काेराेना कहरमा हामी कहाँ चुक्याैँ ?

डिलकुमारी नेपाल

काेराेना शब्द यतिबेला ठूलो भेल हाे जाे छेक्न बाँध -बाँध्ने प्रयत्न गर्ने हामीले नै हाे । यसलाई हामीले बुझै कुनै पनि बाँध लगाउनु भेल आएको बेलामा मात्र होइन भेल आउनु अगाबै बाँध्न शुरु गनुपर्छ भन्ने हेक्का पनि राख्न सकेनौं । ठूलो भेलमा जबर्जस्ती बाँधबाँध्न खोज्नुको परिणाम हो यो । मूल भाग छेक्न खोज्दा सयौं भङ्गालाहरु बन्ने छन् । कुनै पूर्व छिर्याे, कुनै पश्चिम छिर्याे र कुनै उत्तर पस्यो । जसले गर्दा जुन गाउँगाउँमा छिर्याे, त्यसलाई ध्वस्त बनाउँदै छ । यसमा भङ्गालाको के दोष ? दोष त भेल छेक्न दुस्साहस गर्नेको नै देखिन्छ । जसले गर्दा यस्ता परिणामहरु यदि हामीले सीमा बन्द नगरी नेपाल छिर्ने नागरिकलाई व्यवस्थित तरिकाले नेपाल छिराएको भए चोर बाटोबाट ज्यानको बाजी लगाएर नागरिकहरु पक्कै पनि छिर्ने कोसिस गर्ने थिएन । जुन देशमा राेजगार दिन नसकेका कारण यस्ता घटनाहरु घट्ने गरेकाे पाइयाे । जसले कसैकाे देखासिकि गरेर गर्ने कामलाई अझै उनीहरु ठूला काम गरेकाे बताउछन् ।

घमण्ड यहीँ छ,जसलाई सल्लाह दिने मानिसले राम्रोसँग समाज नै देखेकाे छैन् । उसले अनेक पाटाेलाई कसरी देखाेस् । कोरोनाले हामीलाई तयारीको लागि निक्कै समय दिएको उतिबेला चमक झमक गरि सस्तो मस्ताेमा काम सकाउने उद्देश्यमा नलागी पक्का काम गरेर पुरानै संरचनालाई मजबुत बनाउनतिर कसैकाे ढङग पुगेन । सूचना दिँदा पनि स्मरण गर्न सकिएन । तर पनि हामी ब्यवस्थापनमा चुकेका छौं । हालै हवाई मार्ग बन्द गरिसकेपछि हामीलाई मुख्यतः चुनौती दक्षिण सीमानामा थियो र त्यो स्वभाविक पनि हाे । नेपालबाट गाँसबास र कपासका आशामा लाखौंको संख्यामा भारतमा मजदुरीका लागि गएका नेपाली कोरोना जोखिममा आफ्नाे संघर्षका दिनहरु अलपत्र बिताउन बाध्य छन् । आफ्नाे देशमा आउनका लागि आउँछु भन्न कुनै अपराध हाेइन । हजारौंको संख्यामा नेपाली फर्कन्छन् भन्ने कुरा सरकारले पनि बुझेकै छ ।

हाल चर्काे घाममा विद्यालयका टहराहरुमा कुनै ब्यवस्थापन बिना नै हजारौंको संख्यामा घाममा शरीर सुकाउँदै र मच्छडलाई टोकाउँदै अपराधी जसरी नागरिकहरुलाई कोचेर बस्न बाधय छन् । सरकार निरीह छ समाज । परिवेश बुझी नेपालीहरु ईमान्दार बसिरहेका हुन् । यस्ता इमान्दार नागरिक संसारमा सायद कम छन् । एउटा सामान्य कुरामा राज्यले ध्यान दिएको भए क्वारेन्टाइनको ब्यवस्थापन राम्रो हुन सक्थ्यो । काँकरभिट्टादेखि कञ्चनपुरसम्म दशौँ हजार होटल र गेष्ट हाउसहरु लकडाउनका कारण बन्द देखिन्छन् । उनीहरु घर धनीलाई भाडा तिर्न सक्ने अबस्थामा छैनन् । यदि सरकारले व्यावसायीहरुको भाडा मात्रै तिरिदिने सर्तमा होटलका कोठाहरु भाडामा लिएरै भए खुसीका साथ पचासौं हजार कोठाहरु उनीहरुले सरकारलाई दिने पाइन्छ । अझ घरधनीसँग आग्रह गरेको भए, सके सित्तैमा नभए आधा भाडामा पनि ती कोठाहरु प्राप्त हुन सक्ने थिए हाेलान् । विदेशबाट आएका नागरिकहरु खुसी र गर्वकासाथ क्वारेन्टाइनमा बस्ने थिए । राम्रो भए क्वारेन्टाइनबाट भाग्नु पर्ने अवस्था आउँने थिएन । जसले उहानको उद्धारपछि परदेशमा भएका लाखौं नागरिकले सोचेका थिए होलान् हाम्रो पनि राज्य छ । हाम्रो पनि सरकार छ । गरिबको ख्याल गर्ने गर्वका साथ भन्थे हाेला कम्युनिस्ट सरकार छ । नेपालीले राज्यको भरोसा गरेका हुनेथिए । अब सब भरोसा बिहीन छन् । उनीहरुका लागि राज्य भनेको एकादेशको कथा बनेकाे छ । नेपालीहरु राज्य बिहीन नागरिक जस्ता छन् ।

विदेशी भूमिको रित्ता सडकबाट समाजिक सञ्जालहरुमा कहालिएर रुँदै उद्धारका लागि गुहार मागेका दृश्यले हामी सबै नेपालीलाई भक्कानिएर रुन लगाउँछ । नेपालीहरुको छट्पटी र चिच्याहट देख्दा यस्तो लाग्छ, सरकार उनी हाम्रै नागरिक हुन् । कोरोना संक्रमित नै भए पनि आफ्नो मुलुक ल्याउ जसतसाे । हामीलाई कोरोना सरे पनि सरोस् ! लकडाउनको अवधि पटकपटक गरी दुई महिना भन्दा बढी समयदेखि जारी राख्दा त कोरोना संक्रमण फैलिन रोकिएको छैन् । कम्तिमा आफ्नै माटो हेरेर त मर्न पाउँन् उनिहरु । जन्मदिने बाआमाको अनुहार हेरेर त मर्न पाउँन् । बिवाहित जीवन संगिनिहरुकाे काखमा रहेर त मरुन् । परिवारका लालाबालाहरुलाई एकपटक अनुहार हेरेर मर्न पाउन् । तर सोझा नेपालीले उहान उद्धारको राम कहानी कसरी थाहा पाउन् ? उहानमा सामान्य नागरिक गएका थिएनन् । त्यहाँ त नेताका छोराछोरी गएका थिए । उनीहरुका नातेदारका छोराछोरी गएका थिए र धनी र सम्पन्न वर्गका छोराछोरी गएका हुन् । त्यो पनि सरकारी छात्रवृत्तिमा कसाे । उहानको उदाहरण देखेर मख्ख परेका नागरिकले वाइडबडी चढेर देश फर्कने सपना देख्नु नै अपराध जस्तो सावित भएकाे छ ।

देशले दिने विभिन्न सुविधाहरुको प्राथमिकता भनेको गरिब र पहुँच नपुग्ने नागरिकका लागि हुनुपर्ने थियाे तर देशमा राहत बाँढ्दा होस्, लकडाउन पास वितरण गर्दा होस् वा पीसीआर टेस्ट गर्दा होस्, सबै पावर र पदका हिसाबले बाँढेका विभेद सुनिन्छ । पहाडी भेगमा फैलिएको कोरोनालाई ‘पास कोरोना’ भन्दा पनि पक्कै फरक नहाेला । हालै अस्वभाविक हिसाबमा कोरोना संक्रमण गाउँ–गाउँमा छिरेकाे छ । त्यो सम्भ्रान्त र पहुँच वालाहरुले नै दिएका उपज हुन् । राहतको त कुरा नै छाडिदिउँ । पाँच प्रतिशत लक्षित वर्गले पनि राहत पुगेकाे छैन् । पीसीआर, जो क्वारेन्टाइनमा रहेका नागरिकको पहिलो प्राथमिकता हुनु पर्नेमा क्वारेन्टाइनमा रहेका नागरिकको मृत्यु पछि मात्रै परीक्षण हुने तर पहुँचका आधारमा ‘फेशन’को रुपमा परीक्षण गरि घरमा नै डाक्टर गए रे शव लिएकाे सुन्दा प्रश्न खै उतर उपहार के त्यहि हाे, फेसबुकमा हाल्नका लागि मात्र सरकार लकडाउनमा ६५ दिन सम्म घरमै बसेकाले पनि पीसीआर गर्दा राज्यलाई घाटा त भयो नै ती हजारौं नागरिक, जो पिसिआर टेष्टको पर्खाइमा जीवनलाई आत्माको मृत्युसँग जुध्दैछन् पीसीआर पहुँचवालाहरु समक्ष पुगेकै हुनुपर्छ ।

राज्यले पीसीआर मेसिन आफू अनुकुल मात्रै नराखी प्रत्येक ठूला सीमामा एकएक मेसिन र जनशक्ति राख्दा के बिग्रन्थ्यो ? काकडभिट्टा, विराटनगर, जनकपुर, विरगंज, भैरहवा, नेपालगञ्ज र कञ्चनपुर लागायत मुख्य नाकामा पीसीआर मेसिन र जनशक्ति राखेको भए सही रिपोर्टको लागि केन्द्रीय प्रयोगशाला नै कुर्नुपर्ने अवस्थामा रहने थिएन ।