बाँझो जग्गा र स्थानीय सरकार

–माधव प्रसाद ढकाल

नेपाल सरकारले लकडाउन गरेको ६२ दिन भयो । अझै कतिदिन थपिने हो थाहा छैन् । दिनानु दिन कोरोना संक्रमितको संख्या थपिँदै जाँदा त्रास बढ्दै गएको छ । लकडाउनले गर्दा देशको गतिविधि ठप्प छ । गाउँघरतिर बसेकाहरुले लकडाउनको समयमा पनि खेतीपाति गरिरहेका छन् । शहरतिर कामहरु बन्द छन् । यसैगरी लडडाउनको समय थपिँदै जाने हो भने दैनिक गुजरा चलाउन कठिन हुनसक्छ । आर्थिक मन्दी र भोकमरी लाग्न सक्ने निश्चित जस्तै छ । अझ रोजगारी र अध्ययनको सिलसिलामा विभिन्न देश गएका करिव ४ लाख ५० हजार मानिसको रोजगारी गुमेको कारण नेपाल ल्याउने तयारी हुँदै छ । कोरोना महामारीको शुरु नहुँदै दिगो विकासको लक्ष्य अनुसार सन् २०३० मा कृपोषण र भोकमरीको अन्त्य गर्ने प्रतिवद्धता छ । यो प्रतिबद्धता गरिरहँदा ८२ करोड मानिसहरु भोका छन् । एक त घरमा रोजगारी बन्द भएर खाने जाहान थपिएका छन् ।
अर्कोतिर रोजगारी बन्द भएर बेरोजगार भएका छन् । उत्पादनको साधान श्रम खेर गइरहेको छ । अर्कोतिर गत बर्ष ६ लाख टन धान, ४ लाख टन मकै, १ लाख टन गहुँ आयत गरेको भन्सार विभागको प्रतिवेदन उल्लेख छ । एकातिर सीमा विवादको कारण नाका बन्द हुने अवस्थामा छ । श्रम बजारका लाखौं श्रमिकले रोजगार गुमाउँदै छन् । अवस्था जटिल बन्दै जाँदा विदेशिएका युवाहरु पनि नेपाल ल्याउनु पर्ने देखिन्छ । अघिल्लो हप्ता मात्रै करिव ४ लाख ५० हजार विदेशामा गएका नेपालीहरु नेपाल ल्याउने चर्चा चलेको थियो । लकडाउन नहुँदै नेपालमा करिव २५ लाख मानिस खाद्य जोखिममा रहेका छन् । लकडाउले यसको जोखिम अझै बढाएको छ । विगतमा सुकुम्बासी आयोगमा ८ लाख ३० हजार भूमिहीनको निवेदन पेश भएको थियो । अर्थात ८ लाख ३० हजार नागरिकको आफ्नो काम गरेर खाने जमीन नै छैन् । एकातिर नेपालको सयौं हेक्टर जमीन बाँझो छ भने अर्को तिर काम गरि खाने मानिसले जमीन पाएको छैन् । राज्यले सबै नागरिकलाई समान दृष्ट्रिले हेर्नु पर्दछ । एकातिर जमीन हुनेले खेती नगर्ने जमीन बाँझो राख्ने, अर्को तिर कमाई खाने मानिसलाई जमीन नदिने । यो विभेदपूर्ण व्यवहार राज्यले गरिरहन मिल्दैन । यदि ८ लाख ३० हजार मानिससँग जमीन भएको भए उनीहरुले उत्पादन गर्थे । बाँकी रहेको बेचविखान पनि गर्थे ।

यो महामारी र संकटको बेलामा राज्यले राहात दिएर पाल्नु पर्ने अवस्था आउने थिएन । स्थानीय सरकार भएपछि त्यहाँको हरेक किसिमको समस्या समाधानको योजना निर्माण प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरी काम गर्न सक्छ । स्थानीय तहको धेरै जसो बजेट अनुपात्पादक क्षेत्रमा खर्च भैरहेको छ । नेपालमा कृषि क्षेत्रको विकास नगरी अन्य क्षेत्रको विकास गर्न कठिन छ । पहिलो कुरा देशमा उत्पादन नभएसम्म देश परनिर्भर भैरहनु पर्दछ । स्थानीय तहको धेरै मुद्धाहरु मध्ये बाँझो जग्गाको उपयोग सम्बन्धी एउटा मुद्धा हुन सक्छ । बाँझो जग्गाको सवालमा योजना निर्माण गरेर काम गर्न सक्छ । यसो गर्दा एकातिर देश खाद्यन्नमा आत्मनिर्भर बन्दै जान्छ भने अर्कोतिर बेरोजगार समस्या पनि हल हुँदै जान्छ ।

कोरोनाको महामारी र देशमा बढ्दै गएको खाद्य संकटलाई ध्यानमा राखेर स्थानीय सरहकारले आफ्नो नगर र पालिका भित्रको बाँझो जग्गाको लगत लिनु पर्छ । लगतको आधारमा युवा जनशक्तिलाई परिचालन गरी देशलाई खाद्यन्नमा आत्मनिर्भर बनाउँन सकिन्छ । यसका लागि कृषि सामग्री निकासीमा कर छुट गर्नु पर्छ । अहिले बढ्दै गएको खण्डीकरण रोक्ने र चक्लकाबन्दी गर्न सकिन्छ ।

सहकारी मार्फत उत्पादित कृषि उपजको बजारीकण गर्ने । कृषि वीमा, कृषक पेन्सन, प्रोत्साहन पुरस्कार, खाद्य आपतकालीन पूर्वतयारी घर, परिवरको खाद्य सुरक्षा, बस्तुको बजार मूल्य, अनुदान सहायता, कृषि कर्जाको ब्यव्यवस्था गर्ने, स्थानीय तहले छोटो अवधिको बीउ र मलमा उत्पादन अनुदान दिने,साना सिंचाईँ कृषि सडक र कृषि प्रसारणकाे व्यवस्थापन संचालन उत्पादित बस्तुलाई बजारीकरण गर्दै आत्मनिर्भर हुनुपर्ने देखिन्छ । विदेशबाट फिर्किका युवा जनशक्ति खपत हुने भनेको कृषि क्षेत्र हो । स्थानीय सरकारले किसानको वर्गीकरण गरेर पहिचान सहितको परिचय पत्र दिनु पर्छ । यस्तो भयो भने कृषि पेशा छोडेका युवाहरु पुन: कृषि कर्ममा लगाउन सकिन्छ । देशको कृषि उत्पादनमा पनि बृद्धि गर्न सकिन्छ । देश खाद्यन्नमा आत्मनिर्भर भयो भने खाद्यन्न संकटबाट मुक्त गराउँन सकिन्छ ।