अदालत र अदालतप्रतिको जनविश्वास

न्यायको पवित्र मन्दिर हो अदालत, न्यायको अर्को नाम हो अदालत । पीडित, शोषित र अन्यायमा परेकाहरुको एकमात्र अन्तिम आशा र भरोसाको केन्द्र हो अदालत । विश्वका प्राय: सबै देशहरुले न्यायपालिका अन्तर्गत अदालतको व्यवस्था गरेका हुन्छन् । नेपालको वर्तमान संविधानले पनि भाग-११ मा न्यायपालिकाको व्यवस्था गरेको छ । वर्तमान संविधानले जिल्ला अदालत, उच्च अदालत र सर्वोच्च अदालत गरी तीन तहको अदालतको व्यवस्था गरेको छ । प्रत्येक जिल्लामा एक जिल्ला अदालत, प्रत्येक प्रदेशमा एक उच्च अदालत र नेपालमा एक सर्वोच्च अदालत रहने छ भनि संविधानमा उल्लेख गरिएको छ ।

राणा शासन भन्दा अघि नागरिकलाई न्याय दिने काम राजाहरुले गर्दथे । अदालत, न्यायाधीश र कानुन व्यवसायी सबै राजाहरु नै हुन्थे । गीता, मनुस्मृती आदि धर्म ग्रन्थहरु नै ऐन र कानुनहरु हुन्थे । राजाको वोली र आदेशहरु नै निर्णय र फैसला हुने गर्दथे । राणा शासनको प्रारम्भ भएपछि वि.सं. १९१० मा मुलुकी ऐन जारी भएपनि कानूनी शासनको अभावले गर्दा वास्तविक अदालतहरुको स्थापना भएको थिएन । राणाहरुले आफ्नो इच्छा र चाहना अनुरुप न्याय सम्पादनका कार्यहरु गर्दथे । जनमत र जनभावनाको कुनै कदर थिएन । न्यायलाई आफ्नो दरवार भित्र राखेका थिए । न्यायमा सर्वसाधरण नागरिकको पहुँच थिएन । न्यायलाई आफू अनुकुल प्रयोग गर्दथे ।

राणा शासनको अन्त्य सँगसँगै वि.सं. २००७ सालमा नेपालमा प्रजातन्त्रको उदय भयो । नेपालको अन्तरिम शासन विधान, २००७ लागु भयो । जसमा प्रधान न्यायालयको व्यवस्था गरिएको थियो । प्रधान न्यायालय ऐन, २००८ लागु भएपश्चात यसले अझ बढी सक्रिय हुने मौका पायो । सर्वोच्च अदालत ऐन, २०१३ अनुसार सर्वोच्च अदालतको स्थापना २०१३ मा भएको हो । प्रजातन्त्र स्थापनापछि पक्कै पनि न्यायिक प्रक्रियामा केही सुधार आएकै हो । आम नागरिकहरु अदालतबाट न्याय पाइन्छ भन्ने सम्म वुझ्ने भएका थिए । जहानीया, निरकुंश र एकतन्त्रीय शासन प्रणालिले थङ्थिलो बनाएको न्यायलयलाई वि.सं. २०१५ र २०१९ को संविधानले केही सुधार गर्ने प्रयास गरेको पाइन्छ ।

प्रजातन्त्रको पुनर्वाहली पश्चात वि.सं. २०४७ मा जारी भएको संविधानले न्यायपालिकालाई बढी स्वतन्त्र र सक्षम बनाएको पाइन्छ भने अन्तरिम संविधान, २०६३ र नेपालको वर्तमान संविधानले न्यायपालिकालाई अझ बढी स्वतन्त्र, सक्षम र निष्पक्षप बनाउने परिकल्पना गरेको छ । न्यायमा सबैको पहुँचलाई स्थापित गर्न सर्वोच्च अदालतले वि.सं. २०६१ साल देखि न्यायपालिकाको पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । हाल न्यायपालिकाको चौथो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना (२०७६/०७७-२०८०/०८१) कार्यान्वयनमा रहेको छ । न्यायमा सबैको पहुँच कायम गर्न प्रत्येक जिल्ला अदालतमा गरिब, असहाय र अशक्तहरुको तर्फबाट बहस, पैरवी लगाएतका मुद्दा सम्वन्धी कार्यहरु गर्न वैतनिक वकिलको व्यवस्था गरिएको हुन्छ । अदालतका कामकारबाही र अदालत सम्वन्धी भएका जिज्ञासाहरु मेटाउन प्रत्येक अदालतहरुले न्यायिक वाह्य संवाद कार्यक्रम (Judicial outreach program) र न्यायाधीशसँग भेटघाट कार्यक्रम (meet the judge program) संचालन गर्ने गर्दछन् । त्यस्तै गरी नि:शुल्क रुपमा कानूनी सहायता प्रदान गर्न प्रत्येक जिल्लामा जिल्ला कानूनी सहायता समिति समेत रहेका छन ।

आम नागरिकहरुको न्यायमा पहुँच अभिवृद्धि गर्न र वास्तविक न्याय प्रदान गर्न अदालतहरुले विभिन्न कार्यक्रमहरु संचालन गर्ने गरेतापनि झन्झटीलो र लामो अदालती प्रक्रियाको कारणले गर्दा आम नागरिकहरु अझै पनि न्यायको लागि अदालत जान त्यति इच्छुक देखिदैनन । अन्य उपाय र विकल्प नभएपछि मात्र न्यायको लागि अदालत जाने परिपाटी व्याप्त रहेको छ । अझै पनि नागरिकहरु अन्य निकायसँग जसरी अदालतसँग नजिकिन चाहदैनन् । कतिपय जघन्य र गम्भीर कसुरमा पनि प्रमाणको अभावमा वास्तविक अपराधिलाई सफाइ दिनु पर्ने वाध्यता र वास्तविक पीडितलाइ न्याय दिन नसकेका कैयौं दृष्टान्तले पनि नागरिकको अदालतप्रतिको विश्वास घट्दो देखिन्छ । त्यस्तै गरी फैसला कार्यान्वयनमा लाग्ने लामो प्रक्रिया र ढिला सुस्तीले पनि नागरिकको अदालतप्रतिको विश्वास र आस्थालाई घटाएको छ । गलत मनसाय भएका केही कानून व्यवसायी र केही कर्मचारीहरुले पनि न्यायालयलाई दुर्गन्धित बनाएका छन् । राजनीतिक हस्तक्षेप, गलत राजनीतिक संस्कारले अदालती काम कारवाहीलाई पूर्वाग्राही बनाउन बाध्य बनाएकाले पनि अदालतप्रतिको नागरिकको आस्था र विश्वास घट्दै गएको मैले पाएको छु ।

दिनानुदिन अदालतप्रतिको नागरिकको आस्था र विश्वास घटिरहेको छ । दिनानुदिन अदालतको साख गिर्दो अवस्थामा छ । यस्तो अवस्थामा अदालतले नागरिकको जनमत र जन विश्वास जित्न जरुरी देखिन्छ । त्यसका लागि अदालतहरुले देशमा आएको व्यापक राजनीतिक परिवर्तन, राज्यको पुनःसंरचना शासकीय स्वरुप र शासन प्रणालीमा आएको परिवर्तन अनुरुप आफ्ना काम कारवाहीहरुलाई जनमैत्री र जनहित अनुकूल बनाउनु पर्दछ । कार्यान्वयन चरणमा रहेका मुलुकी देवानी संहिता र मुलुकी अपराध संहिता लगाएतका कानूनहरुको कमी कमजोरीहरुलाई क्रमश न्यूनिकरण गर्दै परिवर्तित समाज अनुकूल बनाउदै लैजानु पर्दछ । न्यायिक सक्रियताका माध्यामबाट व्याप्त अराजकता, अनियमितता र गैरकानूनी क्रियाकलापहरुलाई नियन्त्रण गर्न सक्नु पर्दछ ।