्रक्रियाको गृहकार्य भएको भनिए पनि त्यो हाल सम्म हुन सकेको छैन । अहिले पनि मधेश केन्द्रीत दलहरुको चासो र प्राथमिकता संविधान संशोधन र आफ्नो माग र मुद्धाहरुको संबोधननै देखिन्छ ।

निष्कर्ष

नेपालमा सन्दर्भमा पटक पटक भएका राजनीतिक परिवर्तन पश्चात पनि महिला, दलित, आदिबासी जनजाति र मधेसीहरुको असन्तुष्टि साम्य हुन सकेको देखिदैन र देशको संविधान, नियम, कानूनहरुमा पछाडी परेका र पारिएका समुदायको माग र मुद्धालाई सम्बोधन गर्ने दिशामा कानूनी प्रावधानहरु उल्लेख गरिए पनि ती कानूनी प्रावधानहरु व्यवहारिक रुपले कार्यन्वयन हुन नसक्दा पछाडी परेका र पारिएका वर्ग समुदायको माग र मुद्धा ओझेलमा परेको देखिन्छ । त्यसर्थ निचोडमा भन्नु पर्दा पछाडी परेका लिङ्ग, जाति, वर्ग समुदाय र क्षेत्रको असन्तुष्टिलाई हिंसात्मक दिशा तर्फ जान नदिन राज्यलेनै उपयुक्त ढंगले ति वर्ग समुदायको न्यायोचित माग लाई समयमै सम्बोधन गर्नु आवश्यक देखिन्छ ।
(अधिवक्ता बुढाथाेकी समाजशास्त्र तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका जानकार हुन्।)