महामारीको बेला नागरिक बीच बिभेद नगरियोस

डडेल्धुरा, ७ बैशाख :

डा. कुष्माकर भट्ट।

मानव सभ्यताको लामो इतिहासमाबिश्व विभिन्न किसिमका प्रलय, महामारी, लडाईं र संघर्षसँग हारजित हुँदै आजसम्म आइपुगेको छ। अधिकांस प्राकृतिक बिपत्तिहरुकुनै न कुनै रुपमा मानव श्रृजित रमानवजातिका गलत क्रियाकलाप, प्रकृति संगको अनावश्यक संघर्ष,मनुष्यका अमार्यादित आहार(बिहार र संसर्ग)को कारण सृजित भएका छन। आजकोमनुष्य हिजोका परिवार, समाज र राज्यका संस्कार, संस्कृति र शिक्षाकै उपज हुन। हामीलेबिभिन्न माध्यमबाट प्राप्त शिक्षा, ज्ञान, सीप र संस्कारहरुको अनुपयोग साथै हाम्रा तृष्णा, दुष्कर्म र जिद्धिपनाले कतै न कतै नकारात्मक प्रभाव परेको हुन्छ र कतिपय अवस्थामा त्यो स्यानो गल्ती समग्र प्राणी जगतकै बिनासको कारण बन्न जान्छ। पौराणिक काल देखी प्रष्ट रुपमा देखिंदै आएको छ, चाहे रावणले कामुक भई सीताजीको हरण गर्दाराक्षस बंश बिनास भएको होस, यदुबंशीहरुमा अत्यधिक घमण्डबस दुर्भक्ष मदिराको सेवन गरी आपसी झगडाले भएको बिनास होस, आफ्नै भाईहरुलाई भाग(हिस्सा नदिंदा कौरव कुल को बिनास होस, फ्रांसिस फर्डिनेण्ड तथा सोफोचोटेक को हत्याको निहुंमा सुरु भएको बिश्व युद्धबाट श्रृजित बिनास होस वा मानिसमा पशु,पंक्षिको आहारबाट श्रृजित (कोभिड-१९) लगायतका बिभिन्न संक्रमित महामारी होस, सबै जसो मनुष्यहरुकै कारणले निम्तिएका छन।

बिगत चार महिना देखी बिश्वलाई कोरोना भाइरसले आतंकित तुल्याएको छ।सबै तर्फ उत्पादनमूलक क्रियाकलापहरु ठप्पप्रायः हुँदा रोजगारी गुमाएका दिनहुँ गरिखाने विभिन्न श्रमिक वर्गको रोजीरोटी गुमेको छ।रोजगारी वा अन्य जीबीकोपार्जनको समस्या त आउला नै तर तत्कालराज्यले त्यस्तो वर्गलाई गाँसबासको व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा गर्न सकेको अवस्था छैन।बसेको ठाउँमा भोकले मर्नु भन्दा लामो दूरीको कष्टकर यात्रा हिँडेरै पार गर्न मानिसहरु तम्सिएका छन्।बन्दाबन्दीमा राज्यको नाकैमुनि हजारौँ–हजार यस्ता नागरिकहरु भोक–भोकै, रुदै–कराउँदै सकसपूर्ण यात्राहरु गरिरहेका छन्।

सङ्क्रमणको यस्तो महामारीको बेला नागरिकहरुको एक स्थानमा सुरक्षित बसेर खानपान सहितको स्वस्थपूर्ण जीवन जीउन पाउने मानवाधिकारको प्रत्याभूति राज्यले गर्न सकेको देखिँदैन।सीमित हुनेखाने वर्गले केही समय लकडाउनको सामनागर्न सक्लान्, अरुलाई अर्ति पनि देलान् तर बिपन्न बर्गलाई यो अवस्था संग जुध्न राज्यको भुमिका अनिवार्य छ। तर आफ्नो मातृभूमिको आफ्नै बासमा फर्किने लालसाले परदेशबाट आएका आफ्ना हजारौँ निरिह नागरिकहरुलाई राज्यले सुरक्षित गाँसबासको व्यवस्था गर्न नसक्दा देशको माटो भन्दा एक पाइलाको दूरीमा असुरक्षित बसाइ बस्न आफ्नै राज्यले बाध्य बनाएको छ।वैदेशिक रोजगारमा रहेका विदेशबाट स्वदेश फर्किन चाहने अर्थतन्त्रका कर्मठ नागरिकहरु विदेशमै छटपटाइ रहेको अवस्था छ।दूतावासहरुले गर्नु पर्ने सहजीकरण हुन सकेको छैन।यहाँनिर पनि राज्य आफ्ना जनताको आधारभूत मानव अधिकारको रक्षा गर्न चुकेको अवस्था छ।

महाभारत शान्ति पर्वको राज्यरशासकहरुको दायित्व सम्बन्धी निम्न श्लोक अत्यन्त सान्दर्भिक छ,

वलि षड्भागमुद्धृत्य बलिंसमुपयोजयेत।

न रक्षति प्रजाः सम्यग यःस पार्थिवतस्करः।।१००।।शान्ति पर्व

अर्थात् जुन राज्य ९शासकहरु० आफ्ना नागरिकबाट कर लिएर बिसम परिस्थितीमा अत्यावश्यक सेवाहरु बिभेद रहित रुपमा प्रदान गर्न सक्तैन, त्यस्तो राज्य र यसका शासकहरु प्रति नागरिकहरुमा श्रद्धा नहुनु त छ नै, त्यस्ता राज्यका शासकहरु चोर समान छन।

खास गरी रोजगारीका लागि देश भित्र तथा भारत र खाडी मुलुकमा अनौपचारिक क्षेत्रमा श्रम गर्ने नेपाली युवाहरुनै हाम्रो देशका गरिव र बिपन्न बर्ग भित्र पर्दछन।अहिलेको संकटको घडीमा समेत सबै भन्दा बढी समस्यामा उक्त बर्ग नै रहेको छ।जहां एकातर्फ कामको संसार बन्द भएर रोजीरोटीनै समाप्त भएको छ भने आर्को तर्फ परिवारको सामीप्यता बाट बांछित हुंदा मानसिक स्वास्थ्यमा समेत गम्भीर असर परेको छ। राज्यका शासकहरु ती गरीव हरुकालागि यति सम्म कठोर भएका छन कि, यस्तो संकटको बेलामा २|४ किलोमीटरको दूरीमा रहेका परिवार र आफन्त संग बस्ने वातावरण मिलाउन सकिएको छैन। त्यही राज्यले केही समय पूर्व आफ्ना नागरिकहरुको उद्दारका लागि जहाज पठाएर सुरक्षित ल्याउने ब्यवस्था मिलाएकोमा राज्यलाई कुनै थप भार नदिई नियम कानून पालना गर्ने गरि आफ्नो घर फर्किने वातावरण श्रृजना नगरिदिने राज्य र यस्ता शासकहरुले आफ्नो हृदय कति कठोर बनाउन सकेका होलान।जहां २ करोड जनता छन त्यहां आ(आफ्नो घर परिवार भएका थप ८|१० हजार जना आउंदा राज्यलाई किन आपत्ति भएको हो)

मातृ मृत्युकोअति कारुणिक अवस्थामा समेत अन्तिम संस्कार गर्न राज्यले अनुमति नदिएको दर्दनाक अवस्थाछ र आर्को तर्फ राज्यले अति आवश्यक व्यक्तिहरुको लागि भनेर प्रशासनबाट पास प्रदान गरेको देखिन्छ।दिनमा हजारौंको संख्यामा यसरी पास प्राप्त गरेकाहरु खाद्यान्न(तरकारी किन्न समेत कार लिएर दैनिक सान संग बाहिर निस्किदा सुरक्षाकर्मीहरुलाई थप समस्या परेको छ।मानव मात्रले पाउने बिश्वव्यापी रुपमा लागुहुने वा मान्यहुने अधिकार मानव अधिकार हो। मानव अधिकार सवै व्यक्ति वा नागरिकलाई समान रुपमा प्राप्त हुनुपर्नेमा यस्तो बर्गीय र क्षेत्रीय बिभेद किनरु के राज्यका नीतिहरु “सर्बाड्गीण मानबीय सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्ने”, “मानव अधिकारको संरक्षण र सम्बर्धन गर्दै बिधिको शासन कायम राख्ने,” र सामाजिक सुरक्षा र सामाजिक न्याय प्रदान गर्दा सबै लिंग, क्षेत्र र समुदाय भित्रका आर्थिक रुपले बिपन्नलाई प्राथमिकता प्रदान गर्ने” जस्ता नीतिहरु हाम्रो सन्दर्भमा यथार्थमा लागु भएका छनरु के तीन तहका सरकारहरुले यो परिस्थितीमा आफ्ना नागरिकहरुलाई सहजीकरण गर्न सकेका छनरु

प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा मानवबाट नै श्रृजित यस अद्भूत रोगले समग्र प्राणी जगत र खास गरीमानव समाजका आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक क्षेत्रमा विविध नकरात्मक प्रभाव पार्ने निश्चित छ। केही प्रभाव भइसकेका छन्। त्यसैले कोरोनाको रोकथाम र यसले हाम्रो सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक जीवनमा पार्ने प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्न हाम्रा सबै सार्वजनिक संस्थाहरु, निजी क्षेत्र, तिनमा कार्यरत कर्मचारी र सबै सचेत नागरिकहरुलेआ–आफ्नो सामाजिक उत्तरदायित्व गम्भीरतापूर्वक पालना गर्नुपर्ने हो तर यस्तो कारुणिक अवस्थामा समेत मानवीय समबेदना नदेखाई राज्यले बर्गीय, क्षेत्रीय रुपमा यस देशका गरीव नागरिकहरुमाथीबिभेद गरिनु महा अन्याय हो।

आपत बिपदको समयमा नै गरीव, असहाय, बिपन्न नागरिकले न्याय तथा राज्यद्वारा प्रदत्त हुने अन्य सेवाहरु बिभेद रहित तरिकाले प्राप्त हुने अपेक्षा गरेको हुन्छ। राज्य द्वारा समानता, समतामूलक र समाबेसी सिद्दान्त अपनाइनु पर्ने हो तर राज्य सञ्चालकहरुले भौगोलिक, बर्गीय र सामाजिक बिभेद गरिएको यो अवस्था कदापी न्यायोचित होइन। नेपाली नागरिक खास गरी सुदूरपश्चिमका सूबिधा बिमुख बिपन्न बर्ग जो देशको सिमानामा आई पुगेका छन स(सर्त देश भित्र प्रवेश गराउने ब्यवस्था मिलाउन, हिंडेर लामोदूरी पार गरी घर तर्फ जान खोजेका मजदूरहरुलाई यातायातको ब्यवस्था मिलाउन, बैदेशिक रोजगारीमा रहेका संक्रमणमा परेका वा बेखर्ची रहेका सबै बिपन्न युवाहरुको सम्बन्धित राजदुतावास बाट राहतको आवश्यक ब्यवस्था मिलाउनर आवश्यकतामा रहेकासबै नागरिकहरुलाईभोजन उपलब्ध गराउनमा राज्यको ध्यान जानु जरूरी छ।